स्थानीय तहहरु स्थानीय सरकारकै प्रारुप हुन् । यही कारणले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने भनाई प्रचलनमा आएको हो ।
पहिलेको एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएको छ । यसले स्थानीय तहहरुलाई पनि अधिकार सम्पन्न तुल्याउनाका साथै तिनीहरुमाथि जिम्मेवारी पनि बढेको छ । सानातिना कामकालागि पनि केन्द्रमा धाउनु पर्ने बाध्यतालाई यस नयाँ व्यवस्थाले विस्थापित गरेका कारणले नै स्थानीय तहहरुलाई स्थानीय सरकारका रुपमा हेरिएको हो । हो, अधिकार सम्पन्न भएका साथसाथै स्थानीय तहहरुले विभिन्न विनियमावली बनाउने,करको दरमा हेरफेर गर्ने तथा आयस्रोत बढाउनकालागि विभिन्न योजना अघि सार्न पाउने भएका छन् ।
स्थानीय सरकारकै रुपमा रहेका ती तहहरुले विकास निर्माणका गहन जिम्मेवारी पनि बोकेका छन् । जनतालाई विकासको प्रत्याभूति दिनकालागि नीति निर्माणका साथै तिनको कार्यान्वयनका पक्षमा पनि ध्यान पुर्याउनु पर्ने भएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहहरुले आम्दानी बढाउनकालागि फगत करको मात्रा बढाउने र जनतामाथि आर्थिक भार मात्र थोपर्ने गरेको पाइँदैछ । यसले जनतामाथि अनावश्यक आर्थिक बोझको अनुभूति त मिल्छ नै । यसका साथै उठेको करको सदुपयोग भन्दा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुबिधा बढाउनमा उक्त रकम खर्च गरेको भनि व्यापक जनगुनासो उठ्ने गरेको छ ।
जनता प्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्दै स्थानीय तहहरुले माम्दानी बढाउने नाउँमा केवल जनतामाथि करको बोझ लाद्ने भन्दा पनि आम्दानी बढाउनकालागि बैकल्पिक उपायको खोजी गर्नेतिर लाग्न जरुरी छ । त्यसो नभए जनतामा बितृष्णा बढ्न सक्छ भन्ने तर्फ पनि सोच्नै पर्दछ ।
