–अजय कुमार झा
एउटा दन्त्यकथा छ— एउटा गाउँको छेवैमा कुनै समयमा बनेको दरबारको अवशेष रहेछ । दिनहुँ केटाकेटीहरू त्यहाँ खेल्न जाँदा रहेछन् । अवशेषहरूमा एक ठाउँमा ढिस्को रहेछ । केटाकेटीहरू कहिलेकहीं त्यस ढिस्कोमाथि बस्न पुग्दा रहेछन् । तर गज्जबको कुरो के थियो भने त्यस ढिस्कोमा बस्ना साथ त्यहाँ बस्नेको रवाफै अलग हुँदो रहेछ । अनि त ऊ आफूलाई राजा र अरुलाई रैति ठानेर हुकुमतै सुनाउन थाल्दा रहेछ । जो बस्दा पनि उस्तै गर्दो रहेछ ।
ठूला बडाले त्यो कुरा सुने छन् । गएर उनीहरूले पनि जाँचे छन् । कुरा हो नै रहेछ । के केटाकेटी र के बैंस, बुढापाका पनि उस्तै भई हाल्दा रहेछन् । आखिर के रहेछ त यहाँ भनी उनीहरू चकित परेछन् । माटोभित्रै त केही छैन भनी गाउँलेले माटै खनेर हेरेछन् । दुईचार हात माटो खन्दै जादा एउटा सिंहासन फेला परेछ । पछि त्यो सिंहासनमा बसी हेर्दा उस्तै हुदो रहेछ । गाँठी कुरा के भने शासनको चरित्र नै रवाफिलो हुन्छ भन्ने सार यस कथाले दिएको छ । यो त निकै पुरानो कुरो हो । तर नयाँ कुरो के भने अब रवाफको जमाना रहेन । देशको शासन व्यवस्था कस्तो हुनु पर्छ भन्ने कुरा राजाले भन्ने दिन गए । शासन वा शासक पनि जनताले तय गर्ने दिन आइसकेको छ । वैश्विक परिवर्तनको यो दौरमा ढिलै भए पनि नेपाल पनि सरिक हुन पुगेको छ । नेपालको शासन व्यवस्था र शासकको टुंगो नेपाली जनताले लगाउने भएका छन् । तर भन्नुपर्ने कुरो के हो भने शासन वा शासकको परिवर्तनले मात्रले पुग्ने अवस्था हुँदैन । शासन र शासकको चरित्र र आचरणमा पनि परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । शासकीय केन्द्रहरू सम्पूर्णतामा रूपान्तरित हुनुपर्छ ।
मानगृह मानदेवले बनाए, कैलाशकूट अंशुवर्माले । भद्राधिवास नरेन्द्रदेवले बनाए, वसन्तपुरको दरवार पृथ्वी नारायणले । हनुमानढोका प्रताप मल्लले बनाए, वागदरवार भीमसेन थापाले । नारायणहिटी वीर शम्शेरले बनाए, सिंहदरबार चन्द्र शम्शेरले । गोरखादरबारले कोेरेको नेपालको नक्सामा विभिन्न समयका शासकहरूले आआफ्नो शासनकालमा अनेक दरबारहरू बनाए, जुन दरबार उनीहरूको निज निवासमात्र थिएन, शासकीय केन्द्र पनि थियो । मानगृहदेखि सिंहदरबारसम्म आआफ्नो समयको शासकीय केन्द्र हुन् । शीतलनिवास, हरिहरभवन, बहादुरभवन, श्रीमहल आदि पनि कुनै न कुनै रूपमा शासकीय केन्द्रकै हिस्सा रहे । सिंहदरबार आज पनि देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हो । वि.स. १९६४ मा सिंहदरबार निर्माण हुँदा यसमा १७०० कोठा थियो । ११० वर्षअघि सर्वसाधारणले रुपैयाको दर्शन गर्न पाउँदैन थिए, पैसामै जीवन टुंग्याउँथे । त्यतिबेला जनताले रगत पसिना बगाएर बुझाएको २५ लाख रुपैया लगाई निर्माण गरिएको सिंहदरबार त्यति बेला एसियाकै सबैभन्दा ठूलो दरबार मानिन्थ्यो । राणा शासकहरूले राजकाज चलाएका त्यो विशाल महल राणा शासनको अन्त्यपछि वि.संं. २००७ देख नेपाल सरकारको सचिवालय सञ्चालन बन्यो । सिंहदरबारमा वि.