अजय कुमार झा
नेपालको संविधान, २०७२ ले संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य तोकेको छ । तर नेपाल राष्ट्रको निशान छाप जस्तो आधारभूत विषयमा नै संविधानद्वारा निर्देशित व्यवस्थाको पालना स्वयं नेपाल सरकार र राज्य व्यवस्थाका निकायहरूले नगरेको देखिनु आश्चर्यको विषय बनेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग १ प्रारम्भिक धारा ९ उपधारा (२) ले नेपालको निशान छाप अनुसूची–३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । एतद् अनुसूची–३ ले नेपालको निशान छापको चित्र अंकित गर्दै द्रष्टव्यमा भनेको छ— “यो निशान छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रंगको प्रयोग हुनेछ ।”
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ७ उपधारा (१) ले नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना छाप नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ७ उपधारा (३) ले नेपालको निसाना–छाप अनुसूची–३ मा अंकित भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । सो निसाना छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिने र त्यसमा श्री ५ को सरकारबाट निर्धारित रङ्गको प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ६ उपधारा (३) ले नेपालको निसाना–छाप अनुसूची–३ मा अंकित भए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर सो निसाना–छाप आवश्यकता अनुसार ठूलो वा सानो आकारमा बनाउन सकिने र त्यसमा श्री ५ को सरकारबाट निर्धारित रङ्ग प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघिका संविधानहरू अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ वा नेपालको अन्तरिम संविधान, २००८ ले नेपाल राष्ट्रको निशान छापको विषयमा कुनै कुरो उल्लेख गरेको पाइँदैन ।
निशान भन्नाले चिन्ह भन्ने बुझिन्छ । निशान छाप भन्नाले कुनै वस्तुको पहिचानको लागि चिनोको रूपमा लगाइने छाप भन्ने बुझिन्छ । अर्थात् यसलाई परिचयात्मक चिन्ह भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि अड्डा, संस्था वा व्यक्तिले आफ्नो सम्मति रहेको दर्शाउन आफ्नो छाप प्रयोग गर्दछ । छाप प्रयोग गर्ने परम्परा निकै पुरानो हो । नेपालमा निशान छापको अवधारणा आउनुअघि राजाले लालमोहर लगाउने चलन थियो । यसैगरी पञ्जापत्र, खडग निशाना आदि पनि प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।
पहिलो राणा शासक जंग बहादुर राणाले तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजबाट पञ्जापत्र लगाई लमजुङ र कास्कीको श्री ३ महाराजाको उपाधि हात पारेका थिए । त्यस्तै खडग निशाना भनेको खडग चिन्ह अंकित श्री ३ महाराजको हस्ताक्षर भएको कागज बुझिन्थ्यो । व्यक्तिले आफ्नो सम्मति प्रकट गर्न आफ्नो दस्तखत रहेको स्थानमा आफ्नो हातको बुढी औंलाको शीर्ष भागको स्याही छाप दिने व्यवस्था छ । भनिन्छ, कुनै पनि व्यक्तिको हातको बुढी औंलाको छाप अरूको हातको बुढी औलाको छापसँग मेल खाँदैन । नेपालको संविधानमा मुलुकको परिचय अन्तर्गत निशान छाप प्रयोग गर्न थालिएको भने २०१९ सालको संविधानदेखि हो ।
नेपालको संविधानहरूमा निशान छाप उल्लेख गर्नु पर्दा कहिले निशान छाप, कहिले निसान छाप वा कहिले निसाना छाप भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निशान वा निसान अर्थात् तालव्य श वा दन्त्य स भन्ने वर्णको प्रयोग व्याकरणादिक विषय हो । निशान वा निशाना भन्ने विषयमा निशान (निसान) शब्दले जहाँ चिन्ह भन्ने बोध गराउँछ त्यहीँ निशाना (निसाना) शब्दले लक्ष्य ताकेको भन्ने अर्थ प्रकट गर्दछ ।
