Top_Header_Right_Add

विद्युतीय सञ्चार आधारित विधिशास्त्र

विद्युतीय सञ्चार आधारित विधिशास्त्र

अजय कुमार झा

नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, कानूनका सन्दर्भमा प्रतीकात्मक दिवसहरू मनाउने परम्परा लामो छ । नेपालमा सर्वप्रथम प्रत्येक फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपाली जनताले राणा निरंकुशतन्त्रबाट वि.सं. २००७ मा मुक्ति प्राप्त गरेपछि प्रजातन्त्र दिवस मनाउने परम्पराको सुरुवात भयो । त्यस्तै वि.सं २००९ वैशाख २६ गते नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ जारी भई लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ६९ औं कानून दिवस थियो, तर विगतका वर्षहरूमा जस्तो यस वर्ष यो दिवसले बृहत् आकार पाउन सकेन तर यसले कानूनमा विशेष परिवर्तनको सन्देश भने अवश्य दिएर गर्यो ।

     अजय कुमार झा

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले ६९ औं कानून दिवसका अवसरमा न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाट औपचारिक सन्देश दिँदै कोरोना महामारीका कारण अदालतहरूको भूमिका संकुचित भएको र यसले गर्दा न्यायसम्पादन तथा सेवा प्रवाहमा असुविधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो र महामारीले दिएको पाठ सिकेर विधिशास्त्रमा परिवर्तनको आवश्यकता दर्शाउनुभयो ।

नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विक्रम संवत् २००९ साल वैशाख २६ गते लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानून दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको विकासमा कानून दिवसको प्रेरणादायी भूमिका रहन्छ । न्यायिक इतिहासको जटिल परिस्थितिहरूमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै विधिको शासन तथा नागरिकका हक अधिकारको संरक्षणका लागि न्यायपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितताका लागि न्यायपालिकालाई सदैव क्रियाशील रहनु नै कानून दिवसको सार्थकता हो ।

नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानूनी राज्यलगायतका मूल्य मान्यताहरूलाई संविधानको आधारभूत संरचनाको रूपमा स्थापित गरेको छ । सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको परिकल्पना संविधानले गरेको छ । त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सहज पहुँचयुक्त एवम् जनआस्थामा आधारित न्यायपद्दतिको स्थापना र विकास गर्न कानून दिवसले ऊर्जा र हौसला प्रदान गर्दछ ।

तर अहिले विश्वव्यापी महामारीको कारणबाट उत्पन्न कठिन परिस्थितिका कारण कानून र न्याय निरिह भएको छ । कोरोना भाइरसबाट विश्वका अधिकांश देश प्रभावित भएको, लाखौं मानिस संक्रमित रहेको र ३ लाखभन्दा बढी मानिसले यस रोगका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको दुखद् अवस्था छ । औषधि पत्ता लागिनसकेको अवस्थामा सामाजिक दूरी र सरसफाइ यसको रोकथाम र नियन्त्रणको विकल्प रहेको अवस्था छ । महामारीको प्रभाव स्वतः न्याय क्षेत्रमा पनि परेको छ । महामारीबाट प्रभावित देशका अदालतहरूले संकुचनसहितको न्यायसम्पादन र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्दै आएको भए पनि  शताब्दीकै ठूलो यस महामारीले छुट्टै विधिशास्त्रको विकासको आवश्यकता सिर्जना गरी दिएको छ ।

नेपाल सरकारले लकडाउन नगर्दै अदालतको काम कारबाही तत्काल स्थगित गर्न तत्पर भएका नेपाल बार एसोसिएसन अहिले लकडाउनले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गर्दा यसले न्यायिक प्रक्रियामा नै जटिलता उत्पन्न गर्यो भन्दै विद्यमान कानूनको उदार व्याख्या गरी गाँठो फुकाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गरेको अवस्था छ । अदालतबाट सर्वसाधारण नागरिक तथा न्यायका प्रयोगकर्ता न्यायिक उपचारबाट वञ्चित नहुने गरी उदार, न्यायोचित र सकारात्मक व्याख्यामार्फत न्यायिक जटीलताको निकास दिन बारले माग गरेको हो ।

