राजविराज, ९ फागुन । राजविराज स्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभाकक्षमा बुधबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट राजविराज प्रतिवद्धता–पत्र जारी गरिएको छ ।
चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र न्याय सम्पादनमा सर्वसाधारणकालागि शिघ्र र गुणस्तरीय सेवाकालागि स्थानीय सरकारको सेवा र न्याय पहुँच सम्बन्धि बुधबार अन्तरकृया कार्यक्रमबाट प्रतिवद्धता–पत्र जारी गरिएको हो । जिल्ला अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधिश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नगर विकासकालागि २५ बुँदे राजविराज प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिएको छ ।
न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा वा न्याय सम्पादन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्तहरु एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रशासकीय अदालतद्वारा व्याख्या गरिएका प्राकृतिक न्याका सिद्धान्त लगायतका कार्यपत्रमा उल्लेखित १४ ओटा सिद्धान्तको पूर्ण पालना गरी कार्य सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । वर्तमान स्थानीय सरकारको हक र अधिकार सम्बन्धि उक्त प्रतिबद्धता पत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले न्याय सम्बन्धित २१ वटा फैसला र २२ वटा निर्णय समेत गर्न अधिकार रहेकाले यसमा सबैले सहयोग पु¥याई नगर विकास र स्थानीय जनतालाई सुलभ र चुस्त सेवा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
प्रशासनिक पुनरसंरचना आयोगका प्रमुख काशीराज दाहालले राजविराज नगरपालिकालाई नमूना नगरपालिकाको रुपमा विकास गर्न आग्रह गरे । पहिलो टाउन सिटीलाई देशमै नमूना बनाउन आफुबाट हुनसक्ने सक्दो सहयोग गर्न प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिकाका मेयर, वडा अध्यक्ष समेतलाई मिसनको रुपमा अगाढी बढ्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर इजलाशका मुख्य न्यायाधीश मोहनबहादुर कार्की, जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश हरिश्चन्द्र ढुङ्गाना, जिल्ला अदालतका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक प्रभाकर कुमार यादव (मनोज), प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेय, जिल्ला समन्वय अधिकारी सुदेव कुमार पोखरेल, राजविराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु कुमार यादव, उपमेयर साधना झा लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरे ।