Top_Header_Right_Add

कोशीपीडितहरुको सुनुवाई कहिले ?

कोशीपीडितहरुको सुनुवाई कहिले ?

नेपाल तथा भारतका बीच भएको कोशी सम्झौता मुताबिक कोशी योजनामा परेको नम्बरी जग्गाको मुआब्जा तथा नेपालका किसानहरुले लगाएको बालीमा कोशीले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व भारत सरकारको हो ।

सम्झौताका क्रममा योजनाको अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने भनि उल्लेख रहे पनि नेपालका सप्तरी, सुनसरी तथा उदयपुरका जनताले अहिले पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । कोशीपीडित जनताले आफ्ना समस्याका बारेमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराए । उनीहरुले पटक–पटक आन्दोलन समेत गरे । तर, नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल तथा भारत सरकारले सम्झौता बमोजिम पीडितहरुलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने सबालमा चासो नराख्दा अहिलेसम्म यो समस्या ज्युँ का त्युँ रहेको छ ।

पीडितहरुले भारतप्रति जसरी गुनासो गर्ने गरेका छन् त्यसै गरी नेपाल सरकारप्रति पनि उनीहरुको यो गुनासो कम छैन । आफ्ना जनतालाई परेको पीरमर्काप्रति नेपाल सरकारले पनि सकेसम्म सम्बेदनशीलता देखाउनै पर्ने हो । मुआब्जाका सबालमा पीडितहरुले विगत तीन पुस्तादेखि समस्या झेलिरहेको भन्दै आएका कोशीपीडितहरुकालागि भारत सरकारसित कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट पहल गरीदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

कोशी योजनामा नेपाली जनताले आफ्ना नाउँको नम्बरी जग्गा अधिग्रहणका क्रममा गुमाए । कतिपयले गरि खाने खेतबारीबाट समेत बञ्चित हुनु प¥यो । अहिले आफूमाथि परेको समस्यालाई लिएर उनीहरु पिरोलिईरहेका छन् । कतिपयले तीन पुस्तादेखि नै यो समस्यालाई लिएर पिल्सिनु परिरहेको छ । सरकारले जनतामाथि परेका यस्ता समस्यामाथि पनि ध्यान नदिने हो भने उसलाई जनउत्तरदायी कसरी भन्ने ? प्रश्न उठ्दा अन्यथा भन्न नसकिएला ।

कोशी पीडितहरुले डेढ वर्ष अघि पनि कोशी ब्यारेजमा यही विषयलाई लिएर महिनौं लामो अनसन गरे । अनसनमा समर्थन जनाई सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षका नेताहरुले समेत उनीहरुको माग जायज रहेको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्नकालागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । तर, समस्या अहिले पनि यथावतै रहेका कारण सरकारले आफ्ना जनताका यस्ता समस्यामा पनि उदासिनता साध्ने हो भने पीडित जनताले कहिले न्याय पाउलान् ? मुआत्तजा तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने भनि कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन् । तर आजसम्म काम चाहिँ नभएका कारण यो विषय निर्वाचनका समयमा चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउने गरिएको अर्थमा पीडितहरुले लिन थालेका छन् ।

जनताको विश्वासलाई जीवन्त राख्न पनि यो समस्यालाई लम्ब्याई राख्नु भन्दा पनि शिघ्र समाधानतिर लाग्न जरुरी छ ।

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

News Portal Web design in Saptari Offer