-अजय कुमार झा
वि.सं. २००७ अघि, राणा शासनमा प्रधानमन्त्री पद दाजुपछि भाइमा सर्ने हुन्थ्यो । ठूलाबडा पदहरूमा राणा खलकहरू नै आसिन हुन्थे । कर्मचारीको नियम कानुन थिएन; नियुक्ति, पदोन्नति, पारितोषिक आदि सबै राणा हाकिमकै कृपामा थियो । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भएपछि मात्र राज्यको प्रशासकीय अंगको रूपमा कर्मचारी संगठनको विकासले गति लियो । २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले पहिलो निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन (नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३) ल्याउनुभयो ।
अहिले निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको ६ दशक पूरा भएको छ । राज्य व्यवस्थामा निजामती सेवा गठन भएपछि धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । निजामती सेवामा अनेक प्रयोग र दिगो व्यवस्थाका सूत्रपात भएको छ । कर्मचारी संगठनका अनेक पक्षहरू विकसित भएका छन् । राजनीतिक–आर्थिक र नागरिकको चेतनामा आएका परिवर्तनसँगै निजामती सेवालाई समानुकूल, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास हुँदै आएका छन् । सेवाप्रवाह र व्यवस्थापनमा नयाँ–नयाँ अवधारणा र प्रविधिको प्रयोग तीव्र भएको छ । पछिल्लो समय लागू भएको समावेशीकरणका नीतिका कारण महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिको प्रवेश उत्साहवद्र्धक भएको छ । नेपाली कर्मचारीले आफ्नै हितको सबालमा पनि संगठन गर्ने र सरकारसँग सौदाबाजी गर्नेसम्मको हैसियत प्राप्त गरेको छ ।
कर्मचारी संगठन सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा संस्थागत हुन मात्र सफल भएको छैन, अपितु राज्यका सामु उत्पन्न हरेक चुनौतीहरूको सामना गर्नुदेखि लिएर राज्यको प्रत्येक अभियानलाई सफल तुल्याउनमा कर्मचारी संगठनले आफ्नो सामथ्र्य प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । तर यससँगै निजामती सेवा जनअपेक्षाअनुरूप रूपान्तरण हुन सके नसकेको विषयमा उठ्दै आएको सवालको समुचित उत्तर दिन पनि बाँकी छ । जे भए पनि ८६ हजारको यो विशाल संगठन केही समयमै एक लाख तीस हजारको अझ विशाल संगठनमा रूपान्तरित हुन गइरहेको कुराले हामीलाई गौरवान्वित तुल्याएको छ । निश्चय पनि २०१३ साल भदौ २२ गतेको कुनै विशिष्ट क्षणमा निजामती कानुनको शुभारम्भ भएको थियो र त्यसैको प्रतिफल नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक वि.सं. २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन प्रारम्भ भएको दिनको संस्मरणमा निजामती कानूनले पाँच दशक पूरा गर्न लागी रहेको अवस्थामा वि.सं. २०६१ सालमा पहिलो पटक निजामती कानून आएको दिन पारेर भदौ २२ गते निजामती दिवस मनाइयो । तत्पश्चात हरेक वर्ष सोही दिन निजामती दिवस मनाउने परम्पराको थालनी भयो ।
यस वर्ष पनि भदौ २२ शुक्रबार देशभर विविध कार्यक्रमका साथ पन्ध्रौं निजामती दिवस मनाइयो । निजामती सेवा नेपाली नागरिक प्रशासनको परम्परागत नाम हो । निजामती भारतीय मुगलकालीन नाम हो । भारतमा यस शब्दको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । नेपालमा पनि निजामती सेवालाई नागरिक सेवा नाम दिन बहस चल्दै आएको छ । मुलुक संघीयतामा गएर कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पनि बन्दै गरेको नयाँ ऐनको नयाँ नामकरण गर्ने अवसरलाई हामी चुकी रहेको अवस्था छ । जे भए पनि निजामती दिवस नेपाली कर्मचारीको वार्षिकोत्सव हो, राष्ट्रिय पर्व हो ।
निजामती दिवसका अवसरमा देशभरका जिल्ला सदरमुकामहरूमा न्याय एवं प्रशासनका शीर्ष अधिकारीहरूका साथ निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो उत्सवलाई उत्कर्षमा पुर्याए । संघीय सचिवालय सिंहदरबार पनि नागरिक प्रशासनका शीर्ष प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पंडित, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी र सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाको उपस्थितिमा सम्पन्न भव्य कार्यक्रमको साक्षी बन्यो ।
