बजेटको दोहन

राजविराज नगरपालिकाले विकासीय बजेटको चरम दुरुपयोग गरेका समाचार पटक–पटक आएका छन् । तर पनि नगरपालिकाले यसमाथि सुधारको संकेत देखाउन सकिरहेको छैन । सुधारको अपेक्षा भन्दा पनि नगरपालिकाले नियम कानून मिच्दै गरेका एकसेएक श्रृंखला आउने क्रम जारी छ ।

पछिल्लो पटक नगरपालिकाले ऐन मिच्दै कर्मचारी भर्ना गरेको श्रृंखला सार्वजनिक भएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी ४३ लाख भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको कुरा खुल्न आएको छ । नगरपालिकाले आवश्यकता भन्दा १३ जना बढी कर्मचारी नियुक्त गरी उनीहरुलाई ४३ लाख ३७ हजार एक सय ९० रुपियाँ अनियमित रुपले भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदन २०७८ मा उल्लेख छ ।

नगरपालिकामा विकास निर्माण गर्न धेरै काम बाँकी नै छन् । ती काम अघि बढाउन किन सकिएन भन्ने सबालमा नगरपालिकाले बजेटको अभाव नै कारणका रुपमा तेस्र्याउने गरेको छ । बजेटको जब अभाव छ भने यत्रो बिघ्न कर्मचारी किन भर्ना गर्नु प¥यो ? नगरपालिका सित आर्थिक संकट छ यदि भने उसले सिमित बजेटबाट अति आवश्यक काम मात्र अघि बढाउनु बाञ्छनीय हुन्छ । तर खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुको साटो उल्टै यसरी बजेटको दोहन गरिन्छ भने नगरपालिकाको भनाई र गराईमा तालमेल छैन भन्ने नै बुझिने हो ।

अधिकार पायो भन्दैमा ऐन कानूनको बर्खिलाप हुने काम गर्न कसैलाई छुट हुँदैन । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।