प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यलय,वालुटार,काठमाडौं
‘राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल’ भूमि अधिकारका लागि सङ्घर्षरत राष्ट्रिय सङ्गठन हो । यो मुलुकको ५४ जिल्लामा फैलिएको छ। करिव ६ लाख सुकुमबासी, भूमिहीन तथा साना किसान मंचमा सङ्गठित छन् । जसले नेपालका तमाम् उत्पीडित, गरिब, दलित र महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताको आवाज उठाइ रहेको छ । २०६५ सालमा उदयपुरमा जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको स्थापना भएपछि भूमि अधिकारको आन्दोलन संस्थागत रुपमा भूमि अधिकारको सबालमा काम गर्दै आएको छ ।
जिल्ला भूमिअधिकार मंच,उदयपुरले भूमिपिडितको पक्षमा जग्गा हकबन्दी, वैज्ञानिक भूमिसुधार, मोहियानी हक, उठीवासको रोकथाम गरी स्थायी वास, वर्ष भरी खान पुग्ने खेतीयोग्य जग्गा माँग राख्दै आन्दोलन गरिरहेको छ ।
यस संगठनले जिल्लाका ३ नगरपालिका ५ वटा गाविसमा ७५ वटा संगठन निमार्ण गरि भूमि तथा कृषि अभियान संचालन गरीरहेको छ । संगठनमा करिब ३ हजार भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध छन् । जिल्ला कार्यसमितिले आन्दोलनमा हरुवाचरुवा हक अधिकार र मानवअधिकार प्रत्याभूति दिलाउन चाहेको छ । यसले भूमि तथा खाद्य अधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ । जसवाट कृषि सहकारी, सामुहिक खेती लगायत महिला पुरुष समान कामको समान ज्यालाको सबालमा काम गर्दै आएको छ । हाल यस मञ्चको कार्यालय त्रियुगा नगरपालिका ३ दुर्गा टोलमा छ ।
सुरक्षित बास, पूर्ण उपभोगको अधिकार सहितको खेती योग्य जमिन र त्यसमा गरिने उत्पादनले आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने आत्म निर्भर किसान समाजको निर्माण मञ्चको परिकल्पना हो । गाउँ भूमि अधिकार मञ्चलाई बलियो बनाउँदै जिल्लामा भूमि अधिकार अभियानलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन र भूमिअधिकार हनन्का घटना विरुद्ध मञ्चले सशक्त उपस्थिति देखाइरहेको छ ।
गरीवि र पछौटेपनहरुका कारणहरुमध्ये उत्पादनका श्रोत र साधनहरु माथि पहुँच र नियन्त्रणको अभाव एक प्रमुख कारण हो । उदयपुर जिल्लामा हालसम्म कुनैपनि निकायहरुसंग भूमिहिन, सुकुम्वासी, अब्यवस्थित बसोबास लगायतका भूमिहीनहरुको वास्तविक र भरपर्दो तथ्यांक छैन । २०६८ सालको जनगणना, जिविस, नगरपालिका र गाविसहरुसंग रहेको अब्यवस्थित तथ्यांकहरुको आधारमा भूमिहीनतहरुको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा उदयपुर जिल्लाको १५,७२३(२३.६४ प्रतिशत) घरपरिवारसँग बर्षौ देखिको जोतभोग भएर पनि आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएको देखिन्छ । उनिहरु मध्ये ६३० परिवार(४ प्रतिशत) गाउँ ब्लक, ८०१९ परिवार(५१ प्रतिशत) सरकारी ऐलानी, ६२८९ परिवार(४० प्रतिशत) वनक्षेत्र, ३१४ परिवार(२ प्रतिशत) अर्काको नम्बरी र ४७१ परिवार(३ प्रतिशत) खोला नदी उकास जग्गामा बसोवास तथा जोत भोग गरिरहेका छन् ।
क्षेत्रिय हिसाबले विश्लेषण गर्दा चुरे क्षेत्रमा रहेका जिल्लाको रामपुर ठोक्सिला, तपेश्वरी, सुन्दरपुर, हडिया, जोगिदह लगायतका गाविसहरुका साथै त्रियुगा, कटारी र बेल्टार बसाहा नगरपालिकामा ८० प्रतिशत भन्दा बढी भूमिहीनहरु रहेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत जति जिल्लाको ३५ गाविसहरुमा छरिएर रहेका छन् । यसैगरी जातिय रुपमा विश्लेषण गर्दा भूमिहिन, सुकुम्वासी र अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरु मध्ये ४० प्रतिशत जनजाती, ३५ प्रतिशत दलित, ५ प्रतिशत मधेशी मुस्लिम र २० प्रतिशत अन्य समुदायका रहेका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको अथक प्रयासपछि नेपालको संविधान, २०७२ मा भूमि, कृषि र आवास सम्बन्धी थुप्रै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । नायाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन, कानून,नीति निमार्ण र परिमार्जन हुनेक्रममा छ । ऐन, कानून,नीति निमार्ण गरिव भूमिहीन,सुकुम्बासी,साना किसानको पक्षमा निमार्ण गरियोस् भन्ने उद्दृेश्यले यो माँग पत्र प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय समक्ष पेश गरेका छौं ।