कानून बनाउँदा वैश्विक महामारीजस्ता परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्न नसकेको सन्दर्भमा बारबाट उक्त धारणा आएको हो । लकडाउनका कारण न्याय प्रणालीमै गम्भीर असर पुग्ने बारको ठम्याइ छ । अदालतहरूमा महिनौंदेखि न्याय सम्पादन स्थगित हुँदा हजारौं मुद्दाका पेसी, म्याद, तारिख, नयाँ दर्तालगायतका प्रक्रियामा जटिल समस्या उत्पन्न भएको र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले हदम्याद, म्याद वा तारिखका सम्बन्धमा दिएको समयावधिले न्यायमा पहुँचका लागि अपर्याप्त हुने निष्कर्षमा बार पुगेको छ । हालसम्म प्रचलित कानूनले लामो अवधिसम्म सर्वसाधारणले आफ्नो सुरक्षाका लागि घरभित्रै बस्नुपर्ने, बाहिर आवतजावत गर्नै नहुने, सम्पूर्ण उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय, सार्वजनिक यातायात ठप्प हुने गरी संक्रमण फैलिन सक्ने महामारीको कल्पना गरेको छैन ।

संविधानको धारा २०, १२६, १२८ र १३३(२) ले नागरिकका मौलिक हकको प्रचलन र न्यायमा पहुँचका लागि सर्वोच्च अदालतलाई मौका प्रदान गरेको छ । संविधानका ती व्यवस्था तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतका आधारमा संकट समाधानका लागि बृहत् व्याख्यामार्फत न्यायपालिकाले दिशानिर्देश गर्न सक्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट राष्ट्र मुक्त भएको घोषणा भएपछि हदम्याद, म्याद वा तारिखको प्रयोजनका लागि ‘लकडाउन खुलेको मिति’ परिभाषित गरी अड्को फुकाउनुपर्ने भनाइ बारको छ । बारले पछिका महामारीलाई समेत दृष्टिगत गरी ‘छाता कानून’ निर्माण गर्न सरकार र संसद्का नाममा आदेश हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

बारले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोजिम लकडाउनको विषयमा सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी त्यसलाई स्वतः जानकारीमा लिन सक्ने बताएको छ । यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी दर्ता हुन आएका मुद्दाको फिरादपत्र तथा उजुरी लिई अन्य कुनै प्रमाण वा निवेदन बिना मुद्दा दर्ता गर्न र हाजिर गराउन कुनै बाधा अड्चन नहुने विकल्पसमेत सुझाइएको छ । फौजदारी कसुरमा सुनुवाई भई सजाय तोक्न बाँकी रहेका मुद्दामा लकडाउन खुलेको मितिबाट ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्न सकिने गरी सर्वोच्चबाट व्याख्या गरिनुपर्ने राय बारको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भने वन्दी प्रत्यक्षीकरण, अभियोगपत्र दर्ता, थुनछेक र म्यादथप, महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनमाथि सुनुवाईजस्ता केही अत्यावश्यकीय कामहरूबाहेक नियमित सेवाहरू महामारीको अवस्थाबाट बच्न पूर्व तयारीस्वरूप अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि भन्दै चैत ९ गतेबाट स्थगित गरेको थियो । अदालतहरूको कार्यप्रकृतिका आधारमा अदालतमा जनसाधारणको ठूलो उपस्थिति र भीडभाड हुने भएकोले नेपाल सरकारको निर्णयको सन्दर्भ दिँदै स्थगित गरेका सेवाहरू अहिले दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि स्थगित नै छ । तर लकडाउनको अवधि यकिन गर्न नसकिने परिस्थिति देखिएपछि सर्वोच्च अदालतले केही वैकल्पिक उपाय गर्ने प्रयास गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण स्थगित गरेको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई कार्य सुचारु गरेको छ । न्यायपालिकाको आफ्नो संवैधानिक भूमिका र दायित्वप्रतिको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी वैशाख ३० देखि ‘संवैधानिक इस्यू’का रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाई सुरू गरिएको हो । सर्वोच्चले एक वर्षसम्म कैद भएको र मान्छे थुनामा छन् भने त्यस्तो निवेदन लिने, बालबालिका ऐन, २०७५ बमोजिम सुधारगृहबाट जिम्मा लगाइ पाउँ भन्ने निवेदन लिइने भनेको छ ।

