• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

निजी विद्यालयहरुलाई निशाना नबनाउन सञ्चालकहरुको चेतावनी

दश वर्षभित्र प्रदेश २ को शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुन्छः मन्त्री साह
निजी विद्यालयहरुलाई निशाना नबनाउन सञ्चालकहरुको चेतावनी

राजविराज, ४ माघ । नेपाल सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई वेवास्ता गर्दै निजी विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने निती अघि सारेको सप्तरीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।
कञ्चनरुप नगरपालिका रुपनगरमा शनिवार आयोजित निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपालको प्रदेश नम्वर २ को दोस्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकले उच्च शिक्षामा छात्रवृति प्रदान गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाएको भन्दै वक्ताहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । आफुहरुको आग्रहलाई बेवास्ता गरिए आन्दोलन गर्ने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
प्रमुख अतिथि प्रदेश २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहले अबको १० वर्षभित्र प्रदेश नम्वर २ को शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आमूल परिवर्तन हुने बताए । लामो समयसम्म सत्ता चलाएका काँग्रेस, कम्युनिष्ट सरकारले नै विभेद गरी मधेशको शिक्षा अवस्थालाई लथालिङ्ग बनाएको उनले आरोप लगाए । प्रदेशको शिक्षाको स्तरमा सुधार ल्याउन केही समय लाग्ने र त्यसकालागि प्रदेश सरकार गम्भीरताकासाथ काम गरिरहेको मन्त्री साहले बताए ।
निजी विद्यालयहरुले उठाएका माग जायज रहेको भन्दै आफ्नो समर्थन रहेको भन्दै मन्त्री साहले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको सुरक्षा, पेशागत हकहित र अधिकारकालागि गरिने हरेक संघर्षमा आफ्नो पूर्ण सहयोग र साथ रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै लगानीमा शिक्षाको विकासकालागि काम गरिरहेको निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई विभिन्न ऐन बनाएर पेल्ने काम गरिरहेको भन्दै यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न समेत उनले आग्रह गरे ।
उच्च शिक्षामा छात्रवृति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटाएको खबर प्राप्त भएको भन्दै प्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ईश्वर गुरुङ्गले आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिए । निजी विद्यालयलाई समाप्त नै पार्ने गरी गरिएको सहमति तथा ल्याउन लागेको नयाँ ऐन नसच्चाईए कडा संघर्षमा उत्रने उनले बताए । उनले आन्दोलनका लागि सम्पूर्ण निजी तथा आवासीय विद्यालयका सञ्चालक र कर्मचारीलाई तयार रहन समेत आग्रह गरे ।
प्याब्सनका उप महासचिव आरबी कटुवालले सरकारले शिक्षा निती बनाउँदा निजी तथा अवासीय विद्यालयलाई पूर्ण वेवास्ता तथा निजी विद्यालयहरुलाई बन्द गर्ने नियतले नै अघि बढेको आरोप लगाउँदै पछिल्लो निर्णय सरकारले लागु गरे काठमाडौंको माईतीघर मन्डलामा प्याब्सन आवद्घ लाखौं कर्मचारी र विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्ने चेतावनी दिए ।
प्याब्सनका प्रदेश २ का संयोजक मुरारी साहले निजी तथा अवासीय विद्यालयमा गरी देशैभरमा हाल ३ लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउनुका साथै २५ लाख विद्यार्थी आवद्घ रहेकाले उनीहरुको सुरक्षा र शैक्षिक भविष्यकालागि आन्दोनलमा उत्रिनुपर्ने अवस्था श्रृजना हुन लागेको बताए ।
कार्यक्रममा सांसदद्वय तेजुलाल चौधरी र सरिता गिरी, केन्द्रिय सल्लाहकार अनिल कुमार झा लगायतले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा उच्च शिक्षामा छात्रवृति प्राप्त गर्न कक्षा ६ देखि नै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको कुरा आफुहरुले पनि सुनेको भएपनि संसदमा टेबुल नभएकाले अहिले नै आतिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उक्त विषय छलफलका लागी टेबुल भई सकेको छैन, भएपछि तपाईहरुको चिन्ता पनि हामी गम्भीरता पुर्वक राख्ने छौं, सासदद्वय चौधरी र गिरीको साझा प्रतिबद्घता जनाए ।