प्रा. अमरकान्त झा
त्रि.वि.वि. (अवकासप्राप्त)
राजविराज
नव संविधानले थारु, मधेशी, जनजाति, आदिलाई राज्य संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वबारे उचित संवोधन गर्न नसकेकोले यी उपेक्षित समूहहरुबाट यसको स्वामित्व एवं अपनत्व ग्रहण हुने स्थिति देखिदैन । भारतसहित विश्व समुदायले यी आन्दोलनकारीहरुको जाइज मांगप्रति साकारात्मक हुन बारम्बार गरेको आग्रहलाई बाहरी हस्तक्षेप भनी राज्यले मात्र दमनकारी नीति लिएको हुँदा देशको संकट झन गहरिएको छ । घरेलू मामलामा राज्यले संवेदनशील नभएपछी बाहरी हस्तक्षेप हुने स्वभाविक कुरा ठान्नु पर्दछ । मूल समस्या भनेको तीन ठूला दलका नेतृत्वले पुर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको सात प्रदेशको सीमांकन हो जसले गर्दा समग्र थारु, मधेशी, जनजाति, आदि आक्रोशित र आन्दोलित छन् । जथाभावी ढंगले प्रदेशहरुको सीमांकनको कारणले गर्दा अहिलेसम्म ४५ जनाले शहादत दी सकेका छन्। करिव ढेड महिनादेखि स्थिति शान्तिपूर्ण हुनुभन्दा झन उग्र हुँदै गएको त्रासपूर्ण अवस्था छ ।
ठूला दलहरुको ह्वीपको कारण यो संघीय ढाँचा ९० प्रतिशत सभासदहरुबाट पारित भएपनि यस पक्षमा जनादेश रहेको कुरा अपव्याख्या मात्र हुनेछ । किनभने ,संविधानसंभा दोसो्रको निर्वाचनमा यी दलहरुको घोषणापत्रमा त्यस अनुरुपको संघीय ढाँचाको उल्लेख भए मात्र यसप्रति जनमत रहेको कुरा प्रमाणित हुन्थियो । जहाँसम्म घोषणपत्रको कुरा छ,ने.का.र एनेकपा(माओवादी)ले संघीयताप्रति त्यसमा गरेका प्रतिवद्धता विपरीत संघीय ढाँचाको अवलम्वन गरको हुँदा उत्पीडित समूहहरु ठगिएका महशुस गर्दछन् । संघीयता सम्बन्धमा कुनै जानकार व्यतिmले यी सात प्रदेशका सीमांकनलाई सही ठहराउने स्थिति देखिदैन किनभने जुन प्रयोजनका लागि देशमा संघीयता अपरिहार्य भई सकेको छ त्यसको पूर्ति यस संघीय ढाँचाबाट हुने स्थिति छैन, बरु यसको उद्देश्य नै पराजित हुने कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१)ले संघीयताको उद्देश्य प्रष्ट गरेको छ ः‘‘वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिनेछ ।’’ उक्त धारामा “संघीयता” शब्द मधेश आन्दोलनपश्चात संशोधनबाट थपिएको भए तापनि विभिन्न किसिमका जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय आदि विभेद अन्त्य गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने कुरा संशोधन पूर्व नै उक्त धारामा उल्लेख भएको तथ्यलाई स्मरण गर्नु पर्दछ । यसअधि, यी विभिन्न किसिमका विभेदलाई अन्त्य गर्न राज्यको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने कुराको आशय सात दलद्वारा संचालित जनआन्दोलन दोस्रोको ६–सूत्रीय ऐतिहासिक दस्तावेजमा र तत्पश्चात् माओवादीसंग गरेको १२– सूत्रीय सम्झौतामा पनि प्रष्ट रुपमा व्यक्त भएकोले अन्तरिम संविधानको उक्त धाराले जनआन्दोलनको मर्र्मलाई समेटिएको छ । यस मर्मविपरित देशको सघीयकरण गर्नुको सीधा अर्थ आमजनतालाई धोखा दिनु र जनआन्दोलन समेतलाई अपमानित गर्नु हो ।
