स्थानीय तहमा बजेटको व्यापक अपचलन भएको कुरा अहिले धमाधम सार्वजनिक हुन थालेको छ । ऐन नियम मिच्दै जथाभावी रुपमा खर्च गरिनाले महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनमा ती तहका नाममा ठूलो बेरुजु देखाईएपछि यो कुरा सार्वजनिक हुन थालेको हो ।
अधिकार बढ्नाका साथसाथै जिम्मेवारी पनि बढेका स्थानीय तहहरुले उदाहरणीय काम गर्लान् भन्ने जनआकांक्षा रहेको छ । तर यसरी जथाभावी खर्च गर्ने प्रबृत्ति बढेर गएका कारण बेरुजुको आकार पनि बढ्दो छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले सिमित बजेटबाट पनि जनताका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखी विकासीय योजना अघि बढाउन जरुरी थियो ।
कतिपय स्थानीय तहले मुलुकमा उदाहरणीय कार्य पनि गरेर देखाउन सकेका छन् । तर अन्य कतिपयले रकम जथाभावी खर्च गरेर बेरुजु बढाएका भए पनि बेरुजु फछ्र्यौटमा उति साह्रो कडाई नगरिएका कारण सरकारी बजेट डुबेर जाने पो हो कि ? भन्ने आशंका पनि बढ्दो छ ।
स्थानीय सरकारकै रुपमा हेरिएका स्थानीय तहहरुमाथि यति बेला गहन जिम्मेवारी छ । उनीहरुले गर्ने राम्रा कामका आधारमा नै बढी अधिकार दिनुको औचित्य साबित हुने हो । पाएको जिम्मेवारीलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी तबरले पूरा गरेर देखाउन सके स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाललाई सफल मान्ने आधार पनि निर्माण हुने हो ।
जसोतसो कार्यकाल सकाउने अनि बजेटको दोहन गरेर जाने प्रबृत्तिलाई नै मलजल गरिरहने हो भने स्थानीय तहलाई सरकारका रुपमा हेरिनाको औचित्य कसरी साबित हुन सक्ला ? जनताको तिरोबाट खडा भएको सरकारी बजेटमाथि ब्रह्मलुट मच्चाउने अधिकार कसैलाई पनि रहन्न । अतः जजसका नाममा बेरुजु छ त्यसलाई असुल्ने तर्फ पनि कडाईका साथ लाग्न जरुरी छ ।