संघीय सरकारमा भएको समीकरण परिवर्तनको प्रभाव अब प्रदेशहरुमा पनि पर्न थालेको छ ।
यही समीकरण परिवर्तन स्वरुप कतिपय दलले यस अघि प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिन थालेका छन् । समर्थन फिर्ता भएपछि विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको तर त्यो सम्भव नहेरेपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले त बुधबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष राजनिामा नै बुझाएका छन् । यस्तै अवस्था कर्णाली प्रदेशमा समेत देखिन थालेको छ । समग्रमा हेर्दा समीकरण परिवर्तनको प्रभाव सात वटै प्रदेशसरकारमाथि परेको अवस्था छ । केन्द्रीत शासनलाई विस्थापित गर्ने भनेर मुलुकमा संघीयता ल्याउने काम भयो । तर माथिको दृष्टानतलाई हेर्ने हो भने संघीयता भनिएपनि ब्यवहार चाहीँ विगतकै देखिएको भन्दा अन्यथा नहोला । जब केन्द्रमा सरकारको समीकरण फेर बदल अथवा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनासाथ त्यसको प्रभावले प्रदेश सरकार घरघराउने अवस्था आउँछ यदि भने यस्तो संघीयता कत्तिको प्रभावकारी बन्न सक्ला र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति पाउलान्? केन्द्रमा सरकार बन्ने र प्रदेशमा सरकार निर्माणका प्रावधान छुट्टाछुट्टै छन् ।
तथापि केन्द्रमा नेताहरुले बनाउने नीति, सहमति र योजनाकै आधारमा प्रदेशमा पनि पटक–पटक सरकार बन्ने र खस्ने खेल भईरहने हो भने प्रदेशलाई केन्द्रको छायाँमा चलिरहेको भन्न किन नसकिने ? यस्तो प्रदेश सरकारले जनताका लागि काम कसरी गर्न सक्ला ? कुरा सरकारको मात्र होईन प्रहरी तथा कर्मचारी समायोजन लगायत अन्य अधिकारका सवालमा पनि प्रदेशमाथि केन्द्रको खटनपटन अहिलेसम्म कायमै छ । स्वायत्तता वा अधिकारमा प्रदेशलाइृ केन्द्रकै छायाँसरह बनाई राख्ने हो भने संघीयता कसरी सफल बन्न सक्ला ?
