• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

बढी अधिकार पाउनाका साथै स्थानीय सरकारकै रुपमा रहेका स्थानीय तहहरुमा पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नाका साथै जनतालाई उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्नेमा सप्तरीमा तिनलाई कर्मचारी भर्तिकेन्द्र बनाउन थालिएको छ ।
निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिले आफूले रुचाएकालाई जागिर खुवाउने नियतले पहिले भर्ना भएकाहरुलाई हटाउन थालेपछि यही कारणले कतिपय स्थानीय तहमा विवादै उठ्ने गरेको छ । स्थायी कर्मचारी नरहेको अवस्थामा कामै गर्न समस्या परेमा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्न पाउने अधिकारमा टेकेर जथाभावी कर्मचारी राख्ने र हटाउने खेल सुरु भएको छ । पहिलेका जनप्रतिनिधिले भर्ना गरेका त्यस्ता कर्मचारीलाई पछि आएकाले हटाउने अनि केही समय बितिसकेपछि आफ्ना मानिसलाई नियुक्त गर्ने गरिएका कारण यस पछाडिको खेलप्रति अनेक प्रकारका आशंका गरिन थालेको छ । हटाउनेले आवश्यकता नरहेको भनि कारण देखाउने गरेका छन् । तर पछि फेरि आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति पनि दिने गरेका छन् । आवश्यकता थिएन भने पछि किन भर्ना गनुपर्यो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ उनीहरुले दिनुभन्दा पनि तर्कले आफ्नो काम जायज रहेको भनि जिकिर गर्ने मात्र गरिन्छ । कतिपय आफ्ना मानिसलाई राख्ने अनि कतिसित पैसा खाएर पनि भर्ना गर्ने गरेको भनि आलोचना हुने गरेको छ ।
स्थानीय तहको बजेट विकासकालागि हो,जथाभावी कर्मचारी राखेर सिध्याउनकालागि त कदापि हुँदै होईन । तर पनि यस प्रकारको चलखेल भई नै रहन्छ भने सरकारकै हैसियतमा रहेका ती तहहरुले आफूले प्राप्त गरेको बढी अधिकारको औचित्य कसरी साबित गर्लान् ? काममा लगाउने बजेट कर्मचारी भर्ति गरेर सक्नु एक प्रकारको दोहन नै मानिन्छ । जनताका नजरबाट हेर्दा त्यो काम उचित न मानिने भएका कारण जनप्रतिनिधिले यस प्रति सोच्न आवश्यक छ ।