-अजय कुमार झा
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला, विभाग, मन्त्रालय र केन्द्र सबै तहको निर्वाचित प्रथम कार्य समितिको चारवर्षे मान्यता अवधि यही जेठ १८ गते समाप्त भएको छ । बहालवाला कार्य समितिको मान्यता अवधि समाप्त हुँदा नयाँ निर्वाचन नभएको र कानूनतः निर्वाचन नभएसम्म बढीमा एक वर्ष मान्यता अवधि थपिने व्यवस्थाको अनुपालन नभएपछि नेपालको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अस्तित्व “कोमा”मा पुगेको अवस्था छ ।
नेपालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा संशोधन गरी निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको रूपमा संगठित हुन, आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचित गर्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न अधिकार सम्पन्न बनाएको हो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निजामती कर्मचारीलाई पहिलो पटक ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गर्यो । उक्त संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने र प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान गर्यो । अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा संशोधन गरी राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) सम्मलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरियो ।
कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने, निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको दर्ता श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागमा हुने, निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । साथै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भयो ।
निजामती कर्मचारीका विभिन्न ६ वटा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूको गठन तथा नियमानुसार दर्ता भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको निर्वाचन सम्बन्धी विनियमावली, २०६९ तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनको विधान, २०६९ बनाई लागू गरेपछि वि.सं. २०७३ जेठ १९ गते ऐतिहासिक रूपमा केन्द्र र जिल्ला तहमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा यो लेखक पनि सप्तरी जिल्लाको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् ।
इतिहासको पहिलो निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो चारवर्षे मान्यता अवधिमा निजामती कर्मचारीहरूको पेसागत हकहितको संरक्षण र सम्बर्द्धनप्रति सतत प्रयत्नशील रह्यो । निजामती सेवा ऐन र नियममा रहेका त्रुटी, विसंगतीहरूलाई हटाई न्यायोचित व्यवस्था कायम गर्न, परिवर्तित संघीय प्रणालीमा कर्मचारीहरूको समायोजन गर्न, नयाँ निजामती कानून बनाउनलगायतका विषयहरूमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले नेपाल सरकारलाई सुझाव र सल्लाह दिने कर्तब्य पूरा गर्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको यो पहिलो मान्यता अवधि परिर्वतीत तीन तहका संघीय प्रशासनिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सदैव स्मरण गरिनेछ । सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्ने र त्यस कानून बमोजिम कर्मचारीको खटनपटनजस्तो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा आधिकारिक ट्रेड युनियन सफल रह्यो । यसका अतिरिक्त अन्य सामान्य र विशेष जिम्मेवारीहरू पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले पूरा गरे ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि सकिनु अघि नयाँ कार्यकारिणीको निर्वाचन अपरिहार्य थियो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले आधिकारिक ट्रेड युनियनको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति र समय पहिलो पटकलाई केन्द्रीयस्तरको हकमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागले र विभागीय/जिल्लास्तरको हकमा सम्बन्धित श्रम कार्यालयले तोक्ने र त्यस पछि हुने निर्वाचनको मिति सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन र श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको आपसी सहमतिमा तय गरिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यसरी आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो मान्यता अवधि नसकिँदै श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभागसँग समन्वय गर्नु आवश्यक थियो । तर सायद कोरोना महामारीको संकटका कारण नयाँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको विषय अगाडि बढ्न सकेन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन नहुन सक्दाको परिस्थितिमा र खासगरी निर्वाचनका लागि सहज वातावरण नबनेसम्म बहालवाला कार्यकारिणीको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम एक वर्ष म्याद बढाउनुपर्ने थियो । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ ले विशेष परिस्थिति परी मान्यता अवधिभित्र निर्वाचन हुन नसक्ने भएमा श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्षसम्म पदावधी थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कानूनले यस प्रकारको व्यवस्था गरे पनि दुर्भाग्यवश त्यसअनुसारको कार्यवाही अगाडि बढाइएन ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ ले विशेष परिस्थिति परी मान्यता अवधिभित्र निर्वाचन हुन नसक्ने भएमा श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभाग वा सम्बन्धित श्रम कार्यालयको स्वीकृतिमा बढीमा एक वर्षसम्म पदावधी थप्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । कानूनले यस प्रकारको व्यवस्था गरे पनि दुर्भाग्यवश त्यसअनुसारको कार्यवाही अगाडि बढाइएन ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको नयाँ निर्वाचन हुन नसकेको र मान्यता अवधिसमेत थप हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनहरूले नै आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले गर्दा निजामती कर्मचारीको माग दाबीमा खासै फरक नपरेको देखिए पनि खासगरी नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चको हकमा फरक पर्ने नै देखियो । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा १० प्रतिशत थ्रेशहोल्डको मार नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधत्व गर्दा मात्र बेहोर्नु परेन अपितु आधिकारिक ट्रेड युनियन नहुँदा पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले प्रत्येक चार वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको लागि तत्काल अघि भएको निर्वाचनमा खसेको कूल सदर मतको दस प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका ट्रेड युनियनले सहजै नवीकरण गर्न पाउने छन् भने थ्रेशहोल्ड पूरा गर्न असफल ट्रेड युनियनले नवीकरण गर्न ट्रेड युनियनको कम्तीमा बीस जिल्ला कार्य समिति गठन भएको विवरण र ट्रेड युनियनको सदस्यता प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित कम्तीमा पाँच हजार सदस्यहरूको हस्ताक्षर संलग्न गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
हाल संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले प्रदेश र जिल्ला स्तरका निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित राखेको छ । उक्त मस्यौदा यथावत पारित भएमा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले पाँच हजार कर्मचारीको स्ट्रेन्थ देखाउन कठिन मात्र होइन असम्भव नै हुन सक्ने देखिन्छ । पाँच हजार सदस्य कर्मचारीको सदस्यता हासिल गर्न नसक्ने हो भने नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च निर्जीव संगठन झैं हुनेछ । किनभने नवीकरण नभएको निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनले केन्द्र, विभाग तथा जिल्ला स्तरको ट्रेड युनियनको कानूनी महत्व समेत गुमाउने छ ।
यस सन्दर्भमा एक ऐतिहासिक विडम्बना उल्लेख नगरी नहुने कुरा के छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्वमा बन्देज लगाएको १० प्रतिशत थ्रेशहोल्ड व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । सर्वोच्च अदलतले उक्त रिट संवैधानिक इजलासमा पठायो र सो इजलासले आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि समाप्त भई सकेसम्म रिटमाथि सुनवाइ गर्न सकेन । अब त उक्त रिटको औचित्य पनि समाप्त भइसकेको अवस्था छ ।
ट्रेड युनियन संकट अहिले नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई मात्र छोएको देखिए पनि यसबाट एक दिन समग्र निजामती संगठन प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । निजामती ट्रेड युनियनहरू गठन हुना साथै यसको विरोध हुन थालेको थियो भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनपश्चात त झन मुखर भएर आएको थियो । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएका कि नभएका महत्वपूर्ण कुराहरू जे जुन रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्, त्यसबाट निजामती कर्मचारीले पाएको ट्रेड युनियन अधिकार खोसिने सम्भावना बढेर गएको छ । ट्रेड युनियनलाई राजनीतिक अखाडाको नाम दिई यसको विरोध गर्दै आएको समूह शान्त भइसके भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सबैभन्दा ठूलो कुरा त नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक र कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने मौलिक हक प्रदान गर्दा अन्तरिम संविधानले झैं निजामती कर्मचारीलाई स्पष्ट रूपमा ग्रहण नगरेको अवस्था छ । वर्तमान संविधानले “श्रमिक” शब्दको परिभाषा गर्दै पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदूर सम्झनु पर्छ भनेको छ । निजामती कर्मचारीले आफूलाई श्रमिक नै किन ? कामदार वा मजदूर नै पनि भन्न स्वीकार गर्ला तर अदालतले “सरकार” लाई रोजगारदाता भनी स्वीकार गर्ला त ? प्रचलित कानूनद्वारा स्थापित श्रम, श्रमिक, प्रतिष्ठान, रोजगारदाताजस्ता शब्दको परिभाषा निजामती कर्मचारीको अनुकूल प्रतीत हुँदैन ।
विगतमा संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा सुरु हुँदा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हालको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११७ क. लाई निरन्तरता दिन माग गरेकै हो । भोलिको दिनमा संविधानमै संशोधन आवश्यक भए सोको लागि पनि आग्रह गर्न नमिल्ने होइन । तर संविधान वा ऐन नियम त्यसरी माग गर्दैमा संशोधन हुने विश्वास गर्न सकिन्छ र ?
कानूनतः निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह लिनुपर्ने हो । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको दायरा र सल्लाहको हद क्रमशः विकसित हुँदै जाने कुरा हो । निजामती कर्मचारी स्वेच्छाचारी हुन सक्दैन । तसर्थ यो शक्तिलाई कसरी दरो बनाई राख्ने ताकि राजकीय सेवा प्रवाहमा उनीहरू समर्थ होऊन् भन्ने कुराको ख्याल गर्ने हो भने निजामती ट्रेड युनियनविरुद्ध सोच्नुभन्दा यसलाई स्थायी प्रणालीको रूपमा विकसित गर्ने दिशामा बहस चलाउनु उचित हुनेछ । यसरी भन्दै जाँदा के देखिन्छ भने निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निरन्तरतालाई टुटाउनु हुँदैन । तत्काल निर्वाचन गराउन नसकिने कारण जनाई एक वर्ष म्याद थप गर्नु उचित छ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले गरी आएको कामको निरन्तरता, थपिएका जिम्मेवारीको निर्वहन तथा सम्पत्ति र दायित्वको स्वामित्व लिने स्थिति बहाल रहनु आवश्यक छ ।
श्रम व्यवस्थापन र ट्रेड युनियन स्थायी प्रक्रिया हो । किनभने जबसम्म साध्य जीवित रहन्छ, तबसम्म साधनको अपरिहार्यता अक्षुण्ण रहन्छ । साधनको व्यवस्थापन र श्रम समायोजन एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । दुई पाटा जसरी भिन्न दृष्टिगोचर हुन्छन्, त्यसैगरी एकआपसमा अभिन्न पनि हुन्छन् । भन्नुको तात्पर्य के हो भने सरकार र कर्मचारी संगठन आआफ्ना स्वार्थको अर्थमा भिन्न विचार राख्न सक्छन् तर राज्यप्रतिको कर्तव्य निर्वहनजस्तो सामूहिक लक्ष्यको पूर्तिमा दुवै पक्ष आपसमा अभिन्न र दुराशयरहित रहन्छन् । राज्यले निजामती कर्मचारीप्रति सन्देह राख्नु हानीकारक हुनेछ । समयमै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मान्यता अवधि थप नहुनुमा जो पनि जिम्मेवार छ, म्याद थप गराउनु उसको अबको पदीय र वैधानिक जिम्मेवारी पनि हो ।
(लेखक नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)