संघीयताका लागि मधेश आन्दोलनले पूरकका रुपमा काम गरेको भनिन्छ । पहिचानमा आधारित नामाकारण मधेश प्रदेशले मात्र अहिलेसम्म सफलता हासिल गरेकोले यसलाई पनि उपलब्धिका रुपमा लिने गरिएको छ ।
लोकतन्त्र वा अधिकारका लागि भएका सबै जसो आन्दोलनमा मधेशको सहभागितालाई उच्च मूल्याड्ढन गर्ने पर्ने हुन्छ । किनकि ती आन्दोलनहरुमा मधेशले दिएको सहादतको गौरवपूर्ण इतिहास कसैबाट लुकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेश भ्रष्टाचार र अनियमितताबाट मुक्त चाँही हुन सकेको छैन । मधेशमा यस अघि लागु गरिएका केही लोकप्रिय कार्यक्रममा पनि अनियमितता भयो भनी आरोप लगाईएकै हो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले मधेशमा भ्रष्टाचार भएको भन्दे विरोध जनाएकै हो । अहिले त्यही पार्टी नै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । अब भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि रोक लगाउने जिम्मा पनि सोही पार्टीको काँधमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा मधेश प्रदेशको अवस्था खस्कँदो छ । उर्बरभूमि र अथक परिश्रम गर्ने किसानको उपस्थितिका बीच पनि कृषि क्षेत्र पिछडिँदो अवस्थामा छ । प्राकृतिक प्रकोपले यस प्रदेशका जनता बारम्बार पीडित रहँदै आएका छन् । किसानका पक्षमा विगतमा पटक–पटक आन्दोलन गरेको सत्ता नेतृत्वको जनमत पार्टीले अब मधेशको कृषि क्षेत्रमा उकास ल्याउनका लागि पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । जनताका समस्यालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकारका विकास निर्माण सम्बन्धि नीति तथा योजना ल्याउने गर्दछ । तर त्यसमा अनियमितता हुन थाल्यो भने ती नीति तथा कार्यक्रमको सफलतामाथि अवरोध आउनेमा शंका मान्नु पर्ने छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता विकासका सबै भन्दा ठूला बाधक रहने गरेका कारण तिनलाई नियन्त्रण गर्नमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ । जनताले सुशासन र पारदर्शिता चाहेका हुन्छन् ।
तसर्थ विगतमा यसकै लागि आन्दोलन समेत गरेको दलले सत्ताको वागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएकोले यसमाथि चासोका साथ काम गर्नु समय सापेक्ष हुनेछ ।