सं. २०३० मा आगलागी हुँदा यसको पछाडिको ठूलो भाग नष्ट भयो । २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएका विनाशकारी भूकम्पबाट यसको अगाडिको भाग नष्ट भयो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालय रहेको यो भाग अहिले भूत बंगलामा परिणत भएको छ । यसको पुनर्निर्माणमा दुई अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सिंहदरबारजस्ता महल स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी, एकतन्त्री शासकहरूले मात्र बनाउन सक्छन् । जसको हातमा देशको सर्वोच्च शक्ति रहेको हुन्छ । जसको निर्णय नत बाह्य शक्तिको अंकुशमा रहन्छ नत लोकतान्त्रिक विधिबाट नियन्त्रित हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासकहरूले निजी निवास र भोगविलासमा राज्यको ढुकुटी सखाप पार्न सक्दैनन् । सिंहदरबार पनि राज्यको सम्पूर्ण अधिकार निहित रहने तानासाह, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी जहानियां राणा शासक चन्द्र शम्शेरले बनाएका थिए । उनले आफ्नो महललाई सिंहदरबारको नाम किन दिएका होलान् भन्ने अडकल गर्न गाह्रो छैन । राजा बस्ने स्थानलाई राजसिंहासन भन्ने त चलनै थियो । दुवैतिर सिंहका मूर्ति उठाई तिनका पीठमा बनाइएको हुनाले सिंहासन र राजाले बस्ने हुनाले राजसिंहासन भनिन्थ्यो । सिंह भन्नाले गर्दनमा लामालामा जगर हुने, बलियो एक हिंस्रक जङ्गली प्राणी बुझिन्छ । जंगलमा सर्वाधिक शक्तिशाली सिहंलाई जंगलकै राजा मानिन्छ । मानिसले आफ्नो नामका साथ सिंह शब्द जोडेर आफ्नो श्रेष्ठता दर्शाउने चलन छ । सिंह भन्ने शब्द चन्द्र शम्शेरको नाममा जोडिएको थिएन, तर पनि उनले निर्माण गरेको आफ्नो दरबारको नाम सिंहदरबार राख्नुको पछाडि तत्कालीन शासनमा आफ्नो सर्वोच्चता, अनियन्त्रित सौर्य अहंकारको प्रदर्शन गर्नु रहेको थियो । चन्द्र शम्शेर सिर्जनशील र प्रगतिवादी व्यक्ति थिए । उनको समयमा त्रिचन्द्र कलेज खुल्यो । सप्तरीको पूर्वी भेगमा बनेको चन्द्रनहर अहिले पनि चालु हालतमा छ । चन्द्र शम्शेर वि.सं. १९८५ सम्म राजा पृथ्वी वीर विक्रम एवं त्रिभुवनको शासनकालमा प्रधानमन्त्री थिए । जंग बहादुर राणा र उनका उत्तराधिकारी प्रधानमन्त्रीहरूले ओहोदामा रहुन्जेल राजालाई शासन गर्न दिएनन् । नेपाली जनताले क्रान्तिका माध्यमले राणा शासकबाट शासन छिनेर २००७ मा राजालाई जिम्मा लगाएपछि राजा शक्तिशाली भए । वि.सं. १९०३ देखि १०४ वर्षसम्म शासनको केन्द्र राणा प्रधानमन्त्रीहरू नै थिए । चन्द्र शम्शेरले सिंहदरबार बनाएपछि देशको शासन सत्ता त्यहींबाट सञ्चालन हुन थाल्यो । सिंहदरबारमा राणा भाइभारदारकै जगजगी र हालीमुहाली थियो । खस, क्षत्री, बाहुनहरू जुनसुकै ओहोदा र तहमा भए पनि उनीहरू राणा शासकका हजुरिया नै हुन्थे । सिंहदरबारमा राणा भारदारका साथमा रहने र बाहिरको उजुर वा पीरमर्का जाहेर गर्ने अधिकारीहरूलाई हजुरिया भनिन्थ्यो । त्यहाँबाट जनतामाथि शासन बहाल गर्ने काम त हुन्थ्यो तर त्यहाँ जनताको प्रवेश वा पहुँचको भने कुनै गुन्जायस थिएन । मधेशी वा मोफसलवाला त काठमाण्डू प्रवेश पनि राहदानीबेगर प्रतिबन्धित थिए । देशको केन्द्रीय प्रशासनिक निकाय रहेको सिंहदरबार परिसरभित्र सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको सहज प्रवेश र पहुँचको अवस्था अझै पनि अमैत्री छ भन्ने कुरा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा डायर गरिएको यससम्बन्धी एक रिट निवेदनबाट थाहा हुन्छ ।
वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि राणाका महलहरू सरकारले आफ्नो अधीनमा लियो । बालुवाटारमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय भवन । वागदरबारमा अर्थ मन्त्रालय । हरिहर भवन, श्रीमहल आदिमा अन्य मन्त्रालयहरू राखिए । नयाँ संरचनामा वीर शम्शेरले बनाएको नारायणहिटी र चन्द्र शम्शेरले बनाएको सिंहदरबारले बढी महत्व पाएको देखियो । राजाले नारायणहिटीलाई राजदरबार र सिंहदरबारलाई राजकाज सञ्चालन गर्ने मुख्य अडडा । नेपाल औपचारिक रूपमा २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषित भयो । शाहवंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले राजगद्दी र राजमुकुट त्यागेर नागार्जुनतिर लागे । गणतन्त्रानुसार राजाको स्थान राष्ट्रपतिले लिए तर उनी नारायणहिटीमा नबसी शीतल निवासमा बसे । नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाइयो र राजसिंहासन र राजमुकुट सजाएर राखियो । संग्रहालय जनताले अवलोकन गर्न पाउने गरी खुला गरियो । यता सिंहदरबार देशको मुख्य केन्द्रीय प्रशासनिक भवन भने भई नै रह्यो । गएको दशक देशमा सुरक्षा समस्या बढेको भन्दै एकआध बाहेक सबै मन्त्रालय सिंहदरबारमा सारिएका छन् । तर सिंहदरबारमा आम जनताको पहुँच र प्रवेश सहज बनाइएन ।
सिंहदरबारमा फलानालाई छिर्न देऊ भनेर भित्रबाट नामै आएपछि मात्र सिंहदरबारमा प्रवेश दिने व्यवस्थालाई तोड्न गत वर्ष सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । उक्त व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण भन्दै अधिवक्ता तोयनाथ ढुंगानाले २०७३ भदौ १९ गते रिट दायर गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्रालयसहित सिंहदरबारभित्रका ३३ कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त रिटमा सुरक्षा व्यवस्था यथाशक्य तन्दुरुस्त राखी सिंहदरबार परिसरको सुरक्षाका साथै निवेदकजस्ता सर्वसाधारण सम्पूर्ण सेवाग्राही नेपाली जनतालाई सिंहदरबार एवम् सिंहदरबारजस्ता सार्वजनिक सरोकारका प्रशासनिक कार्यालयहरूमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग समेत गरियो । रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको हवाला दिँदै जसमा ‘नेपाली जनता’लाई संविधानले राष्ट्र भनी परिभाषित गरेको छ भनी दाबीसमेत गरिएको थियो ।
नेपालको संविधानले जनतालाई नै सर्वोपर मानेको छ । संविधानमा भनिएको छ— नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । संविधानतः राष्ट्र भन्नाले पनि जनता नै बुझिन्छ । संविधानमा भनिएको छ— बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाँक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो । यस प्रकार संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतालाई जुन सम्मान दिएको छ त्यो सम्मान सिंहदरबारमा पहुँच र प्रवेशको मामिलामा धरायशी भएर गयो । सिंहदरबार प्रवेशको औचित्य र चेकजाँच सजगताको सामान्य विषयलाई पनि जटिल, गम्भीर र संवेदनशील बनाएर सिंहदरबारभित्र आफ्नो मान्छे हुनेलाई स्वागत गर्न नहुनेलाई धक्का दिने कुराले नेपाली जनतालाई राष्ट्र भनिएको ओठेकुरा मात्र देखियो । रूप, रंग, हैसियत, सम्बन्ध आदि आधारमा जनता भनिने विभेदकारी व्यवस्था यथावत रहेको देखियो । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पनि सिंहदरबार छिरेपछि जंगलकै सिंह जस्तो भई दिने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ । होइन भने गणतन्त्र आएको दशक बितिसक्दा पनि सिंहदरबार प्रवेश र पहुँचमा विद्यमान विभेदको विरुद्ध लड्नुपर्ने र न्यायपालिकाको ढोका ढकढकाउनुपर्ने अवस्था रहने थिएन ।
