Top_Header_Right_Add

बौद्धिक समाज सप्तरीको प्रेस विज्ञप्ती

बौद्धिक समाज सप्तरीको प्रेस विज्ञप्ती

बौद्धिक समाज सप्तरी

प्रेस विज्ञप्ती
मिति ः २०७२÷८÷९
संविधानसभाबाट पारित नेपालको संविधान मधेशी, थारु, मुसलमान, दलित, जनजाति, आदिवासी उत्पीडित समुहहरुको हित विपरित र खस आर्य भनेको पहाडी उच्च जातिको पृष्टपोषक रहेकोले मधेशमा यो संविधानलाई अस्वीकार गरी जलाएको झै मधेशको आन्दोलनमा ४५ जना सहादत दिई सकेपछी नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले मधेशी आन्दोलनलाई विथोल्ने नियतले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग विचार–विर्मश नगरी तयार गरेको “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन), २०७२” विधेयकलाई पछी एमाले नेतृत्वको सरकारले मिति २०७२÷९÷१ मा ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको विधयेक त्रुटिपुर्ण पनि रहेकोले यसलाई जलाएको रहेछ । सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धमा “समावेशी सिद्धान्तको आधार”को सट्टा “समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधार” शब्दावली राख्नु उपयुक्त छ तर “आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्य”लाई पनि विभिन्न उत्पीडित समुहहरुका साथ यस धारामा उल्लेख गर्नु उपयुक्त देखिदैन । राज्यको विभिन्न अंगमा यदि कुनै वर्ग, जाति, समुदाय आदिको सहभागिता शून्य वा न्यून छ भने यस्ता उपेक्षित समूहको उचित सहभागिताका लागि संविधानको मौलिकहकमा विशेष व्यवस्था गरिन्छ । संविधानसभा (पहिलो )अन्तर्गतको सांस्कृतिक र समाजिक ऐक्यवद्धताको आधार निर्धारण समितिको प्रतिवेदन र दलहरुको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रस्तुत घोषणा पत्रहरुमा पनि विभिन्न उत्पीडित समूहहरुमा “आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्य”को उल्लेख नरहेको र राज्यका विभिन्न अंगमा खस आर्यको आधिपत्य रहेकोले समावेशी सम्बन्धी उक्त धारामा “आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्य” लाई सुचीकृत गर्नु त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । यस त्रुटिलाई सच्याई अन्तरिम संविधानको धारा २१ वमोजिम सशोधन गरी आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य सहितको अन्य सबै जाति, समुदाय आदिको आर्थिक उत्थानका लागि छुट्टै धारामा ब्यवस्था गर्नु यो समाज सम्बन्धित निकायसंग आग्रह गर्दछ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ८४ र २८६ को संशोधनमा “भूगोल र जनसंख्याको आधार”को सट्टा“जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताको आधार”शब्दावलीमा कुनै तात्विक फरक नभई मात्र शब्दहरुको स्थान परिर्वतन रहेको र अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)मा उल्लेखित “मधेशमा जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा” निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने ब्यवस्थालाई नसमेटिएकोले तराई–मधेशमा उचित प्रतिनिधित्वको समस्या रहने भएकोले यो संशोधन त्रुटिपुर्ण देखिन्छ । प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्र सम्बन्धी धारा ८४ लाई मात्र संशोधन नगरी राष्ट्रियसभाको सदस्य सम्बन्धी धारा ८६ लाई पनि संशोधन गर्नु उचित देखिन्छ । जनसंख्यालाई आधार नबनाई प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना सदस्यहरुलाई निर्वाचित गर्ने ब्यवस्थाबाट असंतुलित एवं विभेदपूर्ण प्रतिनिधित्व हुने भएकोले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाद्वारा ११ सुत्रीय मागमा प्रस्तावित “प्रदेशसभाको सदस्यहरु मतदाता हुने गरी एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट” सदस्यको निर्वाचन हुने व्यवस्था उचित रहेकोले उक्त विधयेकमा उल्लेख गर्न यो समाज आवश्यक महशुस गर्दछ । यसका साथै, टुकडा–टुकडामा संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुने र संविधानमा संशोधन गर्दै जाने सोचले द्वन्दलाई निम्त्याउने भएकोले ब्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत विधेयकलाई हालका लागि स्थगित गरी मोर्चाद्वारा प्रस्तुत ११ सुत्रिय मागलाई नेपाल सरकारले सम्बोधनका लागि स्वीकार गरि सकेको हुँदा प्रदेश सीमाकंन सहितका कुराहरुमा सहमति कायम गरी समग्र रुपमा संविधानको संशोधन गरेर जारि मधेश आन्दोलनलाई विराम लगाउनु देश र जनताको हितमा हुने यो समाजको ठहर रहेको छ ।
हतार–हतारमा पक्षपातपूर्ण संविधान निर्माण गरिएको हुँदा तराई–मधेशको लगातार ४ महिनाको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा ५२ जना मधेशीले सहादत दी सकेको र देशको अर्थतन्त्रमा अपूर्णीय क्षति भई सकेको अवस्थामा पूनः हतार हतारमा व्यवस्थापिका–संसदमा आन्दोलनकारीको विना सहमतिमा “नेपालको संविधान (पहिलो संशोधन) २०७२” प्रस्तुत भएकै कारण मधेशमा आन्दोलन पुनः तीब्ररुपमा बढेकोले राज्यको दमनकारी नीतिले गर्र्दा मिति२०७२÷९÷५ मा रौतहटको गौरमा तेजापाकड ८ का १८ वर्षीय तबरेज आलमको प्रहरीको गोलीबाट निधन भएको हँुदा यो समाज मर्माहत भएको छ । वीर तबरेज आलमको वीरताका लागि नमन तथा शोक संतप्त परिवारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै राज्यको निर्ममता पूर्वक दमनको यो समाज घोर भत्सना गर्दछ ।

अमरकान्त झा
संयोजक

अनिल कुमार अनल

सचिव

Classified Saptari Buy and Sell in Saptari

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।

News Portal Web design in Saptari Offer