त्रिविबाटै किन निष्कासित हुन्छन बढी परीक्षार्थी ?

दिनेश यादव
गलत नीति, पूर्वाग्रही सोच र तानाशाह प्रवृति भएका त्रिभूवन विश्वविद्यालयका शिक्षकरकर्मचारीहरूका कारण हजारौं विद्यार्थी मानसिक कैदी बनेका छन्, अझै बनाईंदैछ । त्रिविले स्थापनाकालदेखि हालसम्म हजारौंको संख्यामा विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्कासित गरिसकेको छ । उसको यो कार्य कुनैपनि कोणले कही÷कतै न्यायसंगत ठहरिदैन, देखिदँैन । ५० वर्षको इतिहासलाई चीरफार गर्ने हो भने निष्कासित विद्यार्थीहरु नरकतुल्य जीवन जीउन बाध्य छन् । यसप्रति समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।
नीजि कलेजमा विद्यार्थीहरु निष्कासित नहुने तर सरकारी कलेजकै बढी निष्कासित हुनुको रहस्य के होरु त्रिविको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारी कलेजका विद्यार्थीहरु त्यसमा पनि तराई र दूर्गम क्षेत्रस्थित सहरहरुका परीक्षा केन्द्रबाट बढी निष्कासित भएका छन् । यसको अनुशन्धान अब जरुरी भइसक्यो। मानवअधिकारवादीहरु यसमा अघि सर्नुपर्छ । बिना कारण दण्डित बनाइने यो परिपाटीविरुद्ध आबाज उठाउन अब ढिला गर्नु हुन्न ।
धेरै देशमा शैक्षिक संस्थाहरुबाट निष्कासित विद्यार्थीको अभिलेख शिक्षा मन्त्रालय र विभागले राख्न शुरु गरेर उनीहरुप्रति एक प्रकारले अन्याय गरेको गुनासो त्यहाँ सुनिन थालिसक्यो । अधिकांश सरकारी पद तथा संवैधानिक ओहदाहरुमा नियुक्तिका लागि अभिलेखले उनीहरुलाई अयोग्य साबित गरिरहेको छ । अपराध गर्नेहरुको कसुर अदालतले प्रमाणित नगरेसम्म कसैलाई अपराधी भन्ने वा ठहराइने चलन कहीँ कतै पाईँदैन । विश्वव्यापी मान्यता पनि यही नै हो । तर, शैक्षिक संस्थाहरूमा एउटा शिक्षकको निर्णयबाट विद्यार्थीलाई अपराधी ठहराईंदैछ । यो प्रचलन तानाशाहहरुको शासनकालमा पनि विरलै हुने घटना मध्ये पर्छ । संसारभर लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि आबाज बुलन्द भईरहेको यो २१ औं शताब्दीमा शैक्षिक संस्थाहरुमा भने विद्यार्थीहरुलाई जानकारी नै नदिई गरिने निष्कासनलाई अवैज्ञानिक,अप्रजातान्त्रिक र मानवअधिकारको घोर उलंघन नै भन्नु पर्छ ।
जाति, रंग र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा त्रिविका शिक्षकले परीक्षाका क्रममा धेरै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेका छन् । खासगरि मधेस क्षेत्रका सहर केन्द्रित परीक्षा केन्द्रमा त धेरै निर्दोष विद्यार्थीहरु निष्कासनमा पर्ने गरेको पुष्टि बल्खुस्थित त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको विद्यार्थी अभिलेखालय फाँटबाट प्राप्त दस्ताबेजहरुले पनि गर्छ । परीक्षा शाखाका एक कर्मचारीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा मधेसस्थित त्रिवि अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरुमा परीक्षाका बेला निष्कासित भएकाहरुमा गैर–ब्राह्मण बढी छन ्। शैक्षिक संस्थामा कम पकड भएकाहरूलाई नै बढी पीडित बनाइएको छ । यसको कारण आन्तरिक मूल्याङक परीक्षामा ‘एक्सटर्नल र इन्टरनल’ मा उच्च जातिका मान्छेलाई नै बढी मधेसमा पठाइनु हो ।
