जितेन्द्र ‘जितु’
राजविराज, २९ पुस ।
०७७ मंसिर २३ गते छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले अख्तियारसमेतलाई बोधार्थ गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै गाउँपालिकाका तात्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज थापा र लेखा शाखा प्रमुख(लेखापाल) भरत दासमाथि आवश्यक छानविनसहित कारवाहीका लागि आग्रह गरे ।
पत्रमा आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७मा गाउँपालिकाबाट भएको कोभिड–१९ रोग नियन्त्रण तथा अन्य विविध शिर्षकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा तथा लेखापाल दासले आफुखुशी स्वेच्छाचारी ढंगले अध्यक्षसमेतलाई कुनै जानकारी नगराई व्यापक रुपमा अनियमितता गरेको आरोप लगाईएको छ । यसैगरी अधिकांश शिर्षकमा कामै नगरी बिल भरपाईसहितका कागज मात्रै मिलाएर भुक्तानी गरेको, कार्यालय संचालन तथा जिन्सी शाखाका लागि खरिद नै नगरिएका सामानहरुको भुक्तानी गरेको, कार्यालय संचालन खर्च, ईन्धन खर्च, मर्मत सम्भार तथा विविध खर्चसहितका शिर्षकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखापालले व्यापक अनियमितता गरेको आरोप लगाईएको छ ।
आफुले हरहिसाब तथा खर्च प्रक्रियाबारे जानकारी खोज्दा लेखापाल दासले आफ्नो सरुवा गराएको तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापाले उनलाई विना बरबुझारतकै गैरकानुनी रुपमा रवाना दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मण्डलको आरोप छ । ‘पहिला विना बरबुझारतकै लेखा शाखा प्रमुखलाई अधिकृत ज्यूले रवाना दिनुभयो’, मण्डलले भने, ‘कुन आधारमा लेखा प्रमुखलाई विना बरबुझारत रवाना दिएको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूसँग जवाफ खोज्दा उहाँ पनि आफु खुशि आफ्नो सरुवा गराएर विना कुनै जानकारी यहाँबाट रवाना भए ।’
गाउँपालिका अध्यक्षले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बोधार्थसहित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नु निकै अघि देखिने बिभिन्न संचार माध्यमहरुमा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा व्यापक आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार वारे श्रृङ्खलाबद्ध रुपमै समाचारहरु प्रकाशन÷प्रशासन भईरहेको छ । नेकपाको नेतृत्वमा स्थानीय अगुवाहरुले गाउँपालिकाको भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता छानविन गर्नुपर्ने, हालसम्मको आय व्याय गाउँपालिकाले सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन नै गर्दै आएका छन् । नियम विपरीत गरेका मनपरी खर्चहरुको हिसाब किताब मिलान गर्न अप्ठायारो देखेपछि तात्कालिन लेखा पाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यहाँबाट गुपचुप तरिकाले सरुवा गराएर रवाना समेत भईसकेका छन् । यहाँको विवादलाई देखेर कोही नयाँ अधिकृत छिन्नमस्ता गाउँपालिका आउन समेत चाहिरहेको छैन । आयव्यय विवरण नहुनुका साथै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेतको अनउपलब्धताका कारण असार १० मै गर्नुपर्ने गाउँसभा अझै गर्न सकिएको छैन । गाउँपालिकाका सयौं कर्मचारी झण्डै ८ महिनादेखि तलबविहीन छन् । तीन हजार बढी बृद्धबृद्धा अशक्त अपांग तथा विधवाहरु समाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो किस्ता(कार्तिकमै हुनपर्ने)को प्रतिक्षामै छन् । यद्यपि यस्तो भयावहपूर्ण अवस्थाका बाबजुद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतका जिम्मेवार निकायहरु मौन छन् ।
खासगरी यतिका बाबजुद पनि अख्तियारको मौनताप्रति स्थानीय केही जनप्रतिनिधि तथा अगुवाहरु आश्चर्य व्यक्त गर्दछन् । छिन्नमस्ता गाउँपालिका–३का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार यादव दिपुले अख्तियारको मौनताले दुख लागेको बताए । ‘बिभिन्न गाउँपालिकाहरुमा अन्य कार्यालयहरुमा धमाधम कारवाही थाल्ने अख्तियार हाम्रो गाउँपालिका प्रकरणमा आखिर किन मौन छन् बुभ्mनै गा¥हो भयो’, यादवले भने, ‘यस गाउँपालिकाको समस्या समाधानका निम्ति एक पटक अख्तियारको हस्तक्षेप जरुरी भयो ।’
स्थानीय अगुवा विनोदकुमार यादव पनि अख्तियारको मौनताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दछन् । ‘२÷४ सय ५ सय घुस खानेहरुलाई समात्दै हिड्ने अख्तियारको आँखा छिन्नमस्तासम्म किन नपुगेको हो, अब त अख्तियारमाथि पनि शंकै लाग्छ’, यादवले भने, ‘संचार जगत, स्थानीय राजनीतिक अगुवाहरु, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिदेखि लिएर स्थानीय बासिन्दासम्मले छिन्नमस्तामा आर्थिक अनियमितता भयो, यहाँ केही पनि ठिक छैन भनी कराईरहँदासमेत अख्तियारको कानसम्म किन आवाज नपुगेको होला, अब त अख्तियारसँग पनि यस विषयमा प्रश्न सोध्ने समय आईपुग्यो जस्तो लाग्छ ।’
लकडाउन अबधिमा पनि छिन्नमस्तामा तालिम गोष्ठी
नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार लगायतकाहरुले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा बिभिन्न तालिम गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन नगर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई निर्देशनसहितको पत्राचार नै गरेका थिए । यद्यपि माथिल्लो निकायको निर्देशन समेतलाई अटेर गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा मात्रै बिभिन्न तालिम गोष्ठीका निम्ति कार्यालयका कर्मचारी, बिभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई लाखौ रकम निकासा दिएका रहेछन् ।
०७६ चैत्रको अन्तिम सातामै अर्थ मन्त्रालयले बिभिन्न निकायहरुलाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक गतिविधि तथा आवागमनलाई नियन्त्रित गर्नुका साथै महामारीबाट जुध्न बजेट व्यवस्थापन समेतको उद्देश्यले तालिम गोष्ठीलगायतका बिभिन्न शिर्षकहरुमा गरिएको बजेट कोरोना उपचार कोषमा हस्तान्तरण गर्नुका साथै तालिम गोष्ठी संचालन नगर्न निर्देशनसहितको परिपत्र गरेको थियो । बैशाखको पहिलो साता प्रदेश–२ सरकारले पनि सोही आसायको पत्राचार गरेका रहेछन् ।
यद्यपि छिन्नमस्ता गाउँपालिका भने कम्तिमा २६ लाख ३० हजार २ सय ७७ रुपैयाँको भुक्तानी छुट्टा–छुट्टै तालिम गोष्ठी संचालनका लागि बिभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई दिएको गाउँपालिकाको चेक विवरणबाट देखिन्छ । गाउँपालिकाको चेक विवरण अनुसार बिभिन्न १६ वटा चेकमार्फत गाउँपालिकाका कर्मचारी, बिभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई तालिम गोष्ठिका लागि भुक्तानी गरिएको हो । जस मध्यै सबैभन्दा बढी गाउँपालिकाका कर्मचारी सन्तोषकुमार रायको नाममा सात वटा चेकमार्फत १४ लाख ४१ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ चेकमार्फत भुक्तानी गरिएको छ ।
एउटै कर्मचारीको ४३ लाख भुक्तानी
छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७को अन्तिम समयमा बजेट सिध्याउन आर्थिक ऐन कानुन तथा निर्देशिकालाई समेत वाईपास गर्दै आफ्ना कर्मचारीहरुको नाममा गैर कानुनी भुक्तानी गरेको खुलेको छ ।
गाउँपालिका कार्यालयबाट चुहिएको चेक विवरणबाटै उक्त तथ्य खुलेको हो । ०७७ बैशाख १४ देखि असार २३ गते सम्मको चेक विवरण अनुसार गाउँपालिकामा कार्यरत साहायक पाँचौ तहका कर्मचारी सन्तोषकुमार रायको नाममा मात्रै बिभिन्न शिर्षकमा ४२ लाख ८१ हजार ३ सय ७१ रुपैयाँ दर्जन बढी छुट्टा–छुट्टै चेकबाट भुक्तानी गरिएको हो ।
तीन महिनामै ३७ लाख बढीको इन्धन तथा गाडी भाडा
०७७ बैशाखदेखि असारसम्मको तीन महिनाको अबधिमा यस गाउँपालिकाले ईन्धन तथा गाडी भाडा लगायतमा मात्रै साढे ३७ लाख भन्दा बढी खर्चेको रहस्योद्घाटन भएको छ । गाउँपालिकाकै तथ्यांक अनुसार ०७७ बैशाख १४ देखि असार २२ गते सम्ममा मात्रै बिभिन्न पेट्रोल पम्प, संस्था तथा व्यक्तिको नाममा ईन्धन, गाडी भाडा तथा मर्मतलगायतको कार्यका लागि गाउँपालिकाले ३७ लाख ५४ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
