राजविराज, २६ असार । आगामी आर्थिक वर्षकालागि असार १० गतेभित्र गाउँ÷नगरसभा सम्पन्न नगर्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्पष्टिकरण मागेको छ ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि राजश्व र व्ययको अनुमानित विवरण के कति कारणले पेश नगरेको भन्दै दुई दिनभित्र जवाफ मागेको हो । के कति कारणबाट हालसम्म पनि गाउँ÷नगरसभा हुन नसकेको हो ? भन्दै मन्त्रालयले जवाफ मागेको छ ।
मन्त्रालयले गत असार २३ गते उक्त स्पष्टिकरण सम्पूर्ण गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुसँग सोधेको हो । अर्थ मन्त्रालयको असार १ गतेको पत्रानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानून बमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानहरुको निकासा र राजश्व बाँडफाँडको रकम हस्तान्तरण लगायतका प्रक्रियामा कठिनाई आउनसक्ने भन्दै सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुको हकमा असार १० गतेसम्मको म्याद तोकिएको थियो । कारणसहित दुई दिनभित्र जवाफ नआएमा सम्वन्धित निकायमा राजश्व र व्ययको अनुमान पेश नभएको विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराईने चेतावनी समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) तथा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ को उपदफाल (३) ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षकोलागि असार १० गतेभित्र राजश्वर र व्ययको अनुमान सम्वन्धित गाउँ र नगरसभामा पेश गरी स्वीकृत भए पश्चात मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कुन स्थानीय तहले गरेन सभा ?
सप्तरीका १८ मध्ये १३ वटा स्थानीय तहले अझै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन सकेको छैन् । आन्तरिक किचलो, कर्मचारी अभाव, जनप्रतिनिधिहरूको बेवास्ता र व्यस्तताका कारण ६ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउन असफल भएको छ । समायोजनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढिलो भएर आएकोले तयारी नपुग्दा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन ढिलाई भएको राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादवको भनाई छ ।
हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकामा असारभित्रै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी छलफल भइरहेको मेयर शैलेशकुमार साहले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सप्तकोशी नगरपालिकामा कर्मचारीको अभाव र भएको कर्मचारी पनि बाहिर रहेकोले समयमा सभा हुन नसकेको उपमेयर आशा चौधरीको भनाइ छ ।
बोदेवर्साइन नगरपालिका मेयर आतेशकुमार सिंह यादवका अनुसार भने नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटको सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको पनि कर्मचारी अभाव तथा असार मसान्तमा कामको चटारोका कारण अलि ढिलाई भएको बताएका छन् ।
यसैगरी कञ्चनरुप र शम्भुनाथ नगरपालिकामा नगरसभाका लागि छलफल भएपनि बजेटको बारेमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको जनाईएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ पनि कर्मचारीको अभाव त छ नै । उपलब्ध कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरु पनि असारे विकासमै व्यस्त रहेका कारण तिलाठी कोइलाडी, छिन्नमस्ता, विष्णुपुर, राजगढ, महादेवा, तिरहुँत र बलान बिहुल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेको छैन् ।
कुन कुन स्थानीय तहले गरे सभा ?
सप्तरी जिल्लाको खडक, सुरुङ्गा र डाकनेश्वरी नगरपालिका तथा रुपनी र अग्नीसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाले तोकिएकै समयभित्र नगरसभा सम्पन्न गरिसकेको छ । खडक नगरपालिकाले नगरपालिकाको भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माण, रोजगार लगायतका कार्य प्राथमिकता रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ का लागि कुल ५७ करोड १० लाख ४९ हजार बजेट सहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ । यसैगरी, सुरुङ्गा नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य प्राथमिकता राखेको छ भने कुल ५२ करोडबढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । डाकनेश्वरी नगरपालिकाले ४७ करोड ३७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेटसहितका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
गाउँपालिकातर्फ रुपनीले २९ करोड ८ लाख २४ हजार ८ सय रुपैयाँको बजेटसहितको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । रुपनीले कृषि, रोजगार, सरसफाई, पर्यटन तथा नमूना वडा बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अग्नीसाइर कृष्णासवरणले करिब ४० करोडको बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।
पछिल्लोपटक मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणमा कारणसहित लिखित पेश गरिसकेका छन् भने केहीले त असार–मसान्तको चटारो रहेकोले जवाफसम्म फर्काउन भ्याएको छैन । मन्त्रालयले असार २३ गते सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुलाई दुई दिनको समय तोकेर लिखित जवाफ मागेको हो ।
यस्तो छ बजेट सम्वन्धी व्यवस्था
संघले अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट स्थानीय तहलाई चार प्रकारका रकम दिने गरेको छ । जुन स्थानीय तहका बजेटको मूख्य स्रोत पनि हो । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५÷१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँट गर्ने प्रावधान छ ।
संघबाट प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जान्छ । स्थानीय तहमा प्रदेशबाट पनि अनुदान जाने गर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ भने स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरन्जन, बहाल बिरौटी शूल्क, पार्किङ शूल्क जस्ता स्रोतको जोहो गर्न सक्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा खर्च नभएर बस्ने मौज्दात रकमलाई पनि स्थानीय तहले बजेटको स्रोत मानेर बजेट बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।