निजामती दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीले सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यो निकै महत्वपूर्ण कुरा हो । युगको मागसँगै नेपाली कर्मचारीले आफूमा सीप, दक्षता र साम्र्थय पैदा गर्दै जानुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले नागरिकको घरदैलोमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा पनि नेपाली कर्मचारीबाट राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको यो अपेक्षा एकदमै जायज छ । मूलतः सरकारले जनताको नाममा जारी गर्ने सेवा र सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्याउनु कर्मचारी प्रशासनको एकमात्र काम हो । सार्वजनिक प्रशासनका अन्यान्य कामहरू त्यो मूल कामको पूरक र सहायक काम मात्र हुन् । निजामती दिवसका लागि यस वर्ष तय गरिएको नारा “नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासन” सान्दर्भिक छ । यसले पनि कर्मचारी संगठनले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू इंगित गरेको छ ।
हुन पनि प्रोफेसर जेराल्ड काइडेनले भने झैं अहिले इतिहासमा कहिल्यै महसुस नगरिएको उच्च गुणस्तर, नेतृत्व क्षमता र सदाचारसहितको प्रभावकारी सरकारको माग भइरहेको छ । आन्तरिक माग मात्र होइन, बाह्यप्रणालीको दबाब पनि छ । सेवाभित्रको सनातनी सोच, शैली, संस्कार र सामथ्र्य यी माग तथा दबाब पूरा गर्न निकै अपर्याप्त छन् । हिजो निजामती प्रशासन इमान्दार मात्र भए पुग्थ्यो, अब इमान्दारी र उपलब्धि एकसाथ चाहिएको छ । हिजो प्रशासन मात्र भए पुग्थ्यो, अब संयोजन, उत्पादन, सहउत्पादन, सामाजिक न्यायमा समेत उसको क्रियाशीलता आवश्यक भएको छ । हिजोको दिन राजा र रैतीको थियो भने अबको समय सेवक र सेवाग्राहीको जस्तो छ ।
कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । जनताबाट निर्वाचित हुने सरकार आवधिक (चार/पाँच वर्षको) हुन्छ । जनप्रतिनिधि जनमतको आधारमा आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारमा पुग्दछन् । कर्मचारी विशेषज्ञताको आधार आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर सरकारमा पुग्दछन् । सरकारको कामभित्र आवधिक सरकारले जनभावनाको र स्थायी सरकारले विधिविधानको प्रतिनिधित्व गर्दछ । निर्वाचित सरकार र स्थायी सरकार एकै सरकारको दुई पाटा वा दुवैलाई क्रमशः बाह्य र आन्तरिक पक्ष भन्न सकिन्छ । निर्वाचित सरकारबाट स्थायी सरकारलाई भिन्न गर्न सकिँदैन । जनताबाट निर्वाचित सरकारले स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्दछ, राज्यको गन्तव्य सुनिश्चित गर्दछ र आन्तरिक शक्ति (स्थायी सरकार) लाई गतिशील तुल्याउने कार्य गर्दछ । स्थायी सरकारले निर्वाचित सरकारको नीतिको अनुसरण गर्दछ । यी दुवै सरकारको आपसी सामञ्जस्यले मात्र जनताले सेवा र सुविधा सरल ढंगबाट प्राप्त गर्दछ ।
जनताले सरकारको नीतिगत सेवा र सुविधा प्रभावकारी रूपमा पाउन नसकेको गुनासो छ । निजामती संगठन सरकार र सेवाग्राही दुवैको तर्फबाट आलोचित छ । सरकारले नतिजामुखी प्रशासन, समृद्धि र सुशासनजस्ता पक्षलाई निजामती दिवसको नाराको विषय बनाउनुको रहस्य यही हो । हुन पनि ‘नतिजामुखी प्रशासन’ राष्ट्रिय आवश्यकताको विषय हो । नतिजामुखी प्रशासन भन्नु नै ‘सुशासन’ हो र सुशासनको नतिजा भनेकै ‘समृद्धि’ हो । अर्थात मूल रूपमा भन्दा ‘सुशासन’ नै हाम्रो आवश्यकता, चुनौती र अवसर पनि हो । तर यस कुराको उत्तरदायित्व निर्वाचित सरकारको हो अथवा कर्मचारी प्रशासनको हो अथवा समग्रमा संयुक्त रूपमा दुवैको हो भन्ने प्रश्नलाई सही ढंगले व्याख्या हुन आवश्यक छ ।
