– रानीशर्मा तिवारी
मधेश अर्थात झापा देखि कन्चनपुर सम्मका २२ जिला मधेशी÷थारूहरूको आदीभुमी कसरी नेपालको हिस्सा भयो त्यसमा फरक फरक विचार र तर्क भए पनि पुर्वाधार विकास र सामाजिक विकासको सवालमा मधेशमाथी विभेद भएकोमा भने कुनै दुई मत देखिँदैन । पञ्चायती व्यवस्थामा निर्माण गरिएको महेन्द्र राजमार्ग पनि मधेशका मुख्य वस्तीहरूलाई अपायक ढँगबाट निर्माण गरियो, र सँगसँगै मधेशको प्राकृतिक श्रोत वन विनासको विधिवत शुरूवात गरियो । कैयौं स्थानमा व्यवस्थित वस्ती विकास र सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा वनजँगल फडानीलाई राज्यले निरन्तरता दिईरह्यो ।
पञ्चायती व्यवस्थामा महेन्द्र राजमार्गबाट मधेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्न निर्माण गरिएका पक्की सडकहरू प्रजातन्त्र स्थापना पछि मर्मत सम्भारको अभावमा धुले सडकमा परिणत भए। बर्दीबास–जलेश्वर, जनकपुर–जलेश्वर, नवलपुर–मलङ्गवा, च.पुर–गौर लगायत मधेशका सदरमुकाम जोड्ने अधिकांश सडक धुले सडकमा बदलिएका छन् । नयाँ पक्की सडक थपिने त कुरै भएन । मधेशमा पञ्चायत र राणाकालमा निर्माण भएका भौतिक संरचना मर्मत सम्भारको अभावमा जिर्ण भएका छन् ।
मधेश प्रति अशिहष्णु भनेर प्रचार गरिएको राणा र शाहवंशिय शासनमा मधेशमा निर्माण गरिएको मधेशका मुख्य शहर र वस्ती जोड्ने हुलाकी राजमार्ग लाई पक्की बनाउने भनी २०१५ सालमा शिलान्यास गरिएको भए पनि हाल आएर मात्र कछुवा गतीमा काम बढेको छ । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था भरी पुर्वाग्रहका कारण निर्माण नगरिएको भनी प्रचार गर्ने लोकतन्त्रवादी हरूले २७ वर्षको प्रजातान्त्रिक÷लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुलाकी राजमार्ग किन निर्माण भएन भन्ने कुराको जवाब दिन जरूरी ठानेका छैनन् । अर्को तर्फ प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा देशको विकास नभएको होईन । विगत २७ वर्षमा राम्रो घोरेटो बाटो नभएको पाहाडी तथा दुर्गम जिल्लहरूमा मोटरबाटो पुगेको छन् अतरियाबाट बैतडि हुँदै दार्चुला सडक निर्माणले घनघस्याको उकालो बिर्साएको छ । सुर्खेत जुम्ला सडकले कर्णालीको पिडामा केही मल्हम अवस्य नै लगाएको छ । सोलुखुम्बु, मुस्ताङ्ग वा खोटाङ्गमा पुगेको मोटरबाटोले पाहाड हिमालको जिबन सहज बनाएको छ । त्यती मात्र होईन, निर्माणाधिन मध्यपाहाडी राजमार्गले मध्य पाहाडि भेगमा आर्थिक चहलपहल बढीरहेको छ ।
निरंकुश भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा राजनितिक र साँस्कृतिक रूपमा मधेशलाई पूर्ण रूपमा दरकिनार गरिए पनि केही मात्रामा विकास निर्माणका काम र सरकारी संयन्त्रमा हिस्सेदारी दिईएको थियो । तर विगत २७ वर्षको र पंचायत भन्दा अगाडिको १० बर्षको प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा मधेशले ठुला ठुला आन्दोलनको भरमा राजनीतिक र साँस्कृतिक अधिकार केही हदसम्म प्राप्त गरे पनि विकास निर्माणको सवालमा मधेशलाई पुरै नजरअन्दाज गरियो ।
राज्यले मधेशप्रति गरेको विभेद न्युनिकरण गर्न र मधेशीलाई अपनत्व महशुस गराउन संस्थागत रूपमा २०१५ साल देखि मधेशबाट उठेको संघियताको मागले आन्दोलनका विभिन्न चरण र रूप पार गर्दै गएपछि, २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघियतालाई मुर्त रूप दियो । तर मधेशले माग गरे झैं मधेश भुमीलाई मात्र समेटेर १ वा बढीमा २ प्रदेश बनाउनु को सट्टा मधेशको सप्तरी देखि पर्सा सम्मको मधेशका ८ जिल्ला समेटेर प्रदेश नं २ बनाईयो । तर मधेशका बाँकी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नं १, ३, ५, ६ र ७ मा राखियो । यसबाट मधेशका जिल्लाहरू ती प्रदेशहरू भित्र अल्पमतमा परेका छन् ।
मधेशको विकासको कुरा गर्दा अल्पमतको रूपमा विभिन्न प्रदेशको हिस्सा बनाईएका मधेशका जिल्लाहरूको आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासको गति हिजोको केन्द्रिकृत राज्यमा भन्दा पनि कम हुन सक्ने आशंका मधेशी समुदायमा छ । तर प्रदेश नं २ मा रहेका जिल्लाहरूमा अब मधेशका जिल्लाहरूको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, विकासले गती लिने आशा पलाएको छ । केही व्यक्तिहरू जसले मधेश मात्र समेटेको प्रदेश निर्माण गरिनु हुँदैन भनेर अभियानचलाई रहेका थिएतिनले प्रदेश नं. २ मा श्रोत साधन कम भएकोले यो प्रदेशले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । जल–विद्धुत, जङ्गललाई मात्र श्रोत देख्ने वा देखाईएकाहरू, पर्यटन पाहाडमा मात्र हुन्छ भन्ने भ्रम पालेकाहरूले यसो सोच्नु स्वभाविक पनि हो । परम्परागत रूपमा नेपालमा श्रोत र साधन तिनै हुन भनेर बुझिएको र बुझाईएको छ । जल–विद्धुत, जङ्गल, पर्यटन पनि निश्चित रूपमा श्रोत हुन तर ति मात्रै श्रोत होईनन् । प्रदेश नम्बर २ मा मानव श्रोत, कृषि योग्य भुमीको उपलब्धता, औद्योगिक विकासको सम्भावना अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी छ । निर्यातमुखि कृषिको विकास, औद्योगिकरणले यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । यी कामका लागि दक्ष, अर्धदक्ष मानव श्रोतको उपलब्धता पनि यस प्रदेशमा प्रसस्त छ । समथर भुमीका कारण यस प्रदेशमा पुर्वाधार विकास गर्न पनि सहज र सस्तो छ । पाहाड÷हिमालमा १०० किलोमिटर सडक बनाउन लाग्ने रकमले यस प्रदेशमा ५०० किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सकिन्छ । आम्दानी कम हुने भनिएको प्रदेश नं.२ मा पूर्वाधार विकासमा पनि खर्च कम गरे पुग्ने अवस्था छ । प्रदेशका गाउँ नगरमा स्थानिय तहको निर्वाचनपछि सडक लगायतका पूर्वाधार विकासको गती पाहाडी प्रदेशहरूका गाउँ नगरभन्दा बढी देखिएको छ । कारण हो सुगमता र कम खर्चमा हुने भौतिक निर्माण । जबकी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले कर्मचारी तन्त्रबाट असहयोग व्यहोरेको र नयाँ संरचनाका कारण काम गर्न सहज हुन समय लागिरहेको गुनासोहरू सुनिने गरेका छन् । अहिलेको स्थानिय सरकारको गतीलाई हेर्दा आगामी ५ वर्षमा प्रदेशका अधिकांश ग्रामीण÷नगर सडकहरू पक्की भईसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसले कृषकको पहुँच बजार सम्म पुर्याउन सहज बनाउनेछ ।
प्रदेश सरकार आप्mना लागि आवश्यक कानुन बनाउँदै गरेको अवस्थामा छ । विभिन्न विधेयकहरू प्रदेशसभामा पेश हुने र पास हुने क्रम जारी छ । प्रदेशका कानुनहरू बनेपछी प्रदेशले वास्तविक अर्थमा कामको थालनी गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासका केही क्षेत्रमा सुधारका लागि केही कदम चाल्ने घोषणा गरिसकेको छ । केन्द्र सरकारले अगाडि सारेका हुलाकी सडक लगायतका सडकहरूको कामलाई इमान्दारी पुर्वक अगाडि बढाएमा, आगामी ५ वर्षमा पक्की सडक संजाल मधेशभरी हुनेछ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले निर्माण गरेका सडक÷राजमार्ग र स्थानिय सडकलाई जोड्ने लिङ्क रोडहरू बनाउने, सहर विकास गर्ने लगायतका भौतिक निर्माण सम्बन्धी कामहरू गर्नुपर्नेछ ।
तसर्थ, प्रदेश सरकारले भौतिक विकासमा अन्य प्रदेशको तुलनामा कम निकै कम खर्च गरे पुग्ने अवस्था छ । तर प्रदेशको दिर्घकालिन विकासका लागि मधेशको कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न जरूरी छ । टुक्रे र सिँचाई बिनाको खेतीले व्यवसायिकता पाउन सक्दैन । कृषिलाई निर्यातमुखी र आधुनिकिकरण गर्न अहिले खण्डिकृत रूपमा रहेको कृषि भुमीलाई चकलाबन्दी गर्ने र सिँचाईको व्यवस्था गर्ने कामलाई सँग सँगै अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसका साथै कृषी उपजको उच्च मुल्य प्राप्तिका लागि अर्गानिक खेतीका लागि कृषकलाई तालिम र प्रोत्साहन दिईनु पनि उतिकै आवश्यक छ । साथै अर्गानिक उत्पादनको सहज प्रमाणिकरणको समेत व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ । अर्को तर्फ प्रदेशमा औद्योगिकरणका लागि उद्योग मैतृ वातावरण निर्माण हुनु अती आवश्यक छ । यसका लागि बन्द हडताल मुक्त माहौलको प्रत्याभुती हुनुपर्छ उद्योग धन्दाहरूमा । त्यहाँ काम गर्ने कामदारको अधिकार सुनिश्चित त गरिनै पर्छ, तर कुनै पनि बहानामा उद्योगमा हडताल गनृे परिपाटीलाई कडाईका साथ प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा भएको करमा समेत छुटको व्यवस्था गरी यस प्रदेशमा उद्योग संचालन गर्न चाहनेलाई प्रोतसाहन गरिनुपर्दछ । उद्योगहरूको सुरक्षाको लागि प्रदेश प्रहरीमा विशेष सेल नै बनाउनु पर्दछ । उद्योगहरूलाई निरन्तर उर्जा आपुर्ती (केन्द्र वा भारतबाट बिजुली खरिद गरेर भए पनि) को प्रत्याभुती गरिनुपर्दछ । २ नं प्रदेशमा अर्को सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । यस प्रदेशमा रहेको सांस्कृतिक नगर जनकपुर, ऐतिहासिक स्थल सिम्रौन गढ, सहलेश, गढीमाई, छिन्नमस्ता, जलेश्वरनाथ लगायतका स्थानहरूको पर्यटकिय विकास गरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रदेशको आयश्रोतको मुख्य आधार मध्ये एक बनाउन सकिन्छ । यसका साथै प्रदेशमा रहेको चुरे क्षेत्रलाई मानव वस्ती मुक्त गरी जङ्गलको रूपमा विकास गरिएमा यसले पर्यटनमा वृद्धि गर्नुका साथै मधेश भुमीलाई मरूभुमिकरणबाट समेट बचाउनेछ ।
समग्रमा भन्दा कम श्रोत र सम्भावना देखिएको प्रदेश नं. २ मा विचार पुर्याएर योजनावद्ध रूपमा यहाँको आन्तरिक श्रात साधनलाई उपयोग गरी अगाडि बढ्न सके यस प्रदेशलाई आगामी १० वर्षमा देशकै नमुना समृद्ध प्रदेशको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यसले मधेशका जनताले देखेको सपना कमसे कम प्रदेश नं. २ मा रहेको मधेशको जिल्लामा पुरा हुनेछ ।
(लेखक ः सांसद, प्रदेशसभा, प्रदेश नं.२, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा) (मधेश दर्पण फिचर सेवा)