‘अपराधीहरु भागेपनि निर्दोषले सजाय पाउनु हुँदैन ’ भन्ने किटान विश्वको कुनैपनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । तर यहाँ अपराधीहरु उम्कन्छन, निर्दोषहरु पीडित बन्छन्, सजाय पाइरहेका छन् । अपराधीले अपराध गरेको पुष्टि नहुुञ्जेल उसलाई सजायबाट मुक्त राख्नु पर्ने विश्वसम्मत मान्यता पनि हो । स्थानीय, जिल्ला हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायका लागि लड्न पाउनु पर्ने व्यवस्था हरेक मुलुक र त्यसका संस्थाहरूमा छ, हुन्छ । तर, शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीहरुलाई निष्कासित गरेपछि कहीँ कतै न्यायका लागि लड्न जाने स्थिति छैन । चाहे एक व्यक्तिले सम्प्रदायिक वा पूर्वाग्रही रुपमा कुनै विद्यार्थीलाई निष्कासित गरेपनि कसैले सुन्ने स्थिति छैन ।
सिरहा क्याम्पसमा ०५०र५२ ताका ५० प्रतिशत विद्यार्थीहरुको परीक्षा परिणाममा निष्कासित गरिएको भनेर आएको थियो । निष्कासन गरिएको जानकारी नै नदिई त्यत्रो विद्यार्थीलाई कारवाहीमा पार्नु त्रिविमा तानाशाही प्राध्यापकहरुको मनोमानी रहेको पुष्टि गर्छ । अपरिपक्क र घोर अप्रजातान्त्रिक कानुनको आडमा धेरै विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगार्नु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन पनि हो ।
कुनैबेला त्रिविबाट निष्कासित भएका र पहुँच पुगेकाहरु विश्वविद्यालयकै मर्यादित पद र मन्त्री समेत बनिसकेका छन् । तर पहूँच नभएकाहरु आफ्नो मेरिट र परिश्रमबाट ती पदहरु धारण गर्ने वेला आएमा निष्कासित भएका या अन्य आरोप लगाएर रोक्ने गरिन्छ । यो विभेदकारी नीतिको अन्त्य गर्न जरुरी छ । सम्पूर्ण निष्कासित विद्यार्थीहरुको कारवाही फिर्ता लिनु पर्छ । अभिलेखमा ती विद्यार्थीहरुको सिम्बोल नम्बरहरु हटाइनु पर्छ।अब उप्रान्त ठोस कानुनको नीति निर्माण गर्नु पर्ने र एक जनाको मतले मात्र विद्यार्थीहरुको भविष्य निर्धारण गर्न नमल्निे निर्णय पनि गर्नु पर्छ। जातियता, क्षेत्रियताको पूर्वाग्रहीले थुप्रै निर्दोष विद्यार्थी पीडित भइसके या बन्ने गरेका छन्।धेरै त पढाई समेत छाड्न बाध्य भएका छन् , अधिकांश हलो जोतेर९बेरोजगार० बसिरहेका छन्।निष्कासित भएका अधिकांश ९८० प्रतिशत० भन्दा बढी विद्यार्थीले बीचैमा आफ्नो पढाई छाडिसकेका छन्।त्यसैले कलंकित विद्यार्थीहरुको भावी पुस्ता समेतले कलंक बोक्नु वाध्यताबाट उन्मुक्ति दिलाउनेतर्फ त्रिवि र सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ । यो ठूलो सामाजिक अपराध भएकाले यसको अनुशन्धान गरेर अपराधीको नाम सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
परीक्षामा विद्यार्थीहरुले कुनै गडबडी गरे कपी खोस्ने, परीक्षा भवनबाट बाहिर पठाउने, विषय रद्द गर्ने जस्ता चेतावनी पहिले दिनुपर्छ,यसको उल्लंघन भएमात्र निष्कासनको निर्णय गरिनु पर्ने विश्वव्यापी परीक्षा प्रणालीको मान्यता नै छ । तर त्रिविमा एकै पटकमै निष्कासित गर्ने परिपाटी बसेकाले यसलाई तोड्नै पर्छ । फेरी विद्यार्थी र अभिभावकलाई थाहै नदिई त्रिविले निष्कासन गर्दै आएको छ,जुन गलत छ । आफू निष्कासन भएको जानकारी महिनौपछि प्रकाशित हुने परीक्षा परिणामबाट मात्रै विद्यार्थी या अभिभावकहरुलाई हुनु अपराधीलाई अपराध गर्ने छुट दिनु हो। जानकारी पाउ“दासम्म उजूरी दिने ३० दिनको भ्याद समेत कटिसकेको हुन्छ ।
