राजविराज, २२ असोज ।
समग्र मधेश करिब दुई महिनादेखि आन्दोलित रहेको छ भने अर्कोतर्फ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग वार्ता पनि चलिरहेको छ । पटक–पटक वार्तामा बसे पनि निष्कर्ष विहिन बन्न पुगेको छ । मोर्चाको वार्ता सार्थक होला र लामो बन्दको सास्तीबाट मुक्ति पाउनकालागि आम जनता आशावादी छन् । वार्ता चलिरहँदा आन्दोलनरत नेताहरुले भने मधेशवादी दलसँग विगतमा भएको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदैआएका छन् । आन्दोलनका क्रममा मधेशवादी दलहरुसँग आजभन्दा करिब आठ वर्ष अगाडि सम्झौता भएको थियो ।
तत्कालिन मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकार बीच २०६४ साल भदौ १३ गते २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल र मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच सहमति भएको थियो । २०६४ जेठ १८ गते शुरु भई ६ चरणमा वार्ता भई उक्त सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा मधेश र मधेशी जनताको हकहित तथा अधिकारका कुराहरु उल्लेख छ ।
यस्तै मधेश आन्दोलनकै क्रममा २०६४ साल फाल्गुन १६ गते अर्को सम्झौता भएको थियो । उक्त आठ बुँदे सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । यस्तै आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले हस्ताक्षर गरेका थिए । मधेशमा जारी आन्दोलनका क्रममा भएका २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वन हुनुपर्ने अडान मधेशवादी दलका नेताहरुले राख्दैआएका छन् भने यता उक्त सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने कुरा प्रमुख तीन दललाई टाउँको दुखाई विषय बन्न पुगेको छ । आखिर उक्त सम्झौतामा के–कस्ता कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ? आममधेशी जनताले बुझ्नु आवश्यक छ ।