प्रधानमनत्रीमा नियुक्त भए लगत्तै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा विश्वासको मत समेत पाएका छन् । उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नकालागि हस्ताक्षर सहित समर्थन दिने भन्दा पनि विश्वासको मत दिनेहरुको संख्या बढी देखिएको छ । यसले अव पटक–पटक संसद भंग गर्ने परिपाटीलाई विस्थापित गर्ने अपेक्षा लिईएको छ ।
अघिल्लो कार्यकालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेको र संबिधानको धारा ७६ को उपदफा ३ बमोजिम गठित सरकारमा पनि विश्वासको मत नलिई उपधारा ५ को आधारमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्नकालागि आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका थिए । उनका साथै काँग्रेस सभापति देउवाले पनि आफ्ना पक्षमा सांसदहरुको बहुमतको संख्यामा हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भएपछि दुवैको दावीलाई राष्ट्रपतिले अश्विकार गरेकी थिईन् ।
यही आधारमा ओलीले दोस्रो पटक संसद भंग गरेकोमा सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई उल्टाएको थियो । यसरी पटक–पटक संसद बिघटनको श्रृंखला बढेका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको क्रम बढ्दो थियो । अहिले देउवाले विश्वासको मत हासिल गरिसकेपछि अब यो संसद आफ्नो कार्यकाल भरि रहने विश्वास बढेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा आए संगै देउवामाथि थप जिम्मेवारी पनि बढेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण सिथिल बनेको मुलुकको आर्थिकस्तर उकास्न तथा सुशासन कायम गर्नकालागि नयाँ सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने जिम्मेवारी छ । सरकारले असहज परिस्थितिमा पनि जसरी सहज तरिकाबाट विश्वासको मत पाएको छ ।
यसको सार्थकता प्रमाणित गर्नकालागि पनि उसले अन्य दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्न जरुरी छ ।