• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

नेपाल तथा भारतका बीच भएको कोशी सम्झौता मुताबिक कोशी योजनामा परेको नम्बरी जग्गाको मुआब्जा तथा नेपालका किसानहरुले लगाएको बालीमा कोशीले गरेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने दायित्व भारत सरकारको हो ।

सम्झौताका क्रममा योजनाको अधिग्रहणमा परेका जग्गाको मुआब्जा भारत सरकारले दिने भनि उल्लेख रहे पनि नेपालका सप्तरी, सुनसरी तथा उदयपुरका जनताले अहिले पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । कोशीपीडित जनताले आफ्ना समस्याका बारेमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण पनि गराए । उनीहरुले पटक–पटक आन्दोलन समेत गरे । तर, नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल तथा भारत सरकारले सम्झौता बमोजिम पीडितहरुलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने सबालमा चासो नराख्दा अहिलेसम्म यो समस्या ज्युँ का त्युँ रहेको छ ।

पीडितहरुले भारतप्रति जसरी गुनासो गर्ने गरेका छन् त्यसै गरी नेपाल सरकारप्रति पनि उनीहरुको यो गुनासो कम छैन । आफ्ना जनतालाई परेको पीरमर्काप्रति नेपाल सरकारले पनि सकेसम्म सम्बेदनशीलता देखाउनै पर्ने हो । मुआब्जाका सबालमा पीडितहरुले विगत तीन पुस्तादेखि समस्या झेलिरहेको भन्दै आएका कोशीपीडितहरुकालागि भारत सरकारसित कूटनीतिक पहलका माध्यमबाट पहल गरीदिने जिम्मेवारी सरकारकै हो ।

कोशी योजनामा नेपाली जनताले आफ्ना नाउँको नम्बरी जग्गा अधिग्रहणका क्रममा गुमाए । कतिपयले गरि खाने खेतबारीबाट समेत बञ्चित हुनु प¥यो । अहिले आफूमाथि परेको समस्यालाई लिएर उनीहरु पिरोलिईरहेका छन् । कतिपयले तीन पुस्तादेखि नै यो समस्यालाई लिएर पिल्सिनु परिरहेको छ । सरकारले जनतामाथि परेका यस्ता समस्यामाथि पनि ध्यान नदिने हो भने उसलाई जनउत्तरदायी कसरी भन्ने ? प्रश्न उठ्दा अन्यथा भन्न नसकिएला ।

कोशी पीडितहरुले डेढ वर्ष अघि पनि कोशी ब्यारेजमा यही विषयलाई लिएर महिनौं लामो अनसन गरे । अनसनमा समर्थन जनाई सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षका नेताहरुले समेत उनीहरुको माग जायज रहेको भन्दै त्यसलाई पूरा गर्नकालागि आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए । तर, समस्या अहिले पनि यथावतै रहेका कारण सरकारले आफ्ना जनताका यस्ता समस्यामा पनि उदासिनता साध्ने हो भने पीडित जनताले कहिले न्याय पाउलान् ? मुआत्तजा तथा क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने भनि कतिपय उम्मेदवारले निर्वाचनका क्रममा प्रतिबद्धता पनि जनाउने गरेका छन् । तर आजसम्म काम चाहिँ नभएका कारण यो विषय निर्वाचनका समयमा चुनावी मुद्दा मात्रै बनाउने गरिएको अर्थमा पीडितहरुले लिन थालेका छन् ।

जनताको विश्वासलाई जीवन्त राख्न पनि यो समस्यालाई लम्ब्याई राख्नु भन्दा पनि शिघ्र समाधानतिर लाग्न जरुरी छ ।