जनतालाई सहज र सुलभ रूपमा सेवा पुर्याउनुपर्ने दायित्व निर्वहनको सवालमा अनेक थरि कुरा उठ्छन् । आजको मितिमा कुरा गर्दा संघीय संरचना र संघीय शासन प्रणालीलाई आकार र रूप प्रदान गर्न तथा स्थायी सरकारलाई अपेक्षित रूपमा गतिशील तुल्याउन स्थानीय सरकारमा ५७ हजार, प्रदेश सरकारमा २१ हजार र संघीय सरकारमा ४५ हजार जनशक्ति आवश्यक रहेको आकलन गरिएको अवस्थामा हामीसँग भएको अहिलेको जम्मा ८६ हजार कर्मचारीले यी एक लाख ३० हजार जनशक्ति बराबरको सेवा प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय छ ।
अहिले प्रदेश र स्थानीय सबै तहमा कर्मचारीको हाहाकार छ । सेवा प्रवाहीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जनतालाई घरदैलोमै सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन नयाँ प्रशासनिक संरचनाहरू बनाइएका छन् । जनताले सेवा प्राप्त गर्ने आशाले ती संरचनाहरूलाई नियालिरहेका छन् । तर कर्मचारी नभएर संरचनात्मक सेवा वितरण प्रक्रिया अवरुद्ध छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट दुई थरि कुरा आउने गरेको देखिन्छ । घरि ९५ प्रतिशत कर्मचारी कार्यस्थलमा पुगिसके र घरि सरकारले खटाएको ठाउँमा कर्मचारी जान मान्दैनन् । दुई थरि कुराले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले आफूलाई जनताको हिमायती र कर्मचारी संगठनलाई जनविरोधी बताउने गरेको छ । यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण छ । कसैले पनि आफूलाई चोखो र आफ्नै अन्तः करणलाई दोषयुक्त भन्न सक्दैन । विद्यमान कर्मचारी संख्यामध्येका ९५ प्रतिशत कर्मचारी खटाइएको स्थानमा गइसकेको भनाइ सही हो । विशेष कारण र अवस्थामा परेका बाहेक सामान्यतया सबै कर्मचारीले आफूलाई खटाइएको स्थानमा पुर्याइसेका छन् । ठोश दिग्दर्शनको अभावमा कतिपय जिल्लास्थित कार्यालयका कर्मचारी ठाडो हाजिरी गरेर खटनपटनको आदेश कुरिराखेको अवस्था पनि छ । तापनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको संख्या नपुग छ भने त्यो भर्ना गर्न बाँकी ४४ हजार कर्मचारीको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएर नपुग रहेको हो । लोक सेवा आयोगले दुई वर्षका लागि भर्ना प्रक्रिया रोक्ने कुरा चल्दै छ । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले यसको विरोध गरेका छन् । भर्ना प्रक्रिया चालू नराखिएमा कर्मचारी संकट बढ्दै जानेछ ।
जनताबाट निर्वाचित भएर आउने सरकारका पनि केही मौलिक समस्याहरू छन् । हिजोसम्म यो देशमा आफ्नो पूर्ण कार्यकाल बिताउन सक्ने निर्वाचित सरकार आउन सकेको थिएन । निश्चित नीति र विचारधारालाई पूर्ण स्वरूपमा क्रियान्वित गर्ने निर्वाचित दिगो सरकारको अभाव र त्यसको ठाउँमा गठबन्धन र सम्झौतामा आधारित अल्पकालीन तथा अस्थिर सरकारको उपस्थितिले पैदा गरेको समस्याको भार निजामती संगठनमाथि थोप्न मिल्दैन । तर आज एक अलग अवस्थाको निर्माण भएको छ । नेपाली जनतको आकाँक्षा बमोजिम सुशासन र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न दह्रो राजनैतिक इच्छाशक्ति भएको नेतृत्वले कार्यकालसम्म कार्य गर्नसक्ने स्थिति बनेको छ । र अब सबैको चाहना अनुरूप सरकारलाई पारदर्शी, नतिजामुखी, जबाफदेह र सिर्जनशील बनाउन सकिने अवस्था छ । सार्वजनिक प्रशासन निजामती सेवा बृहत् कार्यक्षेत्र, नागरिक दायित्व एवं जिम्मेवारीसहितको सार्वजनिक सेवा हो । राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ र सुमधुर बनाउन कर्मचारी संगठनको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले कर्मचारी संगठनको मनोबल सधैं उँचो बनाइ राख्ने काम गर्नुपर्छ । उत्साह र मनोवल माथि उठ्न नसक्ने जनशक्तिले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । कर्मचारी संगठनको मनोबल गिरेमा त्यसबाट सरकारको भूमिका नै आहत हुन्छ । सरकारले नागरिक प्रशासनको मनोबल उँचो बनाई राख्न निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको मागमाथि विचार गर्नै पर्दछ ।
भेटिएनन् सर्वोत्कृष्ट निजामती कर्मचारी
१५ औं निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सरकारले ४० जना कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । तर एकजनाले पाउने सर्वोत्कृट निजामती पुरस्कारका लागि सरकारले योग्य कर्मचारी पाउन सकेन ।
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको राशि दुई लाख, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारको राशी एक लाख र निजामती सेवा पुरस्कारको राशी ५० हजार रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि एक लाख रुपैयाँ राशीको उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनेहरुमा पाँच जना सहसचिव, एक जना उपसचिव र दुई जना शाखा अधिकृत छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि छानिएका कर्मचारीहरूलाई पनि यसै वर्ष सम्मान गरिएको छ । गत वर्ष तराई मधेसमा बाढीको विपत्ति आएकाले निजामती सेवा दिवसमा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गरिएको थिएन ।
एक जनालाई प्रदान गरिने सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार भने गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि कसैलाई दिइएको छैन । सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउन लायक कर्मचारी फेला नपरेकाले सो पुरस्कार कसैलाई नदिइएको बताइएको छ । निजामती सेवा दिवसको दिन पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरूको छनोट मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले गर्दछ । त्यसअघि देशभरका सरकारी कार्यालयहरुबाट उत्कृष्ट कर्मचारीहरुको नामावली सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती नामावलीको ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउँछ र मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले पुरस्कृत हुने कर्मचारीहरूको छनोट गर्दछ । कर्मचारी छान्दा सेवा अवधि, उनीहरुको कार्यसम्पादन, इमान्दारीता लगायतलाई आधार बनाइन्छ ।
८६ हजार कर्मचारीमध्येबाट उत्कृष्टताको आधारमा ४१ जना कर्मचारीको छनोट गर्ने कार्य सजिलो हुन सक्दैन । पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्ने विद्यमान विधि पनि उपयुक्त छैन । सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, इमान्दारीताका आधारमात्र पर्याप्त छैनन् । कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण अधिकारमा संघीय सरकारको एकलौटी पनि उचित छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि यो अधिकार हुनुपर्छ । पुरस्कार वितरणमा सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाको उपस्थिति देखिनुपर्छ । उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारलाई राजपत्राङ्कित तहमा र निजामती सेवा पुरस्कारलाई राजपत्र अनङ्कित तहमा सीमित गर्नुको औचित्य छैन । कि त विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था झैं तहगत रूपमा पुरस्कारको स्थापना हुनुपर्छ ।
निजामती पुरस्कारप्रतिको दृष्टि र भाव भनेको रकमको अर्थमा कम र सम्मानको अर्थ बढी हुन्छ । धैरे राशि राखेर थोरै कर्मचारीलाई सम्मानित गर्नुभन्दा थोरै रकम राखेर धेरै कर्मचारीलाई सम्मानित गर्नु उचित छ । पुरस्कार दिनुको एकमात्र अर्थ कर्मचारीको हौसला बढाउनु हो । ७७ जिल्लामा ४० जनाले मात्र पुरस्कृत हुँदा बाँकीका जिल्लालाई ठेस लाग्न सक्दछ । उनीहरूमा नैराश्यताले वास ग्रहण गर्न सक्दछ । पुरस्कारका लागि निवेदन पर्नेको संख्या बर्सेनि घट्दै जानुको कारण पनि त्यही नैराश्यता नै हो ।
निजामती पुरस्कार वितरणमा पनि समावेशीकरण सिद्धान्तको प्रयोग हुनुपर्छ । पुरस्कारको प्राप्तिमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति गरी सबै क्षेत्रको हक पुग्ने स्थिति हुनुपर्दछ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई आफूप्रति समर्पित बनाई राख्ने र उनीहरूको हौसला अभिवृद्धि गर्न दण्ड र पुरस्कार वितरणको नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।