विभेद अन्त्य गर्ने ध्येयले सात प्रदेशको यो संघीय ढाँचा कति उपयुक्त छ भन्ने कुराको समीक्षा जरुरी छ । यी प्रदेशहरुको जनसांख्यिक स्थिति हेर्दा तराईका तीन जिल्लाहरुसहित पूर्वीय पहाडका ११ बटा जिल्लाहरु भएका प्रदेश नं. १ मा पहाडी समुदायको जनसंख्या करिव ३१ लाख रहेकोमा पहाडी उच्च जाति (वाहनु, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामी) करिव १३ लाख र राई लिम्वु मिलाएर ८ लाख ८० हजार जनसंख्या छन् भने मधेशी समुदाय करिव १२ लाख ३० हजार रहेको देखिन्छ । तराईका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्लाहरु भएका प्रदेश नं २ मा मधेशीको जनसंख्या ४८ लाख २४ हजार र पहाडी समुदायको ५ लाख ७८ हजार रहेको छ । काठमाडौँ केन्द्रित १३ बटा पहाडी जिल्लाहरु सम्मिलित प्रदेश नं ३ मा पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या करीव २० लाख ५० हजार छ भने नेवार र तामाङ्ग मिलाएर २० लाख ६४ हजार जनसंख्या रहेको छ । पोखरा–केन्द्रित आधा नवलपरासी र आधा वाग्लुङ सहित ९ बटा पहाडी जिल्लाहरु भएका प्रदेश नं.४ मा पहाडी उच्च जाति ८,१६,४१५ छन् भने मगर र गुरुङ मिलाएर जनसंख्या ६,५६,०३५ रहेको छ । त्यस्तै,आधा नवलपरासी,आधा वाग्लुङ र आधा रुकुमसहित रुपन्देहीदेखि बदिर्यासम्मको तराईका पाँच र पहाडका पनि पाँच जिल्लाहरु सम्मिलित प्रदेश नं ५ मा पहाडी समुदायको जनसंख्या २९ लाख ८५ हजार रहेकोमा पहाडी उच्च जाति १४ लाख ६० हजार छन भने थारु–मधेशी समुदायको जनसंख्या १८ लाख ९३ हजार रहेको छ । खण्डित रुकुमसहित सुर्खेत–केन्द्रित ९ वटा पहाडी जिल्लाहरु भएका प्रदेश नं ६ मा जम्मा जनसंख्या १४,१५,०३५ मध्ये पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या ८ लाख ८१ हजार छ । त्यसै गरी,सबभन्दा पश्चिम पहाडका ९ जिल्लाहरु सम्मिलित प्रदेश नं.७ मा जम्मा जनसंख्या २५,६२,५०७ मध्ये पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या १५,३४,७२८ रहेको देखिन्छ । यस किसिमले प्रदेश नं २ का मधेशी–बहुल क्षेत्र बाहेक ६ वटै प्रदेशहरुमा पहाडी उच्च जातिको एकाधिकार रहने सुनिश्चित छ ,जसले गर्दा ३७ लाख थारु–मधेशीसहित राई, लिम्बू,मगर, आदि जनजातिहरु विभेदका शिकार रहिरहने स्थिति देखिन्छ ।
यस ढाँचाका सवभन्दा कमजोर पक्ष भनेको पहिचानका स्थापित पाँच आधारहरुमध्ये एउटा आधार भौगोलिक निरन्तरता रहेकोमा त्यसको उल्लंघन गरी तराई–मधेशका पूर्व र पश्चिमका भूभागहरुलाई तहस–नहस गरी पहाडसंग गाँसिएकोले समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यस कारण,कसैको बहकाउमा वा अनुचित वा असम्भवं मांगका लागि थारु,मधेशी जनजाति,आदिले आन्दोलनमा होमिएका छन् भन्ने कुरा नभई जायज अधिकार प्रप्तिका लागि स्वस्फूर्ति मर्न–मेटन तयार देखिन्छ । पहाड र तराईमा पहाडी उच्च जाति समान रुपमा बसोवास गरिरहेको हुँदा हिमाल,पहाड,र तराई तीनै क्षेत्रका सम्मिश्रणबाट बनेको प्रदेशमा उनीहरुको प्रभुत्व कायम रहने भएकोले उनीहरु त्यस किसिमको संघीय ढाँचाको पक्षधर रहेका छन् । उनीहरु अधिकारसम्पन्न वर्ग भएका कारण संघीयता विभेद अन्त्य गर्न नभई विकासका निमित्त हुनुपर्दछ भन्ने वकालत गर्दछन् ।