वर्तमान संविधानले ‘निशान’ भनी उल्लेख गरेको छ । शब्द प्रयोगको विषयमा ऐतिहासिक रूपमा देखिएको विविधताको प्रष्टीकरण पनि एक आवश्यक र सरोकारको विषय हो । तर प्रस्तुत लेखको आशय भने नेपाल राष्ट्रको निशान छापमा संविधान र संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न भनी तोकेको रङ्ग तर त्यस विषयमा स्वयं नेपाल सरकारले गरी रहेको लापरवाही तथा समाधानका उपायको विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले तथा तिनको मातहतका निकायहरूले आफूले पत्राचार गर्दा प्रयोग गर्ने विशेष कागजको शीर्ष भागमा ठूलो आकारमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्नुका साथै सो उल्लेखित नामको बायाँ किनारमा आफ्नो प्रतीक चिन्हको रूपमा निशान छाप अंकित गर्ने चलन छ । साथै पत्रमा सोही प्रकारको रबर स्टाम्प हान्ने चलन पनि छ । यी दुई कुरो उल्लेख नभएको कुनै पनि पत्रलाई जाली पत्र ठहर्याउन सकिने अवस्था छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम निशान छापको व्यवस्था २०१९ सालको संविधानले गरेको पाइन्छ । उक्त संविधानभन्दा पूर्व निशान छापको व्यवस्था संवैधानिक रूपमा भएको थिएन । उक्त संविधानको अनुसूची–३ बमोजिमको निशान छाप सो संविधान लागू भएकै दिन अर्थात् २०१९ पुस १ गतेदेखि लागू भएको देखिन्छ । २०१९ सालको संविधानमार्फत प्रयोगमा आएको निशान छाप २०६२/६३ को आन्दोलनपछि परिवर्तन भयो । २०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना गरेकोले राष्ट्रको निशान छापबाट विद्यमान श्रीपेंच झिक्नकै लागि भए पनि निशान छाप परिर्वतन गरिएको भन्न सकिन्छ ।
२०६३ जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणापश्चात सो घोषणा कार्यान्वयन सुझाव समितिबाट नयाँ निशाना छापको प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । कलाकारहरू नवीन्द्रमान राजभण्डारी, हिमालय गौतम र कृष्ण श्रेष्ठबाट संयुक्त रूपमा तयार गरी प्रस्तुत गरिएको नयाँ निशान छाप २०६३ मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सोही वर्षको पुस १५ गतेदेखि प्रयोगमा ल्याइयो । हाल कायम रहेको संविधानले सोही निशान छापलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ ।
२०१९ सालको निशान छापमा सबभन्दा माथि श्री ५ महाराजाधिराजको श्रीपेंच थियो । त्यसमुनि २ पाऊ थिए । दायाँ–बायाँ श्रीपेंच र पाऊ बीचमा पर्ने गरी राष्ट्रिय झण्डा रहेका थिए । राष्ट्रिय झण्डा गुणाकारमा रहेका थिए । राष्ट्रिय झण्डाका दण्डले गुणाकार बनाएकै माथि उही आकारमा दुईतिर टुप्पा फर्काइएका दुई खुकुरी थिए । खुकुरी मुन्तिर हिमालयका उच्च चुली थिए । बीचको चुलीको दायाँ–बायाँ चन्द्र र सूर्य थिए । हिमालयमुनि केही हिउँको भाग, अलिअलि हरियो र रातो रङ्गको शृंखला थियो र त्यो शृंखला मुन्तिर हरिया ढिस्काहरू थिए । त्यसपछि एउटा रूखसँगै देवमन्दिर थियो । त्यसपछि बीचमा नदी बगेको र दुवै किनारामा धर्साहरूले खेतजस्तो देखिने हरियो मैदान थियो । नदीको एक किनारमा गाई र अर्को किनारामा एक चट्टानमाथि बसेको डाँफे चरो थियो । नदीका दुवै किनारको मैदानलाई गुराँसका तीन–तीन थुँगा भएका दुई मालाले घेरेको थियो । मालादेखि बाहिरको पट्टिमा बायाँतिर आधुनिक सैनिक भेषमा सज्जित बन्दुक लिएको एक सैनिक र दाहिनेतिर गजो बाँधेको, पटुका कसी खुकुरी भिरेको, दायाँ हातमा वाण र बायाँ काँधमा धनु झुण्ड्याएको एक किराँती योद्धा थिए । तलको सिन्दुर रङ्गको पट्टिमा ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि’ भन्ने वाक्य अंकित थियो ।
