प्रधानमन्त्रीले संसद बिघटन गरेपछि यति बेला मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरंगित बन्न पुगेको छ । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि आफ्नै दलभित्रको असहयोगका कारण ताजा जनादेशका लागि संसद बिघटन गरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीका नाममा गरिएको सम्बोधनमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाली जनताले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई बहुमत दिएर पठाएका थिए । मुलुकको राजनीतिक कोर्ष स्थिरतातिर जाला, विकास र शान्ति अनि सुशासनको प्रत्याभूति होला भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना थियो । सत्ताधारी दल आफैं भागबण्डा तथा विवादमा परेका कारणले गर्दा परिस्थिति असहज भए पनि सरकारले जनाकांक्षा मुताबिक काम गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । भन्नाका लागि सरकारले काम गर्न नसकेको भनि सत्ताधारी पार्टीकै एक खेमाबाट आरोप उठेको छ ।
यसैगरी सरकार समर्थित सोही पार्टीको अर्को गुटले भने पार्टीभित्रैबाट किचलो तथा विवाद निकालेर सरकारलाई कामै गर्न नदिएको भन्ने तर्क अघि सारेको छ । जनताले बहुमत दिएर पठाईसकेपछि त्यसको सम्मानका लागि पनि जनताकै भावना अनुसार काम गर्न जरुरी थियो । एक गुटले अर्कोलाई जतिसुकै दोषारोपण अनि आरोप लगाएर आफू चोखिने प्रयास गरेपनि यसले नेकपालाई सत्ता अफाप हुँदो रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया अहिले आउन थालेको छ ।
नेपालकै इतिहासमा संबिधानसभाको निर्वाचनका आधारमा नयाँ संबिधान निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन स्वरुप निर्वाचनमार्फत बर्तमान सरकार बनेको हो । यसले विगतका कमी कमजोरीलाई हटाएर सुशासन दिलाउन आवश्यक थियो । तर, बिडम्बना नै भन्नु पर्दछ बहुमतको संसद भएर पनि अहिले मुलुकलाई दुई वर्ष अगाबै निर्वाचनमा होम्ने काम भएको छ । ताजा जनादेश भनेर मात्र पुग्दैन, यसका लागि ठूलो रकम खर्च हुनेछ । गरिब मुलुकका विपन्न जनताका थाप्लामा यसरी खर्चको भार थोपरेर जसरी लहडमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले अहिले विवादकै कारणले देशको राजनीतिक भविष्यलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने काम गरेका छन् यसरी नै राजनीतिक अस्थिरता बढेर जान दिने हो भने मुलुकका लागि नै त्यो दुर्भाग्य नबन्ला भन्न सकिन्न ।
जनताको बलिदानीबाट आएको उपलब्धिको रक्षा गर्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुकै काँधमा छ । आपसको भिडन्तका कारणले कतै यो उपलब्धिनै गुम्ने पो हो कि भन्ने अहिलेको चिन्ता हो । जुनसुकै नाउँ वा बहानामा पनि लोकतन्त्रमाथि ग्रहण लगाउने कार्य स्वीकार्य नहुने भएकाले लोकतन्त्रको विकल्प फेरि पनि लोकतन्त्र नै हुनुपर्दछ ।