मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका परिवारजनलई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनि प्रदेश २ सरकारले प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । तर धेरै सहिदका परिवारजनले आफुले रोजगारी नपाएको भनी गुनासो गर्न छाडेका छैनन् । केही सहिदका परिवारबाट प्रदेश र सरकारले ज्यालादारीमा सरकरी कार्यालयमा जागिर दिएको छ । तर ज्यालादारी कामबाट पाएको तलवले आफुलाई मात्र जसोतासो खान पुग्ने भएपनि परिवार चलाउन धौं धौं रको उनीहरुको कथन छ ।
रोजगारी दिने भनेपछि सरकारी कार्यालयमा ज्यालादारी जागिर मात्रै दिनुपर्छ भन्ने होइन । रोजगारीका अन्य उपाय पनि छन् । तर त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन । रोजगारी नपाएका कारणले समस्यासित जुध्दै आएका सहिद परिवारका लागि प्रदेश सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यही बेला हो । संयोग नै भन्नु पर्दछ कि मधेश आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको दलकै नेतृत्वमा अहिले प्रदेश सरकार पनि बनेको छ ।
मधेश आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ बाटै शहादत भएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारी दिने भनी आश्वस्त तुल्याउँदै आएकाहरुको दयनीय अवस्थालाई हेरेर पनि अब यसका लागि थप ढिलाई गर्नु हुँदैन । समस्या जसलाई परेको हुन्छ त्यसको पीडा पनि उसैलाई थाहा हुने विषय हो । अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा जसको जीवन नै उत्सर्ग भएको छ त्यसको पूर्ति परिवारका एक जनालाई रोजगारीको व्यवस्थाबाट पनि सम्भवतः छैन । तथापि यसले थोरै भएपनि राहत चाहीं मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा लिन सकिन्छ ।
रोजगारीका नाममा ज्यालादारी जागिरमा मात्र भर पर्नु भन्दा पनि अन्य उपायको अवलम्बनतिर पनि लाग्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सहिदका परिवार बाहेक आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपांग भएकाहरुको पनि अवस्था दयनीय र कष्टप्रद रहँदै आएको छ । सरकारले गरेको प्रतिवद्धता पनि पूरा नगरेको भनी सहिदका परिवारजनहरु गुनासो गर्दै आएका छन् ।
त्यसैले रोजगारीमूलक कार्यक्रम ल्याएर शहीद तथा घाइतेका परिवारजनलाई त्यसमा समावेश गर्न सकियो भने यसले ज्यालादारी जागिरका लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ । सहिदका नाममा ज्यालादारी जागिर खोजि गर्नेतिर भन्दा पनि स्वरोजगार बनाएर सहिदका परिवारजनलाई समक्ष तथा आत्मनिर्भर तुल्यउनु नै उत्तम हुनेछ ।