Top_Header_Right_Add

सङ्घीय गठबन्धनको ज्ञापन–पत्रमा के छ ?

सङ्घीय गठबन्धनको ज्ञापन–पत्रमा के छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फतः
प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं ।
                                                                                           विषयः ज्ञापन–पत्र

नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचन २०६२–६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, तथा देशका विभिन्न भागमा भएको जनविद्रोहको परिणाम स्वरूपप्राप्त उलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न भएको कुरा सर्र्विवदितै छ । तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र फोरम (लोकतान्त्रिक)ले जनआकांक्षा विपरीत १६ बुँदे सहमति गरी गणितीय आधारमा संविधान सभामा समेत ह्विप जारी गरेर २०७२ असोज ३ गते जारी गरेको नेपालको संविधानले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी–दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलगायतले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेशलाई उलंघन गरेको मात्र छैन, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मान्यता र पहिलो संविधान सभामा गरिएका सहमतिहरू समेत उल्टयाइएको तथा समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता, स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा समाप्त गर्ने प्रयत्न भएको छ ।
जारी संविधानले उत्पीडित राष्ट्रियताहरूको पहिचानलाई अस्विकार गरेको मात्र छैन, नेपालमा २५० वर्षदेखि जारी रहेको पहाडे आर्यहरूको एकल जातीय राज्यसत्तालाई निरन्तरता दिने र थप विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने काम भएको छ । यस संविधानले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, १ (क) को मार्र्गिनर्देश तथा सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको उल्लंघन गरेको छ । त्यसैले नेपाली जनताको परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई गुम्न नदिन तथा पहिचान र अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशको निर्माण लगायतका हाम्रा मागहरू पुरा गराउन आन्दोलनमा जानु परेको कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी गराउन बाध्य भएका हौं ।
हाम्रा मागहरू
(१) पहिलो संविधान सभाबाट गठित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन तथा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडित समुदायहरूसँग भएको सम्झौताहरू र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८(१) र १३८(१क) अनुरुप तराई–मधेश–थरुहटमा दुई स्वायत्त प्रदेश लगायत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–थातथलो र पहिचान एवम् सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरू निर्माण हुनुपर्ने, जसमा लिम्बुवान, किराँत–खम्बुवान, शेर्पा, तामाङसालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहटरथारुवान, खसान र मधेस आदि प्रदेशहरूसहित गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको गठन हुनुपर्ने । प्रदेशहरू स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने ।
(२) प्रदेशहरूभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका जातीय समूह, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र खस समुदाय समेतलाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने ।
(३) सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका सबै अङ्ग, तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय) र निकायहरूमा सरकारी कामकाजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिनु पर्दछ । राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई संविधानमा सूचीकृत गरिनु पर्दछ । सबै भाषाहरूको संरक्षण र विकास गर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ ।
(४) नेपाल पक्ष भएका अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धि एवम् प्रतिज्ञापत्र, अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि, आदिवासी अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र लगायत अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय कानुनहरू नेपाली जनतालाई प्रत्याभूति गराउन संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

(५) संघ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा आयोगहरूमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूति हुनुपर्ने ।

(६) मौलिक हकमा जातीय–समुदायगत समानुपातिक समावेशी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहितको अलग धाराको व्यवस्था गर्नुपर्ने । मौलिक हकमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार र पूर्व सुसूचित सहमतिको अधिकार ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने । सूचनाको हक प्रत्येक मातृभाषीलाई मातृभाषामा सूचना पाउने हक हुनेछ । साथै राज्यले मातृभाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रेडियो, टेलिभिजन वा छापालाई अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
(७) प्रतिनिधि सभामा प्रदेशहरूको जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक प्रदेशहरूलाई सीट संख्याको विभाजन गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशहरूबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेश सभाको सदस्यहरू मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गठन हुनु पर्दछ ।
(८) वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरूमा मनोनित वा निर्वा्चित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने ।
(९) न्यायपालिकालाई संघ राज्यको आधारभूत मान्यता अनुरुप संघीय ढाँचामा रुपान्तरित गर्ने तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको नियुक्ति समानुपातिक समावेशीताका आधारमा गर्नुपर्ने । साथै उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको लागि न्यायापालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष हुनु पर्दछ । र राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु हुन्न । दलीय प्रभावबाट न्यायालय मुक्त रहनु पर्दछ । प्रथाजन्य कानूनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्ने ।
(१०) समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोगहरूको गठन र कार्यक्षेत्र–क्षेत्राधिकार स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने । साथै प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(११) स्थानीय निकाय तथा विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनुपर्ने ।