हाम्रा मागहरू
१. नायाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माणका क्रममा रहेको ऐन,कानून,नीतिहरु भूमिहीन,सुकुम्बासी,साना किसान र गरिबमूखी बनाइयोस् ।
२.संविधानमा भूमिहीन,सुकुम्बासी,साना किसान,र भूमिहीन दलितलाई जमिन र अवास उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
३. वर्षौदेखी भूमिहीन,सुकुम्बासीहरुले जोतभोग गरिरहेको सरकारी ऐलानी जग्गा जिल्ला स्थित विभिन्न विद्यालय,संघ संस्थाहरुले अनाधिकृत रुपमा बिक्री वितरण गर्ने र लीज(ठेक्का)मा लगाउने क्रम बढेकोले तत्काल ती कार्य बन्द गरियोस् र ती जग्गा जोतभोगको अधारमा भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा दर्ता गरियोस् ।
४. नायाँ संविधान २०७२मा सम्पतिमा दम्पतिको समान अधिकारको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । हाल नापी कार्यालयबाट गाउँ ब्लक जग्गा नापी गर्न फिल्डमा खटिएको नापी टोलीलाई जग्गा नापी गरि स्वामित्व कायम गर्दा अनिवार्य रुपमा श्रीमान र श्रीमति दुवैको संयुक्त नाममा कायम गरियोस् ।
५.भूमिमा महिलाको पहुँच स्थापित गर्नका लागि श्रीमान र श्रीमतीको नाममा संयुक्त रूपमा जग्गा दर्ता गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको कार्यक्रम गाविसदेखि जिल्लास्तरमा ल्याइयोस् ।
६.जिल्ला विकास कार्यलय,नगरपालिका र गाविस स्तरीय संयन्त्रमा जिल्ला भूमि अधिकार मंच र गाउँ मंचको प्रतिनिधित्व गराइयोस् । नगरपालिका र गाविसले सरकारी,ऐलानी,पर्ति जग्गा लीज(ठेक्का) मा लगाउँदा भूमिहीन सुकुम्वासीलाई प्राथमिकतामा राखेर लगाइयोस् ।
७.सबै नगरपालिका तथा गाविसहरूमा कृषि र वन वातरण समिति गठन गरि किसानको लागि अनुदान रकम छुट्याइयोस र त्यसमा गाउँ भूमिअधिकार मंञ्चका प्रतिनिधिलाई पनि अनिवार्य सहभागि गराइयोस् । गाविस,नगरपालिकाले भू उपयोग नीतिको खाका बनाइ कार्यान्वयन गरियोस् ।
८. नगरपालिका र गाविसहरूले भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरूलाई जोत भोगको आधारमा स्थानीयस्तरमा सहर–जमीनको आधारमा जोतभोग प्रमाण–पत्र दिइयोस् ।
९ आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४को बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका जीविकोपार्जनका लागि बजेट विनयोजन गरियोस् ।
१०. नगरपालिका तथा गाविसिहरूले हरूवा÷चरूवालाई ऋणबाट मुक्त गरि उनीहरूलाई परिचय–पत्र वितरण गरियोस् ।
११.जिल्ला कृषि कार्यलय, जिल्ला पशु कार्यालय र भू संरक्षण कार्यलयबाट उपलब्ध सेवा सुविधा र अवसरमा भूमिहीन,सुकुमबासी तथा साना किसानलाई प्राथमिकता दिइयोस् र भूमिहीन,सुकुमबासीहरूले संचलन गरेको कृषि उद्यम र कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिइयोस् ।
१२.सरकार र राष्ट्रिय भूमिअधिकार मंचबीच भएको सहमति अनुसार वर्षोदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा वसोवास गर्ने भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूलाई विकल्प विना उठिवास नलगाइयोस् । सामुदायिक वनमा वसोवास गरिरहेका भूमिहीनहरूलाई राज्यबाट प्राप्त हुने विकास निमार्ण तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित नगरियोस् ।र,सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा भूमिहीनहरू प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।
१३. भूमिहीन सुकुम्बासीका छोरा छोरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क शिक्षा र कम्तिमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गरियोस् ।
१४.जिल्लामा गुठीको जग्गा जोत्ने भूमिहीन किसानका नाममा रैकर गरियोस् र मोही किसानलाई मोही जग्गा बाडफाँडगरि आधा जमिन विना झनझट उपलब्ध गराइयोस् ।
१५.काम गर्न रोक लगाइएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाई तत्काल काम गर्नदिइयोस् ।
जय भूमि
वोधार्थ ः भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय,सिहंदरवार काठमाडौं
………………………..
फूर्तिमान राई
(संयोजक)
जिल्ला भूमि अधिकार मंच,उदयपुर
७ जेठ,२०७३