सर्वोच्चले विपदको परिस्थितिमा सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति थप सावधानी अपनाउँदै रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाईका क्रममा सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको आवतजावत र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरेको छ ।

हामीले हालसालै संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा बहस चलाए झैं अब सायद केही लामो समयका लागि कोरोनाकालीन न्याय व्यवस्थामाथि बहस चलाउनु आवश्यक देखिएको छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालत वा बारले ठम्याए झैं हाम्रो न्यायिक विधिमा समयानुकूल सुधार गर्नु आवश्यक भएको देखिन्छ ।

कोरोनाले गर्दा स्वास्थ्यदेखि लिएर जीवनका तमाम पक्षहरूप्रतिको सोचमा अन्तर आइरहेको छ । कोरोना भाइरस महामारीपछि उत्पन्न डर, सतर्कता र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने चिन्ताका कारण संसारमा अनेक परिवर्तन देखिनेछ । कोरोना भाइरस महामारीपछि स्वास्थ्य क्षेत्र, मानिसको दिनचर्या, व्यवसाय, पर्यटन, पठनपाठन, सार्वजनिक सेवा आदि लगभग सबै क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुनेछ ।

विज्ञहरूका अनुसार कोरोना भाइरस पूर्णतः निर्मूल हुने छैन । यो भाइरस त्यसरी नै मानव समुदायसँग टाँसिएर बस्नेछ । जसरी विगतमा कतिपय महामारीहरू लामो समयसम्म मानव जीवनसँग जोडिएर रह्यो ।

कोरोना भाइरस तीव्र गतिमा फैलिँदैछ र यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विश्वलाई नै पिरोल्दैछ । तर, यो जति तीव्रताका साथ फैलिँदैछ । यसबाट हुने मृत्यदर भने एकदमै न्यून छ । कोरोना भाइरस डिजिज–२०१९ (कोभिड १९) को मे २४ तारिखको तथ्यांक अनुसार हाल कुल ५३ लाख ९७ हजार ८५७ संक्रमित फेला पारिएको छ । तीमध्ये ३ लाख ४३ हजार ६०८ मारिए भने २२ लाख ४४ हजार ८५२ स्वस्थ भएर घर फर्किएका छन् । त्यसैगरी बिरामी हालतमा रहेका २८ लाख ९ हजार ३९७ मध्ये २७ लाख ५५ हजार ८३५ को अवस्था सामान्य रहेको छ भने ५३ हजार ५६२ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । पछिल्ला दिनमा सामान्य बिरामीको अनुपातमा गम्भीर स्थितिका बिरामीको संख्या निकै थोरै रहँदै आएको छ । यस्तै पछिल्लो साताको ट्रेण्ड के देखिन्छ भने गम्भीर अवस्था वा र मृत्यु वरण गर्ने बिरामीको संख्या तथा प्रतिशत लगातार ओरालो लाग्दैछ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कोरोना महामारी विरुद्धको बहुपक्षीय प्रयासको अनुपात बढेर गएको छ र यो एक दिन आफ्नो आवश्यक उचाइमा पुगी छाड्नेछ । तर यो तथ्य कुनै खास देशको स्थिति विश्लेषण गर्नको लागि भने होइन । कुनै पनि देशमा कुनै पनि कारणले कुनै पनि समयमा स्थिति विष्फोटक भएर जान सक्नेछ ।

कोरोनाले हुने मृत्युको आंकडा घटेर गइरहेको होस् तर संक्रमणको संख्यामाथि विराम लागेको छैन र त्यसमाथि विराम लगाउने कुनै विकल्प अहिलेसम्म फेला परेको पनि छैन । यसको तत्कालको एकमात्र उपाय सोसल डिस्टेन्सिंग र लकडाउन नै हो र त्यो जारी छ र रहनु पनि पर्छ । कोरोना संक्रमणले गाम्भीर्यताको अवधि लम्ब्याउँदै लगेसम्म न्यायपालिका त्यसलाई पछ्याइरह्न सक्दैन । बरु न्यायपालिका पनि कोरोनासँगै अघि बढ्नुपर्छ ।

त्यसैले सोसल डिस्टेन्सिंग र लकडाउनलाई कायमै राखेर अवरुद्ध सार्वजनिक सेवालाई पनि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यस अर्थमा सर्वोच्च अदालतले अहिले अपनाएको नीति उचित नै छ । सेवाग्राही, कानून व्यवसायी तथा कर्मचारीको आवतजावत र उपस्थितिमा आवश्यक नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरी न्यायपालिकाले आफ्नो नियमित सेवालाई विस्तार गर्दै लैजानु आवश्यक छ । यसमा संचार प्रविधिलाई धेरै भन्दा धेरै उपयोगी बनाउनुपर्छ ।

न्यायपालिकाले खासगरी सेवाग्राही र कानून व्यवसायीको आवतजावत र उपस्थितिमाथिको नियमनका लागि अनलाइन सेवालाई बढी से बढी उपयोग गर्नुपर्नेछ । खासगरी देवानी न्याय व्यवस्थामा विद्युतीय व्यवस्थालाई स्थापित गर्न सजिलो मात्र होइन, प्रभावकारी पनि हुनेछ । विद्युतीय विधिबाट म्याद तामेल गर्ने कार्यलाई वर्तमान कानून ऐच्छिक बनाएको छ, जसलाई कानूनमा सुधार गरी अनिवार्य बनाउन सकिन्छ । भलै इमेल सेवामा सबै नागरिकको पहुँच कायम हुन नसकेको होस् तर मोबाइल सेवामा कोही कसैको पहुँच छैन भन्न सकिने स्थिति छैन । अदालतले फिरादपत्रमा पक्षहरूको मोबाइल फोन नम्बर उल्लेख गराउने कार्य अघिदेखि नै लागू गरी आएको छ । फिराद दर्ता गर्नुअघि Legal Notice को व्यवस्था गरी अदालतमा दर्ता हुने देवानी मुद्दाको सख्या ह्वात्तै घटाउन सकिन्छ । पक्षहरूले तारेख लिई रहनुपर्ने, तारिख टुटेमा मुद्दा नै जाने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । फिराद र प्रतिउत्तरसँगै सम्पूर्ण प्रमाण लिने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाएमा र अदालतले अन्य कार्यालयबाट संकलन गर्नुपर्ने प्रमाणको संकलन गरी जिम्मेवारी पक्षहरूको काँधबाट सारी विद्युतीय माध्यमलाई बोकाएमा सेवाग्राहीको भीडभाडलाई नियमन गर्न सकिन्छ । देवानी मुद्दामा खुला बहसको सट्टा बहसनोटको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउँदा पनि सेवाग्राहीको दौडधूप कम गर्न सकिन्छ ।

मूलभूत रूपमा सबै पक्षको साझा उद्देश्य मानव जीवनमाथिको जोखिमलाई सकेसम्म घटाउनु हो भने अर्को तर्फ न्याय व्यवस्थालाई जीवित राख्नु हो र नागरिकको देवानी हकलाई पनि संजीवनी दिनु हो भने वर्तमान स्थितिमा न्यायपालिकाले आवश्यक ठानेको महामारी सम्बन्धी छुट्टै विधिशास्त्रको विकासका लागि विद्युतीय सञ्चार वरदान नै सावित हुनेछ ।  त्यसैले विद्युतीय सञ्चार आधारित विधिशास्त्र विकसित हुनुपर्छ । सँगसँगै भन्नुपर्दा विद्युतीय सञ्चारमा सर्वसाधारणको पहुँच बढ्दै जाओस्, त्यसतर्फ सरकारी नीति पनि प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य बन्नुपर्छ ।

­-लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकरिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

News Portal Web design in Saptari Offer