• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

सर्वोच्चको फैसला र लोकसेवाको परामर्शलाई बेवास्ता गर्दै ५ सय कर्मचारीको सेवा परिवर्तन

सर्वोच्च अदालतको फैसला र लोकसेवा आयोगको परामर्श बाहिर गई सरकारले निजामती सेवाका ५ सय कर्मचारीको सेवा परिवर्तन गरेको छ । उनीहरूलाई विविध सेवाबाट सामान्य प्रशासन सेवामा ल्याइएको हो । ती कर्मचारीलाई मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन राजप्रासाद सेवाबाट निजामतीको विविध सेवामा ल्याइएको थियो ।

त्यसमा चित्त नबुझी उनीहरूमध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७१ माघ २२ मा ३ महिनाभित्र कानुन बनाई उनीहरूलाई सामान्य प्रशासन सेवामा समूहकृत गर्न भनेको थियो ।

त्यसैमा टेकेर लोकसेवा आयोगले समेत २०७२ असोज १२ गते सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई परामर्श पठाएको थियो । मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा ती कर्मचारीको बारे २ खालको प्रवन्ध गर्न लोकसेवाले सुझाएको थियो । पहिलो, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ मा उल्लेखित सेवा, समूह र उपसमूह परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानलाई अपनाउन सुझाव दिइएको थियो । त्यसो नगर्ने हो भने ऐनको दफा २६ संशोधन गरी सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विकल्पसमेत थियो ।

‘ती दुवैलाई बाइपास गरेर सिधै कर्मचारीहरूलाई प्रशासन सेवामा ल्याउने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले कान्तिपुरसँग भने । निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ (ग) ले राजप्रासाद सेवालाई खारेज गरेको थियो । सोही दफामा ती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेसमेत उल्लेख छ ।

राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत तत्कालीन दरबारमा काम गरेकामध्ये अहिले श्रेणीविहीनदेखि सहसचिवसम्म ५ सय २ जना छन् । त्यसमा सहसचिवद्वय राजेश्वरमान सिंह र लेखबहादुर कार्की छन् । त्यस्तै, उपसचिव २१ जना, शाखा अधिकृत ४४ जना, नायब सुब्बा ६२ जना, खरिदार ८४ जना मुखिया १३ र बाँकी श्रेणीविहीन छन् । ती सबैलाई सामान्य प्रशासन समूहको समान श्रेणीमा समूहकृत गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयले गत वैशाख २३ गते गरेको थियो । त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।

ऐनको दफा २६ अनुसार समूहकृत गर्दा भने बेग्लै प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा समय लाग्ने, पदोन्नतिमा ढिलाइ हुने र अवकाशसमेत हुन सक्ने डरले उनीहरूले प्रक्रिया छली सेवा परिवर्तन गर्न लबिङ गरेका थिए । दफा २६ मा कुनै निजामती सेवा, समूह वा उपसमूहबाट सेवा परिवर्तन गरी पदपूर्ति गर्नुपरेमा नेपाल सरकारले लोकसेवामा विवरण पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता भएका समान श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पार गरेपछि मात्र परिवर्तन हुने उक्त दफामा छ ।

कर्मचारी स्रोतका अनुसार विविध सेवामा रहेका ती कर्मचारी सुरुमा यही प्रक्रिया अवलम्बन गर्न तयार भई लोकसेवामा दरखास्तसमेत दिएका थिए । त्यसो गर्दा पदोन्नतिमा कम्तीमा ३ वर्ष थप ढिलाइ हुने भएकाले उनीहरूले सिधै सेवा परिवर्तन गर्न लागेका हुन् ।

लोकसेवाको पत्रमा भनिएको छ– ‘तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २६ मा भएको सेवा, समूह र उपसमूह परिवर्तनसम्बन्धी प्रावधानलाई अपनाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ उक्त प्रक्रिया पूरा नगर्ने हो भने दफा २६ संशोधन गर्न लोकसेवाले भनेको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले भने सेवा परिवर्तन गरी आएका कर्मचारी संख्या बराबर दरबन्दी पनि थप भएकाले पहिले भएकालाई अन्याय नहुने प्रतिक्रिया दिए । ‘सबैलाई न्याय हुने गरी यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।ekantipur.com