अजय कुमार झा
न्याय सामाजिक व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण आयाम हो । यद्यपि मानिसको आधारभूत आवश्यकता मानिने वस्तुहरूको सूची बनाइँदा न्यायलाई पछिल्लो क्रममा पार्ने गरेको देखिए पनि वर्तमान युगमा भने न्यायरहित समाजको कल्पनासम्म गर्न सकिने स्थिति छैन ।
न्याय सार्वभौम र शाश्वत विषय मानिन्छ । तर न्यायिक प्रत्याभूतिहरूलाई प्रचलनमा ल्याउन अनेक कार्यविधि आवश्यक पर्छन् । यस्ता कार्यविधिको अभावमा न्याय भन्ने तत्वले पूर्णता पाउन सक्दैन । सारवान कानुनलाई मुत्र्य तुल्याउन कार्यविधि कानुनको प्रमुख भूमिका रहन्छ ।
नेपालमा कार्यविधि कानुनको विकास यथेष्ट हुन सकेको छैन । विक्रम संवत् १९१० मा निर्माण गरिएको मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो कानुन हो । यस कानुनमा अहिलेसम्म दर्जनौं पटक संशोधन भए । अहिले सारवान र कार्यविधि कानुन मिश्रित मुलुकी ऐनलाई टुक्र्याई अलग अलग पार्ने कार्य समेत भइरहेको छ ।
नयाँ बन्ने कार्यविधि कानुनले न्यायिक कार्यविधिको वर्तमान खाँचोलाई कतिसम्म पूरा गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४ वैशाख २८ गते भएको एक निर्णयले के देखाएको छ भने नेपालको न्यायिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउन अझै धेरै थोक गर्न बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतले यही जेठ २ गते एक परिपत्र जारी गर्दै अर्ध न्यायिक निकायहरूमा वैतनिक कानुन व्यवसायीहरूको सेवा विस्तार गरेको छ । न्यायमा पहुँच आयोगको निर्णय बमोजिम यसो गर्न लागिएको परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश स्तरमा गरेको हो । सर्वोच्चको यो परिपत्र जिल्ला अदालतमा कार्यरत वैतनिक कानुन व्यवसायी तथा अर्ध न्यायिक निकायसम्म पुगी सकेको छ । अर्थात् नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनस्तरमा आइसकेको छ र अब यसको क्रियान्वयनको व्यवहारिक पक्ष हेर्दै जानु रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०७४ वैशाख २८ को निर्णयको तात्पर्य के हो भने अदालतमा असहाय पक्षको तर्फबाट वहस पैरवी गर्न अदालतले वेतन दिई नियुक्त गरी आएका कानुन व्यवसायीहरू जहाँ यसअघि अदालतमा मात्र असहाय पक्षको तर्फबाट वहस पैरवी गर्ने गर्दथे त्यहाँ अब उनीहरूले अर्ध न्यायिक निकाय अर्थात् भूमिसुधार, मालपोत, वनजस्ता कार्यालयमा समेत चल्ने मुद्दाहरूमा असहाय पक्षको तर्फबाट वहस पैरवी गर्ने छन् ।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले अर्ध न्यायिक निकायहरूमा कानुन व्यवसायीको भूमिकालाई थप स्पष्ट र विस्तार गरेको छ । अर्ध न्यायिक निकायहरूको मुद्दा सुनुवाई प्रक्रिया अदालतमा जस्तो व्यवस्थित भइसकेको अवस्था छैन । कुनै कुनै कार्यालयले त जाहेरी वा प्रतिवेदन तयार गर्ने, अभियोगपत्र तयार गर्ने, दर्ता गर्ने, पुर्पक्ष गर्ने, फैसला गर्नेसम्मको सबै काम एउटै इजलासबाट गर्ने र सारा प्रक्रियामा कानुन व्यवसायीको भूमिका कतै पनि नहुने अवस्था विद्यमान छ । त्यस्तो कार्यालयमा यद्यपि असहाय असमर्थ पक्षका लागि भनेर वैतनिक वकिलले वकालतनामा दर्ता गराउन सक्ने भएका छन् तर यो कुराले समर्थ पक्षका लागि स्वतन्त्र वकिलले वकालतनामा प्रस्तुतीकरणलाई कसरी सहज तुल्याउँछ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो लेखकले उपरोक्त सन्दर्भमा अघिदेखि नै मोटीवेसनको कार्य गर्दै आएको छ । राजविराजको कचहरीरोडमा एकतिर उच्च अदालत छ भने अर्कोतिर जिल्ला अदालत छ र यी दुई अदालतका बीचमा जिल्ला वन कार्यालय अवस्थित छ । वन कार्यालय वन अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अर्ध न्यायिक निकाय हो । ओल्लो पल्लो पूर्ण न्यायिक निकाय अर्थात् उच्च तथा जिल्ला अदालत जहाँ कानुन व्यवसायीको सहयोगबिना एक इन्च अघि सर्दैन त्यहाँ बीचको अर्ध न्यायिक निकाय कानुन व्यवसायीको सहभागिताबिनै मुद्दाको किनारा गर्दै आएको छ ।
कानुनी परामर्श पक्षको संवैधानिक हक हो । पक्षले विवादित विषयवस्तुका बारेमा कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वाराविवादित विषयमा कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिने र निजद्वारा प्रतिनिधित्व गराउने विषय यसअन्तर्गत पर्दछ ।
२०७२ आश्विन ३ देखि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २०(२) ले पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउन परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक प्रदान गरेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था नयाँ होइन अघिल्ला संविधानहरूले पनि सुनिश्चित गरेका थिए ।
२५७ जनाको ज्यान जाने गरी भएको सन् १९९३ को मुम्बई सिरियल बम ब्लाष्टका अभियुक्त अब्दुल रज्जाक मेनन उर्फ याकूब मेननलाई सन् २०१५ को ३० जुलाईमा फाँसी दिइयो । याकुबलाई झुण्ड्याइनु केही घन्टा अघि अर्थात् २९ जुलाईको मध्यरातमा एक पटक पुनः सुनुवाईको मौका दिइयो । भारतीय अदालतले दिएको यो सफाईको मौका अहिले विश्वकै सामु उदाहरणीय बनेको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश एच.एल. दत्तुले वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक मिश्रााको नेतृत्वमा न्यायाधीश प्रफुल्ल सी पंत, न्यायाधीश अमिताभ रायको बेञ्च तोकेर क्युरेटिभ पेटिसन उपर सुनुवाई गराएका थिए । सुनुवाईका दौरान निवेदकको पक्षबाट नियुक्त दिग्गज वकिलहरूले वहस गरेका थिए । यद्यपि उपलब्ध सबुत प्रमाणबाट अंतिम समयमा पनि याकूब दोषी नै पाइएकोले अदालतले आफ्नो फैसला सुरक्षित राख्यो तर अभियुक्तलाई आफ्नो निर्दोषिता सिद्ध गर्न अदालतले यथेष्ट मौका प्रदान गरेको भन्ने यस घटनाले देखाएको छ ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मानवतावादी सिद्धान्त हो । न्याय प्रकृतिझैं निर्मल, निष्पक्ष र सबैका लागि समान हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्याय न्यायिक कार्यविधिको मौलिक विषय हो । यो सिद्धान्तले के बताउँछ भने न्यायाधीशले दुवै पक्षको कुरा सुन्नु पर्दछ । पुर्पक्ष सद्भावयुक्त र पक्षपातरहित हुनु पर्दछ । पक्षलाई प्रतिवाद गर्ने पर्याप्त अवसर दिनु पर्दछ । पक्षले भन्न पाउने अवधि छँदै फैसला गर्न हुँदैन । पक्षलाई कानुनी परामर्श र कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न हुँदैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएका फैसलाहरू बदर घोषित हुँदै आएका छन् ।
कानूनी परामर्शको अधिकार कानून व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको गरिमालाई कायम राख्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २०(१०) ले असमर्थ पक्षलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क कानुनी सहायता पाउने हक प्रदान गरेको छ । कानुनी राज्यको सिद्धान्त अनुरूप सबैलाई समान रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकोले आर्थिक र सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हकहितको संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था छ ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ११(१) ले दण्डनीय अपराधको आरोप लागेको प्रत्येक व्यक्तिलाई बचाउको सबै आवश्यक प्रत्याभूति भएको खुल्ला अदालतले कानुन अनुसार अपराधी नठहराइएसम्म निर्दोष मानिने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ९ क ले कसैलाई पनि स्वेच्छाचारी रूपले पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्न नपाउने एवं कानुनबाट निर्धारित आधारमा वा कार्यविधि बमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिने छैन ।
तर अर्ध न्यायिक निकायको रूपमा रहेको जिल्ला वन कार्यालयले उपरोक्त व्यवस्थाहरूको अनुसरण गरेको पाइँदैन । वनसम्बन्धी अपराधमा पक्राउ परेका व्यक्ति मूलतः कानुन व्यवसायीसँगको परामर्श अधिकारबाट वञ्चित रही आएको देखिन्छ । जसले गर्दा न्याय क्षेत्रमा समानान्तर विधिको समस्या पैदा गरेको छ । यस्तो समस्याको निदानका लागि लेखकले पटक पटक आग्रह राख्दै आएको हो । यसै क्रममा २०७३ भदौ २० गते न्यूज टुडे दैनिकमा यस लेखकको ‘कानुन व्यवसायी बेगरको न्याय’ भन्ने लेख प्रकाशित भयो । उक्त लेखको न्यूज टुडेको अनलाइन संस्करणलाई उल्लेखनीय रूपमा लाइक गरेको पाइयो । निश्चय पनि उक्त लेखकै प्रभाव स्वरूप सर्वोच्च अदालत अर्ध न्यायिक निकायमा आफ्ना वैतनिक वकिललाई तत्कालै खटाउने निर्णयमा पुग्यो । सर्वोच्चको यो निर्णयबाट अर्ध न्यायिक निकायमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्याप्त पार्न सहज भएको छ ।
सर्वोच्चले वैतनिक कानुन व्यवसायीको कार्यबोझ कम भएका जिल्लास्थित अदालतमा रहेका वैतनिक कानुन व्यवसायीहरूलाई सोही जिल्लास्थित अर्ध न्यायिक निकायहरूमा तत्कालै सेवा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशित गरेको देखिन्छ । यसबाट के बुझिन्छ भने कार्यबोझ बढी भएका जिल्लाका लागि भने छुट्टै वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्त गरिनेछ । लेखकले अर्ध न्यायिक निकायमा समेत छुट्टै वैतनिक कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । अर्ध न्यायिक निकायमा कानून व्यवसायीको भूमिका मार्फत प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू प्रचलित गराउन स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरूको योगदानसमेत अपेक्षित देखिन्छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)