वर्तमान निशान छापको शीर्ष भागमा राष्ट्रिय झण्डा, सर्वोच्च हिम–शिखर, पहाडी क्षेत्र, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय एकता, जनताको सर्वोच्चता तथा लैङ्गिक समानताको प्रतीक स्त्री र पुरुषको हातेमालो, त्यसमुनि तराई, वरपर चारैतिर वृत्त बनाएर लालीगुराँसको थुँगा र धानको बाला र सबभन्दा मुनि रातो रिबनमाथि सेतो अक्षरमा ‘जननी जन्मुभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि’ भन्ने वाक्य अंकित रहेको पाइन्छ ।
यस प्रकार पुरानो र नयाँ निशान छापको बनौटमा निकै अन्तर रहेको पाइन्छ । तर यस लेखको मूल आशय भनेको वर्तमान निशान छापमा तोकिएको तथा प्रयोगमा रहेको रङ्गमा पाइएको भिन्नता हो, जसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । संविधानले निशान छापमा प्रयोग हुने रङ्गको हकमा नेपाल सरकारले निर्धारित गरे बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । तर नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित रङ्गको प्रयोगबिना निशान छापको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ ।
वर्तमान निशान छापमा नेपालको झण्डा रहेको छ । नेपालको झण्डामा प्रयोग हुने रङ्गको विषयमा वर्तमान संविधानको अनुसूची–१ ले प्रष्ट पारेको छ । जसमा सिम्रिक, गाढा निलो र सेतो रङ्गको प्रयोग भएको छ । त्यस्तै हिम–शिखरदेखि तल वाक्यांशसम्मको संरचनामा हलुका निलो, हरियो, रातो, पहेंलो, लगायतको रङ्गको प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी नेपालको निशान छापमा विभिन्न नौ वटा रङ्गको प्रयोग भए पनि यसको प्रयोग गर्दा कतै मूल रूपमा त कतै रातो र कतै कालो रङ्गमा निशान छाप प्रयोग हुँदै आएको छ । यसरी संविधानले तोकेको रङ्गको प्रयोग नगरी संविधानकै पालनामा हेलचक्र्याई भइरहेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकार तथा राज्य व्यवस्थाका अन्य निकायहरूले आफ्ना अनलाइन तथा ब्यानर आदिमा मूल रूपकै निशान छाप प्रयोग गरेको देखिए पनि सामान्य पत्राचारमा प्रयोग हुने लेटर प्याडमा भने निशान छाप कालो रंग वा एकमात्र रातो रङ्गमा छापिने गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारको कानून किताब व्यवस्था समितिले प्रकाशित गरेको संविधानको गाता हेर्ने हो भने निशान छाप एकमात्र रातो रङ्गमा छापिएको पाइएको छ । सरकारको मुखपत्रको रूपमा रहेको नेपाल राजपत्रमा समेत निशान छाप एकमात्र रातो रङ्गमा छापिने गरिन्छ । निशान छापको प्रयोगमा यस प्रकारको त्रुटी उचित होइन, असंवैधानिक हो । संविधानको पालनामा सरकारी निकायको यस्तो त्रुटी अक्षम्य भन्न सकिन्छ । तर संविधानको पालनामा त्रुटी हुँदा कारबाही गर्ने निकायले नै त्रुटी गर्ने गरेपछि कसको के लाग्छ भन्नुपर्ने अवस्था छ ।
अख्तियारको दुरुपयोग हुँदा कारबाही चलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक कार्यक्रमका दौरान यस लेखकले उक्त विषय प्रवेश गराएपछि निरर्थक भएको अनुभव भएको छ । सामान्यतया लेटरप्याडको छपाई वा अड्डाहरूले प्रयोग गर्ने प्रिन्टरको खरिद गर्दा दृष्टि नपुर्याइएको मात्र कारणले उपरोक्त समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसर्थ उक्त समस्याको समाधानतर्फ नेपाल सरकारको दृष्टि पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)