न्यूज टुडे
राजविराज, १७ भदौ ।
सप्तरीसहित देशभरका कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका भएका छन् । न्याय परिषद नियमावली २०७४ ( पहिलो संशोधन, २०८०) खारेजीलगायतको विभिन्न तीन सुत्रीय माग राखी उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बार एशोसिएशनका अगुवाईमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा सोमबार २ बजेदेखि ३ बजेसम्म धर्ना दिएका हुन् ।
कपटपूर्ण रुपमा गरिएको संशोधन पश्चागामी, विभेदपुर्ण, पुर्वाग्राही र स्वेच्छाचारी भएको ठहर गरिएको परिप्रेक्षमा संविधान विपरीत कसैको अभिष्ट पूरा गर्ने दुराभावका साथ सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढंगले गदिएको परिषद नियमावलीले संविधानको मुल आत्मा नै मरेको हुँदा अविलम्ब खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको कानून व्यवसायीहरुले बताए । यस बारे प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर धर्ना लगायतको संघर्षमा उत्रिनु परेको आन्दोलनमा सहभागी जिल्ला बार एशोसिएशन सप्तरीका पुर्व अध्यक्ष डोमन साहले बताए । पहिलो चरणमा सप्तरी सहित देशभरका अदालत अगाडि दिउँसो २ बजेदेखि ३ बजेसम्म १ घण्टा धर्ना दिएको बताउंँदै उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
जिल्ला बार एशोसिशन सप्तरीका अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीको नेतृत्वमा सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराज अगाडि बसेको धर्नामा बार आवद्ध कानून व्यवसायीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
न्याय परिषद नियमावलीमा भएको गैर संबैधानिक र गैर न्यायीक संशोधन तत्काल खारेज गर्नुपर्न, गैर संबैधानिक संशोधित नियमावली बमोजिम न्यायाधीश नियुक्त बन्द गर्नुपर्ने, न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार,विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायीक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने माग कानून व्यवसायीहरुको छ ।