(१२) नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरुप प्रदान गर्दै लोकतान्त्रिकरण गर्ने तथा सेना लगायत सम्पूर्ण सुरक्षा निकायहरूमा समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने ।
(१३) मधेशरथरुहट आन्दोलनको दौरान सरकारद्वारा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र जनपद प्रहरी शक्तिलाई अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरी राज्य आतंकको स्थिति सृजना गर्दै जातीय नरसंहार गर्ने अभिप्रायले व्यापक रूपमा हिंसा, हत्या र दमन गरी मानव अधिकार तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मानवीय कानुनहरूको समेत घोर उल्लंघन गरिएको हुँदा सोको सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको गठन गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषिमाथि कारबाही गरिनु पर्दछ ।
(१४) मधेशरथरुहट लगायतका आन्दोलनको दौरान मारिएकाहरूलाई शहीद घोषणा तथा मृतक परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरूको उपचार, अंगभंग भई अपाङ्गता हुन पुगेकाहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा अन्य सुविधाहरू सरकारले दिनुपर्ने ।
(१५) गिरफ्तार गरिएका आन्दोलनकारी नेताहरूलाई विनाशर्त तत्काल रिहा गर्नुपर्ने र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका झुठा मुद्दाहरू खारेज गरी र राज्यद्वारा जारी रहेको राज्य आतंक, हिंसा, हत्या, दमन र गिरफ्तारी तत्काल अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
(१६) मुलुकमा माफियातन्त्र र कालाबजारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज गरी जनतालाई सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले अबिलम्ब गर्नु पर्दछ ।
(१७) दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सरकारले दैनिक गुणस्तर जाँच गर्ने र मुल्य निर्धारण गरी सोही निर्धा्रित मुल्यमा सामाग्रीहरू जनतालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
(१८) नेपालमा संस्थागत एवम् नीतिगत रुपमा बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्रलाई अन्त्य गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्दछ ।
(१९) तत्काल भूकम्प पीडितहरूको पुनर्वास गराउने र भत्किएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने । भूकम्प पीडितहरूको राहत तथा पुनर्वास र पुनर्निर्माणका लागि मित्र राष्ट्रहरूका साथै राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय दाताहरूबाट के कति सहयोग, नगद तथा जिन्सी प्राप्त भएको? सोको जानकारी जनतालाई उपलब्ध गराउने र राहत, पुनर्वास तथा पुनर्निर्माण कार्यमा कहाँ के कति खर्च गरिएको हो ? सोको जाँच गर्ने र अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्ने ।
(२०) सरकारी सेवा, संवैधानिक निकाय लगायतका स्थानहरूको व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता र चरित्रको आधारमा नगरी राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाका आधारमा राजनीतिक कार्यकर्ता तथा आफन्त, नातागोतालाई गरिने नियुक्ति प्रथालाई अन्त्य गर्ने । न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग लगायतका संवेदनशील संस्थाहरूलाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट अलग राखिनु पर्दछ ।
(२१) निम्न आय हुने गरीब, विपन्न वर्ग, अनाथ बालबालिका तथा बृद्धबृद्धा र अपाङ्गता भएकाहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर रहेकोले उनीहरूका लागि विशेष सामाजिक न्याय र सुरक्षा नीति अबलम्बन गरी उनीहरूको जीवनको अधिकार अथवा बाँच्ने अधिकारलाई सुरक्षित गरिनु पर्दछ ।
(२२) मित्र राष्ट्रहरूद्वारा सहयोगको लागि निर्माण गरी सञ्चालन गरिएका तर हाल बन्दको अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दा, कल कारखानाहरूलाई सरकारले पुनः सञ्चालन गरी देशभित्रै युवाहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था गर्ने ।
