नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च

अजय कुमार झा

एकात्मक प्रणाली भएको देश संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ राज्यको शासकीय प्रणाली, अर्थप्रणाली र प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत रहेको शासकीय प्रणाली (संविधान, कानुन, शासकीय स्वरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) र अर्थप्रणाली –कर, वित्त, प्राकृतिक स्रोत (साधन बाँडफाँड) को पुनर्संरचना एवं व्यवस्थापनपछि हाल प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना प्रक्रिया जारी रहेको अवस्था छ । प्रशासकीय प्रणालीका विभिन्न पक्षहरूको व्यवस्थापन जस्तै आन्तरिक सुरक्षा, सामान्य प्रशासन आदि विषयसँगै प्रशासनको रिढको रूपमा रहेको कर्मचारी संगठनको संघीय व्यवस्थापन गरिनु आवश्यक छ र समायोजन ऐनको माध्यमबाट यस वर्गको पुनर्संरचना कार्य हुँदैछ । तर, अहिलेको निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हेर्दा निजामती प्रशासनको पुनर्संरचनाभन्दा पनि पुरानो ऐनकै कपी÷पेस्ट भइरहेको भन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा क्लस्टर हटाइएको, सहसचिव र उपसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा हटाइएको, शाखा अधिकृतभन्दा मुनिको पदसम्म मात्र ट्रेड युनियन अधिकार राखिएको, वृत्ति विकासका अवसरहरू अझ खुम्चाइएको जस्तो अवस्था छ । निजामती कर्मचारीहरूको निर्माणाधीन संघीय निजामती सेवा ऐनको कतिपय प्रावधानका खिलाप देखिएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संघीय तथा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग ऐनको विषयमा पनि जटिलता देखिएका छन् ।

छिमेकी देश भारत पनि संघीय मुलुक हो । भारत पनि एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघात्मक शासन प्रणालीमा गमन गरेको देश हो । भारतले गएको सात दशकमा संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ । भारतले निजामती सेवालाई केन्द्र सरकार र राज्य सरकारअन्तर्गत विभिन्न पद र तहमा वर्गीकरण गरेको छ । भारतको अल इन्डिया सर्विसअन्तर्गत प्रशासन सेवा, वन सेवा र प्रहरी सेवा रहेका छन् । भारतमा संघीय सेवा समूह ‘ए’ र ‘बी’ मा वर्गीकृत छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गत इन्जियरिङ, परराष्ट्र, सूचना, कानुन, स्वास्थ्य, औद्योगिक सुरक्षा, आपूर्ति, तथ्यांक, राजस्व, रेल्वेलगायत ६० सेवाका राजपत्राकिंत पदहरू छन् । समूह ‘बी’ अन्तर्गत राजपत्र अनंकित पदहरू छन्, जसमा बढीमा स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता कायम गरिएको हुन्छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गत २९ सेवाहरू छन् ।
समूह ‘ए’ अन्तर्गतका सेवाहरूमा संघीय लोक सेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । आयोगद्वारा छनोट भएका उम्मेदवारहरूको नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपतिबाट हुन्छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गतका सेवाहरूमा संघीय लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारले नियुक्त गर्दछ । संघीय सेवाको पदमा बढुवाको लागि भारत सरकारले बोर्ड गठन गर्दछ । राज्यमा राज्य लोक सेवा आयोगले कर्मचारी छनोटको काम गर्दछ । भारतमा प्रशासन सेवाअन्तर्गत राजपत्र अनंकित पदहरू, आई.ए.एस. अफिसर हुँदै मन्त्रिपरिषद् सचिवसम्म तह १७ कायम गरिएको छ, जसमा केन्द्र सरकारअन्तर्गत सहायक सचिव तहका १०, उपसचिव तह ११, कार्यकारी सचिव तह १२, निर्देशक तह १३, सह सचिव तह १४, अतिरिक्त सचिव तह १५, सचिव तह १६, मन्त्रिपरिषद सचिव तह १७ कायम गरिएको छ भने राज्य सरकार अन्तर्गत संघको सहायक सचिव लेवलको उपसचिव तह १०, कार्यकारी सचिव तह ११, सहसचिव तह १२, विशेष सचिव तह १३, सचिव तह १४, प्रमुख सचिव तह १५ र मुख्य सचिव तह १६ कायम गरिएको छ । संघको तह १० बरावरको सहायक सचिवसरह राज्य सरकारको उपसचिव रहन्छ भने संघको सचिव सरह प्रदेश राज्य सरकारको मुख्य सचिवको तह बरावर कायम गरिएको पाइन्छ । भारतमा समूहभन्दा पनि सेवाहरू धेरै छन् ।
नेपालको निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० हो । ऐन चार पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ भने नियमावली १४ पटकसम्म । निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा, न्याय, विविध गरि १० सेवा छन् । राजपत्राकिंत श्रेणीअन्तर्गत विशिष्ट, प्रथम, द्वितीय र तृतीय तथा राजपत्र अनंकितअन्तर्गत प्रथम र द्वितीय श्रेणी रहेका छन् । पदको संरचनात्मक स्थितिलाई नियाल्ने हो भने अप्राविधिक र प्राविधिक समूह रहेको पाइन्छ, जसमा प्रशासन सेवातर्फ कार्यालय सहयोगी, खरिदार, नायब सुब्बा, शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव र मुख्य सचिव छन् भने प्राविधिक समूहमा विज्ञता अनुसार अप्रवाधिक समूहमा भएका श्रेणी अनुसारका पदहरू छन् । निजामती सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा खुला प्रतियोगिताद्वारा, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा, ज्येष्ठता कार्य सम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा लगायतका व्यवस्था छन् । निजामती सेवा सञ्चालनको लागि हाल संघीय संरचनाअन्तर्गत संघमा २२ मन्त्रालय, २१ वटा केन्द्रीय स्तरका निकाय, ५४ वटा विभाग र मातहतका कार्यालयहरू छन् । त्यस्तै ७ प्रदेशहरूमा विभिन्न तोकिएका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरू र स्थानीय तहमा ७५३ वटा पालिकीय संरचनाहरू रहेका छन् ।

वर्तमान समयमा संघीय तहमा अनुभव नगरिए पनि प्रादेशिक तथा पालिकीय तहमा व्यवस्थित रूपमा कार्यालयहरूको सञ्चालन हुन नसकेको अनुभव गरिएको छ । यसको प्रमुख कारण कर्मचारी व्यवस्थापनको कमीलाई मानिएको छ । संघीय निजामती कानूनको उपयुक्त परिमार्जन नहुँदा कर्मचारी समायोजन कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ भने लोक सेवा आयोग कानूनहरूले पूर्णता नपाउँदा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध रहेको छ ।
अर्कोतिर एकात्मक शासनसत्ता र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको कारणले राज्यको प्रशासन सेवामा मधेशी जनतालाई अलग्याउने नीतिले यस्तो परिणाम दियो कि देशभरमा कार्यरत लगभग ७७ हजार निजामती कर्मचारीमध्ये मधेशी कर्मचारीको संख्या लगभग ७२०० छ । ५० प्रतिशत जनसंख्या भएको मधेशको निजामती सेवामा उपस्थिति केबल ९.९ प्रतिशत रहेको छ । निजामती प्रशासनमा मधेशको संख्या बढाउन लामो समयदेखि माग हुँदै आएको छ । मधेशी समुदायलाई निजामती संगठनमा मात्र पछाडि पारिएको छैन बल्कि मधेशी कर्मचारी बढुवा, सरुवा, प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, पुरस्कार तथा अन्य सुविधामा सामुदायिक विभेदको सिकार भएका छन् । बढुवामा कासमू विधिका कारण मधेशी कर्मचारी बढुवामा पछि पर्ने गरेका छन् । यसकारण कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवामा समेत मधेशी कर्मचारीका लागि आरक्षणको माग नेपालमा झण्डै सात दशकदेखि हुँदै आएको छ ।
नेपालमा निजामती सेवामा ट्रेड यूनियनको इतिहास २००७ सालमा गठन गरिएको न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनसंग जोडिन्छ । तर ट्रेड यूनियनको प्रयोग २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएपछि भयो । संघ–संस्था खोल्न पाउने अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध हटेपछि निजामती कर्मचारीले पनि संघ–संगठन खोले । तर ती संगठनलाई सरकारसँग सौदाबाजी गर्ने अधिकार भने थिएन । यस्तो अधिकार भने ट्रेड युनियन कानून अन्तर्गत पाइने अवस्था भएकोले निजामती कर्मचारीहरू ट्रेड यूनियन अधिकार प्राप्तितर्फ क्रियाशील भए ।
२०६३ सालको जन आन्दोलनमा निजामती कर्मचारीहरूको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहयो । प्रतिफल उक्त आन्दोलनको सफलतापछि पुनःस्थापित सरकारले शाही कालमा कर्मचारी संघसंगठनमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध मात्र हटाएन बल्कि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन अधिकार पनि प्रदान गर्यो । २०६३ सालको अन्तरीम संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत निजामती कर्मचारीलाई समेत आआफ्नो हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हक प्रदान गर्यो ।
उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी दफा ५३ मा ट्रेड यूनियनमा संलग्न हुने पाउने व्यवस्था गरियो । उक्त व्यवस्था अनुसार नि.से.नि. २०५० को नियम १०७ (क) मा ट्रेड यूनियन दर्ता, संचालन, आधिकारीक ट्रेड यूनियनको चुनाव तथा सामुहिक सौदावाजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ दोश्रो संशोधनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विभिन्न ट्रेड यूनियनहरु श्रम विभागमा दर्ता भई क्रियाशील रहेका छन् । तीमध्ये केही ट्रेड युनियन भने ट्रेड यूनियन इण्टरनेशनल (TUI) तथा पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (PSI) जस्ता अन्तरर्राष्ट्रिय महासंघमा समेत आवद्ध भएका छन् ।
नेपाली शासनको समग्र मधेशप्रतिको विभेदविरुद्ध चल्दै गरेको ऐतिहासिक मधेश आन्दोलनमा मधेशी कर्मचारीहरू व्यक्तिगत तवरबाट सहभागी रहँदै आएका थिए । तर २०६३ सालको मधेश आन्दोलनमा मधेशी कर्मचारी संगठित भएर नै लागे । मधेश आन्दोलन दबाउन सरकारले गर्ने गरेको कर्तुतविरुद्ध सरकारलाई दबाब दिन सरकारी सेवामा रहेर पनि मधेशी कर्मचारी संगठित रूपमा अघि सरे । उक्त आन्दोलनको सफलतापछि मधेशी कर्मचारीहरूले आफ्नै सवालहरू अर्थात् मधेशी कर्मचारीका समस्याहरूलाई लिएर सरकारसामु उपस्थित हुन थाले । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र आदिका नामबाट फस्टाएका राजनैतिक दल र तत्कालीन समयमा रहेका तिनका अनुयायी कर्मचारी सेलहरूलाई अनुरोध गर्न थाले । मधेशी निजामती कर्मचारीका समस्या आम निजामती कर्मचारीका समस्याभन्दा पृथक छन् भन्ने कुरा बुझाउन खोजिए पनि परम्परागत शासक दल, सत्तारुढ दल, ती दलहरूसँग सम्बन्ध भएका कर्मचारी ट्रेड युनियनलगायत आम सञ्चारले ती कुराहरूप्रति सकारात्कता प्रकट गर्न चाहेनन् ।
सरकार पक्ष भने स्वभावैले मधेशी समुदाय विरोधी थियो । आम मधेशी, जनजाति, दलितलगायत समुदायको आफूविरुद्धको विभेदविरुद्ध वर्षौंदेखिको संघर्षप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणको सिकार मधेशी कर्मचारी पनि भए । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन मधेशी कर्मचारीको समस्या हल हुँदा आफूहरू समस्यामा पर्ने वा भनौं मधेशी कर्मचारीका माग पूरा हुँदा आफूहरूको सुविधा कटौती हुने मानसिकता बोकेका थिए । त्यस्तै आम सञ्चारले पनि मधेशी कर्मचारीलाई आफ्ना स्वजातीय कर्मचारीका विरोधी ठान्दै आएका थिए ।
राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विभेदविरुद्धको लडाइ लडिरहेका राजनीतिक दलहरूले मधेशी कर्मचारीको समस्याप्रति गम्भीर थिए र उनीहरूले आरम्भदेखि नै कर्मचारीको भर्नामा ‘सयमा पचास’ को आरक्षणको माग गर्दै आएका मात्र होइन, सरुवा–बढुवालगायतका विषयमा पनि मधेशी कर्मचारीविरुद्धको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै आएका थिए । त्यति बेला मधेशी सञ्चारकर्मी, प्राध्यापक, कानून व्यवसायीहरू पनि आआफ्नो क्षेत्रको विभेदकारी नीतिका खिलाप आवाज उठाउँदै, संगठित हुँदै, मधेश आन्दोलनमा समाहित हुँदै आएका थिए । उक्त माहौलमा मधेशी कर्मचारीले पनि आफूलाई रोक्न सकेन र मधेशी निजामती कर्मचारीहरूको हकहितको प्राप्ति एवम् मधेश आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिन २०६३ माघ १७ गते संगठित भए । र यसरी ‘मधेशी कर्मचारी समूह’ गठन भयो । उक्त समूहले आवश्यक कानूनी प्रकृया पूरा गर्दै २०६५ साउन १ गते नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च नामक निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको मान्यता प्राप्त गर्यो ।नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च स्थापना भएको एकादश वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा मञ्चको प्रथम महाधिवेशन २०६५ माघ १७–१९ गते सिरहाको लहानमा, दोस्रो महाधिवेशन २०६८ माघ १९–२१ गते पर्साको वीरगन्जमामा र तेस्रो महाधिवेशन २०७३ जेठ ९–११ गते रुपन्देहीको भैरहवामा सम्पन्न भएको छ भने आगामी चौथो महाधिवेशन २०७६ माघ १७–१९ गते प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाममा आयोजना हुने भएको छ ।
खासगरी विभेदमा परेका कुनै पनि श्रम पक्षको लागि ट्रेड युनियनको रूपमा संगठित हुनु आधारभूत रूपमा आवश्यक छ भने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा आफ्नो स्थान हासिल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन भनेको सरकार र कर्मचारबीचको समझौताको एक प्रक्रिया हो, जसको उद्देश्य कर्मचारीको अधिकारका पक्षहरूलाई नियमित गर्नु हो । कर्मचारीहरूको हकहितका प्रस्तावहरू आधिकारिक ट्रेड यूनियनका प्रतिनिधिहरूद्वारा प्रस्तुत गरिन्छ । यी प्रतिनिधिहरू कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको संयुक्त निर्वाचनबाट निर्वाचित हुन्छन् र यसैलाई आधिकारिक ट्रेड युनियन भनिन्छ । सरकारसँग वार्ता गर्ने, सामूहिक सौदावाजी गर्ने र समझौता गर्ने काम यसै आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्दछ ।
निजामती कर्मचारीले २०६३ सालको संविधान र २०६४ सालमा संशोधित ऐन, नियमावली बमोजिम ट्रेड युनियन गठन गर्ने, अधिकार पाएर २०६५ सालसम्ममा ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गरी सके । तर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन सरकारलार्ई एक दशक लाग्यो । यस अवधिमा दुई पटक निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरियो । अन्ततः मिति २०७३ जेठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले चौथो स्थान प्राप्त गर्यो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले २१,१२७ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गर्यो । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले १६,२५९ मत प्राप्त गरी दोस्रो र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) ले ५,०२९ मत प्राप्त गरी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्यो । मञ्चले ३,५६१ मत प्राप्त गर्यो भने सात जिल्लामा प्रथम स्थान प्राप्त गर्यो । मञ्चले प्रथम स्थान प्राप्त गरेको जिल्लाहरूमा सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र नवलपरासी हुन् । निर्वाचनमा कुल खसेको ४९,०९५ मतमध्ये मञ्चले १० प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले थ्रेस होल्ड नियमले मञ्चलाई यति गर्दा गर्दै पनि ब्याकफुटमा पुर्याई दियो । मञ्चले १० प्रतिशत मत कटाउन सकेको भए केन्द्रीय समितिमा तेस्रो महत्वपूर्ण पद प्राप्त गर्न सक्थ्यो । यति मात्र होइन १८ वटा विभागीय समिति र ५८ वटा जिल्ला कार्य समितिमा प्रवेश हुन्थ्यो ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन समानुपातिक विधिमा आधारित भए पनि थ्रेस होल्ड नियमका कारण मञ्चले आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गुमाउनु पर्यो । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गुमाएका कारण मधेशी निजामती कर्मचारीले उठाउँदै आएको सामुदायिक विभेद विरुद्धको सवाल कानूनी रूपमा उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन अहिले नेकपा र नेका समर्थित कर्मचारीमा सीमित भई अन्य पक्षको सुनुवाइ नहुने स्थिति छ । यस्तो स्थिति हुनु भनेको ट्रेड युनियन अधिकार र भावनाको विपरीत हो । थ्रेस होल्ड नियमको खिलाफ नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च अदालतमा पुगेको लामो समय भइसक्यो । यी सारा स्थितिलाई मञ्चले मनन गरी नयाँ कार्यनीति अपनाउनु आवश्यक छ । मञ्चको आउँदो महाधिवेशनले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नेछ ।
मञ्चका प्रतिबद्धताहरू निकै छन् । आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गराउन मञ्चले निरन्तर काम गर्दै आएको छ । मञ्चका सामु अहिले आइपुगेको चुनौतीलाई पनि मञ्चले सामना नगरी भएको छैन । ट्रेड युनियन राज्यको पुनर्संचरनाअनुरूप प्रदेश स्तरमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन स्वाभाविक भएको छ । मधेश प्रदेशमै पनि यस्तो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मञ्च मुक्त छैन । मञ्चले आगामी महाधिवेशनसम्म र महाधिवेशनपछिका समयका लागि आफ्नो कार्यदिशा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)