न्यूज टुडे
राजविराज, १४ असोज ।
जन्म दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउनु पर्ने राजविराजमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् । नेपाल पिसविल्डिङ इनिसिएटिभ ( एनपिआई) द्वारा जन्मदर्ता र दलित अधिकार सवालमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागी बक्ताहरुले यस्तो जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले झन्झटिलो प्रक्रियाले दलित समुदायको ठुलो संख्यामा बालबालिका अझै जन्म दर्ता बाट बन्चित भएको बताए । उनले राज्यको संयन्त्रबाट नियतबस खर्चिलो प्रक्रियामा पठाउने आरोप लगाउँदै आर्थिक बोझकै कारण दलित समुदायका बालबालिका जन्मदर्ताबाट बन्चित हुने गरेको टिप्पणी गरे ।
“दलित समुदायहरुमा हद म्याद भित्र बच्चाको जन्म दर्ता गराउनु पर्छ भन्ने चेतना अहिलेसम्म पनि आएकै छैन, उनले भने, म्याद सकिएपछि जन्म दर्ता गराउन पुगेकाहरुलाई दायित्व थपिन्छ, साथै नियतबस स्थानीय पञ्जीकरण अधिकारीले प्रक्रियालाई भारी बनाइदिन्छ, झन्झटिलो प्रक्रिया र आर्थिक बोझकै कारण दलित समुदायका बालबालिका जन्म दर्ताबाट बन्चित भएको छ ।”
उनले दलितमा पनि सीमान्तकृत मुसहर, हलकोर, डोम र मेहतर समुदायका बालबालिकाले ठूलो संख्यामा जन्मदर्ता नलिएको उल्लेख गरे ।
झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण एउटा नागरिकताको लागि १८ हजारसम्म खर्च हुने गरेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले नागरिकता र जन्मदर्ता दिने कार्यलाई दलित समुदायको सरल पहुँच हुने गरी सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले जन्मदर्ताबाट बन्चित हुन नदिन राज्य संयन्त्र, संचारकर्मी, नागरिक अभियानता तथा सरोकारवाला सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्रातीले जन्म दर्तासहित कुनैपनि व्यक्तिगत घटना दर्तामा आफू मातहतका कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सगज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले व्यक्तिगत घटना दर्ताको विषयमा कुनै समस्या हुँदा वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष कुरा राख्न आग्रह गर्दै उनीहरुबाट समेत समाधान हुन नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गरी निकास खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सप्तरीका निमित्त प्रहरी प्रमुख डिएसपी डुण्डीराज नेउपानेले नागरिकता तथा जन्मदर्ताको स्थलगत मुचुल्का बनाउन सम्बन्धित इलाकाका प्रहरीले पैसा माग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको बताए । स्थलगत मुचुल्का तयार गर्दा कसैलाई पैसा दिनु नपर्ने तथा प्रहरीले नि:शुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको बताउँदै डिएसपी नेउपानेले जन्मदर्ताको समस्या लिएर आउने कुनैपनि सेवाग्राहीलाई पिडक पक्षलाई दवाव दिएर भएपनि सहयोग गरिएको तथा यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लामा जन्मदर्ताको अवस्थाको तथ्यांक, जन्म दर्ताको आबश्यकता, महत्व,कानुनी प्रावधान, किसिम र जन्म दर्ताले गर्दा उत्पन्न समस्या बारे जानकारी गराइएको थियो ।
जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, दलित अधिकारकर्मी, विभिन्न पालिकाका कर्मचारी, पत्रकार सहभागी कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता अमृत मिश्र र राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले गरेका थिए ।
कोही पनि बालबालिका जन्मदर्ताको अधिकारबाट बन्चित हुन नपरोस् तथा जन्मदर्तामा सबैको पहुँच पुर्याउन आउंँने समस्यालाई उजागर गर्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराइएको एनपिआइकी म्यानेजर अंकिता सिंह राठोरले जानकारी दिइन् । उनले जन्म दर्ताबाट बन्चितहरुको मुद्दालाई उठाउँदै ऊनीहरुको जन्मदर्ताको अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताको साथ समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउने उदेश्यले अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् ।