वस्तुतः जहानियाँ शासनको अन्त्य भएको दशकौं भइसकेको छ । तर त्यो कुरा सिंहदरबारले थाहा पाइसकेको जस्तो लाग्दैन । राजतन्त्रलाई खेदेर गणतन्त्र आएको र राजाको छोराले नभई जनताको छोराले शासन गर्न थालेको कुरा पनि सिंहदरबारले महसुस गर्न सकेको देखिंदैन । राजाले अर्जेको मुलुक होइन यो, यो देश विविध संस्कृतिमा आधारित नेपाली जनताको संघ हो भन्ने कुरा पनि सिंहदरबारले मनन गरिसकेको देखिदैन । सिंहदरबारलाई जनतामा शासन गर्ने कुरा मात्र थाहा छ, जनताप्रतिको समर्पण के हो भन्ने कुरा थाहा हुन सकेको छैन । सिंहदरबारले नै जनतालाई बुझ्न नसकेपछि जनताले पनि मुलुकमा आएका परिवर्तनहरूको अनुभूति पाउन नसकेको अवस्था छ ।
जनताको नजरमा सिंहदरबारको छवि अझै पनि के छ भने सिंहदरबार भनेको जनता जनतामा विभेद गर्ने, जनताको अपमान, उपेक्षा र उपहास गर्ने, शोषण र दमन गर्ने स्थान हो । सिंहदरबार पहिल्यै पनि पहुँचवालाहरूको र आज पनि उनीहरूकै हो । “मै खाउ मै लाउँ सुख सयल र मौज मै गरुँ । मै नाचुँ मै बाँचु, अरु सब मरुन दुर्बलहरू” भन्ने पंक्ति कवि लेखनाथ पौड्यालले सिंहदरबारहरूकै चरित्र चित्रण गर्ना निम्ति कोरेका थिए । वास्तवमा सिंहदरबार आफैंले आफू विरुद्ध लेखनाथ, शुक्रराज, वीपी, रामराजा, गजेन्द्र नारायण, प्रचण्ड आदि जन्माएको हो ।
१९ सौं शताब्दिमा नेपाल राज्य खडा गर्दा महाराजा पृथ्वी नारायणले कस्तो किसिमले राज्य र राज्य व्यवस्था चलाउँला भन्ने सोचेका थिए, त्यो उनको दिव्यदृष्टिमा स्पष्ट छ । महाराजा पृथ्वी नारायणको शालिक सामु ठडिएको सिंहदरबार त्यही दिव्यदृष्टिको प्रदक्षिणा गरी रह्यो । सिंहदरबारले नेपाली जनता २१ औं शताब्दिमा प्रवेश गरिसकेको भेउ पाउन सकेन । जनताले शक्तिकेन्द्र र शक्तिकेन्द्रका पर्याय मानिने सम्पूर्ण दरबार ध्वस्त पारिसक्दा पनि सिंहदरबार ब्युँझिसकेको पाइँदैन । जनताले आत्माहूति दिएर सिंहदरबारको २००७, ०१५, ०३६, ०४६, ०६२ साल गरी पटक पटक संस्कार गर्दा पनि सिंहदरबार हौसिएन । अन्ततः ०७२ मा आएको संविधानले यसलाई सर्वाङ्गमा लोकतान्त्रिकरण गरेपछि यसको भयावह स्वरूप त समाप्त भएको छ तर अन्तस्करणमा अझै पनि हैकमी स्पन्दन सकिएको छैन ।
वि.सं. २०७२ को वर्तमान संविधानले सिंहदरबारको शासनाधिकारलाई आठवटा स्थानमा मात्र होइन, ७५३ वटा स्थानमा समेत विभाजित गरेको छ । जनताको सबभन्दा नजिकको शासनाधिकरण स्थानीय तह हो, त्यसपछि प्रदेश र त्यसपछि संघ । सिंहदरबारले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार गाउँ गाउँमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले सिंहदरबार र आम जनताबीचको दूरीलाई नजिक्याउनेछ । यो त यसको संरचनात्मक पक्ष हो । संरचनात्मक पक्षको निर्माणले मात्र पुग्दैन । यसको भावात्मक पक्ष पनि प्रकट हुनुपर्छ । अर्थात गाउँ गाउँमा पुगेका सिंहदरबारहरूले हैकमी प्रवृत्तिले होइन, जनसेवाको भावले मुसकानका साथ जनताको काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको खुसी नै सरकारहरूको सफलता हो भनेर आफ्नो कार्य गर्नुपर्छ । सिंहदरबारले आफ्नो अतीतलाई त्याग्नुपर्छ । बाँच र बाँच्न देऊको नीति, सहअस्तित्वको नीति, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बहुजन हिताय बहुजन सुखायको नीति लिनुपर्छ । सिंहदरबार इतिहास हो । यसको वर्तमान जनता दरबार हुनुपर्छ । हाम्रा राजनेता, जनप्रतिनिधि, सरकार र सेवा प्रदायक क्षेत्रहरूले म हिजो थिइनँ, भोलि म रहदिनँ, हिजोभन्दा अगाडि र भोलिभन्दा पछाडिको कडी भएर काम गर्नुपर्छ । तब मात्र सिंहदरबार र जनताको बीचको वास्तविक दूरी समाप्त हुन्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)