(२३) सरकारले स्वदेशी र वैदेशिक पूँजी र प्रविधिलाई नेपालमा लगानी गर्न लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरी जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, शिक्षा विकासका साथै उद्योग, कल कारखानाको स्थापना गरी गरीबी र बेरोजगारी समस्यालाई अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
(२४) कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने, किसानहरूलाई सिंचाइ, सहुलीयत दरमा मल खाद्य, बिऊ, कीटनाशक औषधी तथा ऋण उपलब्ध गराई हरित क्रान्ति, स्वेत क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन ठोस नीति, कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(२५) बेरोजगार युवाहरूलाई सरकारले कि त रोजगार दिनु पर्दछ सो दिन नसकेको अवस्थासम्म जीवनयापन गर्न बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । राज्यद्वारा प्रदान गरिने रोजगारीका सबै अवसरहरूमा जातीयरसमुदायगत जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी हुनु पर्दछ ।
(२६) शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र असहयोग आन्दोलनका दौरान सम्पूर्ण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वर्ग, किसान लगायतले लिएका बैंक ऋणको व्याज र जरिबाना मिनाहा गरिनु पर्दछ ।
२७) काठमाण्डौ जिल्ला लगायत नेवाः प्रदेशमा सडक विस्तारको नाममा विना मुआब्जा जनताको घर, सडक अतिक्रमण गर्ने सरकारी कृयाकलाप तत्काल बन्द गरी उचित मुआब्जा दिएर सम्बन्धित जनताको सहमतिमा मात्र सडक विस्तार गर्न माग गर्दछ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपालमा दिगो शान्ति र अमन चयन विगतमा महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, खस, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायतकाहरूसँग भएका सम्झौता र सहमतिलाई संस्थागत गरी नेपाली जनताको चाहना अनुसार पहिचान सहितको संघीय संविधान निर्माण गरेर मात्र कायम हुन सक्दछ भन्ने कुरा संविधान जारी भएपछि देखा परेको विरोधबाट स्पष्ट भइसकेको छ ।
देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटबाट देशलाई जोगाउने एक मात्र बाटो अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना र विगतमा भएको सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयन नै हो । देशमा अहिले चलिरहेको प्रतिगमन र अग्रगमनबिचको संघर्षमा हामी संंघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू अग्रगमनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छौं । प्रतिगामी संविधानविरूद्ध सुरू भएको हाम्रो संघर्ष अहिले पनि जारी छ र हाम्रा मागहरू पुरा नभएसम्म जारी रहने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अवगत गराउन चाहन्छौं ।
संघीय गठबन्धनको तर्फबाट
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल
तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी
सद्भावना पार्टी
तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपाल
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी
संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति
संघीय जनमुक्ति पार्टी
नेपाल सद्भावना पार्टी
मजफो (गणतान्त्रिक)
थरुहट तराई पार्टी नेपाल
संघीय लिम्बूवान पार्टी नेपाल
सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
आदिवासी जनजाति पार्टी नेपाल
लोक दल
लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
बहुजन समाज पार्टी नेपाल
लिम्बूवान संयुक्त संघर्ष समिति
खसान राष्ट्रिय संयुक्त संघर्ष समिति
शेर्पा राज्य संयुक्त संघर्ष समिति
नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समिति
ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति
तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति
थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति
संयुक्त मगरात मञ्च
संयुक्त दलित अधिकार मञ्च
लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer