स्थानीय तहकालागि जिम्मेवारी बग्रेल्ती छन् । आफ्नो क्षेत्रभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका कार्यालय हेर्ने जिम्मा पनि यिनै स्थानीय तहमाथि छ । यसबाहेक आफ्नै कार्यालय अन्तर्गतका विभिन्न वडा कार्यालय समेत स्थानीय तहमाथि नै निर्भर छन् ।
स्थानीय तहबाट निकासा भएको रकमबाट नै सम्बन्धित वडाको काम सम्भव हुने भएका कारणले पनि निर्भरता रहेको मान्न सकिन्छ । सप्तरीमा पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह छन् । तिनीहरुमाथि कामको अत्यधिक जिम्मेवारी छ । यसकालागि सबैतिर ध्यान पुर्याएर काम गर्नुको विकल्प छैन । तर पनि ती स्थानीय तहमध्येका कतिपयले परिषद्सम्म गरेका छैनन् । यही कारणले गर्दा थप समस्याको सिर्जना हुन थालेको छ । परिषद् नभएका कारण तिनले आर्थिक कारोबार गर्न मिल्दैन । आर्थिक कारोबार गर्न नमिल्दा कर्मचारीले समयमा तलब पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । परिषद् समयमा गर्ने स्थानीय तहहरुको जिम्मेवारी पनि हो । तर यसका बाबजुद पनि समयमा यो काम गर्न नसकेका कारण यसलाई उनीहरुको कमजोरीका रुपमा लिनु पर्ने भएको छ । तलब खान नपाएको भन्दै स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको आन्दोलन नै सुरु हुन थालेको छ । विद्यालयमा बालवालिका पढाउनु पर्ने शिक्षक नै आन्दोलनमा उत्रन थालेपछि अवस्था अस्तव्यस्त रहनु अस्वाभाविक होईन । जनप्रतिनिधिहरुले परिषद् समयमा गर्न सकेको भए यस प्रकारको अप्रिय अवस्था अवश्य पनि आउने थिएन होला । तर यो जिम्मेवारी पनि बुझ्न नसकेका कारण स्थानीय तहहरुमा जनताका समस्यालाई दृष्टिगत गरेर कसरी काम गर्न सम्भव होला भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न ।
त्यसैले समय बिताउने ध्याउन्न मात्र लिने होईन, आउँदो समस्यालाई ध्यानमा राख्दै समयमा काम गर्नेतर्फ सोच लिनु नै समयसापेक्ष हुनेछ ।