‘सोसल डिस्क्रिमिनेसन’ का विधिहरूमा अवसरबाट बञ्चित गरिने कार्य मध्ये यो पनि एक हो। मर्यादालाई नै समाप्त गर्ने, समाजको मुलधारबाटै सीमान्तकृत बनाउनुलगायतका कामहरु त्रिविमा परीक्षाका नाममा भईरहेका छन । नेपालमा विभेदको नयाँ तथ्य हो, यो । समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा समेत यसलाई समावेश गरिनु पर्छ । एउटा पुरानो तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी विद्यार्थी मधेसस्थित बढी मधेसीको चाप रहने राजबिराज, सिरहा, जनकपुर, कृषि क्याम्पस, पक्लिहवा क्याम्पस र रामपुर कृषि क्याम्पसबाट निष्कासित भएको एक अध्ययनको क्रममा देखिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारणले पनि केही परीक्षार्थी निष्कासित भएका छन् । ती मध्ये केही विद्यार्थी संगठनका अध्यक्षदेखि मन्त्री र सांसद समेत छन्। कुनै बेला परीक्षा कडा पार्ने, कुनै बेला परीक्षा लचिलो हुनुले पनि परीक्षा प्रणालीप्रति विद्यार्थीहरु विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।अन्यौलताको समयमा राजनीतिक अस्थिरताका बेला परीक्षामा सबैभन्दा बढी अनियमितता हुने गरेको छ।फेरी ‘थ्योरी’ मा स्पेल्ड भएका विद्यार्थीहरु ‘प्राक्टिल’ मा समेत निष्कासित हुने परिपाटी त्रिविमा हुनेले उसको नीति पूर्वाग्रही भएको पुष्टि गर्छ।अतः परीक्षामा कुनै परीक्षार्थीले गलत गर्छ भने उसको कपी खोसेर सजाय दिन सकिन्छ भने उसको उक्त विषय रद्द गर्न सकिन्छ।त्यस्तै, अनियमिता गरिरहेको विद्यार्थीलाई ‘डिटेन’९केही समयसम्म परीक्षा हलमै कपी खोसेर राख्न सकिने व्यवस्था० मा राख्न सकिन्छ।तर, शत्रुतापूर्वक निष्कासित गरेर आफ्नै परीक्षार्थीहरुलाई अपराधी र मानसिक कैदी बनाउनु त्रिविको गलत परिपाटी र नीतिबाहेक अरु केही हुनै सक्तैन।
त्रिविबाट निष्कासित विद्यार्थीहरुको प्रश्न 
१। काठमाडौं विश्वविद्यालयमा निष्कासनको इतिहास छैन , किन ?
२। परीक्षार्थीले अनियमितता नै गरेको हो भने प्रारम्भिक कारवाही किन गरिदैन वा
गरिएन रु
३। किन कन्फेसन स्वीकार्य गराईदैन वा गराइएन ?
४।रिफोर्म हुने मौका परीक्षार्थीलाई किन दिइदैन वा दिइन्न ?
५।एउटा विषयमा अनियमतिताको आरोप लाग्ने परिक्षार्थीको सबै विषय किन रद्द गरिन्छ वा गरियो ?
६। परीक्षा लगतै निष्कासित परिक्षार्थीहरुको सूची तत्कालै किन सार्वजनिक गरिन्न वा टाँसिन्न ?
७।सीमित शिक्षकलाई मात्र परीक्षा केन्द्रको अब्जर्भेसनमा पटक–पटक किन पठाइन्छ वा पठाइयो ?
८। स्थापनाको लामो कालखण्ड पार गरिसकेको त्रिवि प्रशासनले परीक्षा केन्द्रलाई मर्यादित अझैसम्म किन बनाउन सकेन ?
माथि उल्लेखित प्रश्नहरुको तर्कसंगत जबाफ त्रिवि प्रशासनले दिनु पर्छ । यसका लागि एक उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरि निर्दोषलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित सबै पक्ष अघि बढ्नु पर्छ । पछिल्लो समय राजबिराज र जनकपुरमा परीक्षामा भएको अनिमितता रोक्ने नाममा त्रिविका कर्मचारीहरु धमाधम परीक्षार्थीहरुलाई एक्सपेल्ड गर्दैछ । त्यसको प्रचार केही संचार माध्यमहरुमा ठूल्ठूला शिर्षकमा गरिएका छन् । अनियमिता रोकिनु पर्छ तर कलेज र समाजलाई नै कलंकित गर्ने गरि हुने प्रचार शैली किमार्थ उचित हैन । दोषीलाई दण्डित गर्नु पर्छ । तर कुनै पनि बहानामा तराई मधेसकै ईतिहास बोकेको कलेजहरुलाई बदनाम गर्नु अनुचित छ । सम्बन्धित सबैको ध्यान जाओस् । साभारः  madheshinepali.blogspot.com