सरकारले बाली लगाउने बेलातिरै धानको समर्थन मूल्य त तोक्यो । तर, बाली पाकिसकेपछि भने तोकेको भन्दा पाँच, छ सय कम्तिमा धान बेच्नु परेका कारण यो तोकाई केवल झारा टार्नेमा मात्रै सिमित भएको स्वयम् किसानहरु नै बताउन थालेका छन् । समर्थन मूल्य तोकेको भएपनि किसानको उत्पादन किन्ने व्यवस्था नभएका कारणले फेरि पनि उनीहरुले बिचौलिया, मिलवाला तथा काँटावालाकै शरणमा जानु पर्ने बाध्यता हटिसकेको छैन ।
बिचौलियाले घटाएर भाउ लगाउने,समर्थन मूल्यमा धान नबिकेपछि घाटै लगाएर बेच्नु पर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ । किसानले प्रमुख बाली धान पाकेपछि त्यही बेचेर वर्षभरिको गर्जो टार्ने गर्दछन् । बिहेवारी, वालबच्चाको पढाईलेखाई, औषधीमूलो तथा लत्ताकपडाको जोहो समेत अधिकांश किसानले यही धानै बेचेर गर्ने गर्दछन् । समयमा उचित मूल्य नपाएपछि घाटै लगाएर बेच्नुको विकल्प रहँदैन । यही मौका कुरेर बसेका बिचौलियाका कारणले किसानहरु अहिले पनि पीडितै रहन विवश छन् ।
धानको समर्थन मूल्य तोकेर मात्रै पुग्दैन । किसानले तोकिए बमोजिमको मूल्य पाए नपाएको अनुगमन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किसानको धान सरकारी समर्थन मूल्यमा किन्ने व्यवस्था मिलाईएको सरकारको भनाई त छ । तर, कम्पनीका शाखाहरु थोरै ठाउँमा रहेका कारणले किसानकालागि त्यो अपायक पर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमानै छ । कम्पनीसम्म ढुवानी खर्च ब्यहोरेर धान ढुवानी गर्दा उल्टै खर्च बढ्ने भएका कारण त्यो किसानकालागि आकाशको फल झैं हुने अवस्था छ, जसमा सरकारको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । फेरि कम्पनीले पनि किसानले उत्पादन गरेको सबै धान किन्ने पनि होईन ।
वर्षमा जति परिमाणमा धान कम्पनीले किन्ने हो त्यो भन्दा बढी धान फेरि पनि बिचौलियाकै हातमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि हट्न नसकेको अवस्था छँदैछ । कम्पनी बाहेक सहकारी संस्थामार्फत धान किन्ने व्यवस्था मिलाईएको सरकारले बताईरहे पनि त्यो पनि लागु भएको बिरलै देखिन्छ । बाली पाकिसकेपछि उचित मूल्यमा किन्ने व्यवस्थाका बारेमा सरकारले अहिले पनि ठोस उपाय निकाल्न नसकेका कारणले किसानले लगाएको लगानी तथा गरेको मिहिनेतको उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने अवस्था ज्युँ का त्युँ नै रहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि किसानलाई राहत दिने व्यवस्था गरिँदैन भने कृषकमा कृषि कर्मप्रति ऊर्जा कसरी बढ्ला ?