त्यस कारण,हिमाल,पहाड र तराई मिलाएर संघीय ढाँचाका पक्षमा पहाडी उच्च जातिको झुकाउ रहेकोले एनेकपा (माओवादी)का नेतृत्ववर्गले जनयुद्धका लक्ष्य एवं ने.का र एमालेका नेतृत्ववर्गले जनआन्दोलनका मर्महरुलाई बिर्सेर आफ्ना सजातीय वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी सात प्रदेशको भेदभावपूर्ण सीमांकन गरेका देखिन्छन् । परिमाणस्वरुप,देश ध्रुवीकरण उन्मूख रहेकाले थारु–मधेशीहरु पनि तराई–मधेशमा जसरी भएपनि दुई प्रदेशको पक्षमा कटिबद्घ भई उभिएका छन् ।
वास्तवमा,तराईका पूर्वीय तीन जिल्ला पहाडसंग नमिसाएर तराईमा नै कायम राखियो भने थारु–मधेशी मात्र उत्पीडनवाट मुक्त हँुदैन बरु हिमाल–पहाडका राई–लिम्बू र पहाडी उच्च जातिको जनसंख्या करीव–करीव साढे ६ लाख वरावर हुनेवाट राई–लिम्बूहरु पनि प्रदेशको सत्तामा समान रुपमा साझेदारी पाउने अवसर पाउँछन् । त्यस्तै, पश्चिमी तराई–मधेशलाई पहाडसँग छुट्याई मधेशमा नै कायम राखियो भने थारु–मधेशी समुदाय मात्र होइन बरु पहाडका मगर–गुरुङहरु पनि सत्ता पहुँचवाट लाभान्वित हुनेछन् ।
पहाडी प्रदेशहरुलाई भारत सीमासँग जोड्नका लागि मधेशको भूभागलाई ती प्रदेशहरुको अधीनस्थ राख्नु पर्ने गलत सोचाईले गर्दा यस किसिमको सीमांकन गरिएको छ । भारत र चीनसँग जोड्ने मुख्य सडकहरु ,हुलाकी मार्ग,पूर्व–पश्चिम राजमार्ग,मध्यपहाडी राजमार्ग र निर्माण हुने रेलवे मार्गहरु केन्द्रीय सरकारको अधीन हुने भएकाले यसवाट सबै प्रदेशहरु लाभान्वित हुने र सबै प्रदेशहरुबीच मानिस एवं मालसामानको निर्विध्न आवत–जावत संघीय सहयोगात्मक सिद्धान्त अनुरुप हुने भएकाले पहाडी प्रदेशहरुको भारतको सीमासंग सम्पर्क समस्या हुन्छ भन्ने सोचाइको कुनै आधार देखिदैन । त्यस्तै, हिमाल,पहाड र तराईको सम्मिश्रणवाट बनेको संघीय ढाँचामा आर्थिक विकासको वढी संम्भावना रहने कुरामा जति आधारहरु देखिन्छन् त्यतिनै विभेद अन्त्य गर्ने ध्येयबाट बनेको संघीय ढाँचामा आर्थिक समुन्नतिका सम्भावनाहरु । त्यस कारणले,विभेद अन्त्य गर्ने अर्थात् उत्पीडित समूहहरुलाई पनि सत्तामा हिस्सेदारी हुने ध्येयले राज्यको पूनर्संरचना गर्नु जनआन्दोलन दोस्रोको मर्म विल्कुल उचित एवं समसामयिक देखिन्छ ।
यस किसिमको संघीय ढाँचामा थारु, मधेशी, जनजाति, आदिको सत्तामा साझेदारी मात्र कमजोर हुदैन्, बरु प्रतिनिधित्व पनि न्यून हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश नं २ बाट राष्ट्रियसभाका लागि ५ जना निर्वाचित हुने ब्यवस्थाअन्तर्गत त्यस क्षेत्रका मधेशीले निश्चित ठाउँ पाउँछन् । तर प्रदेश नं १,५ र ७ का थारु – मधेशीहरुको निर्वाचित हुन सक्ने स्थिति अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । त्यस्तै,न्यून प्रतिनिधित्वका शिकार राई लिम्बू, मगर, गुरुङ आदि जनजातिहरु पनि हुनेछन् । प्रदेश नं ६ र ७ को कुल जनसंख्या ३९,७७,५३७ रहेकोमा यी दुबै प्रदेशहरुबाट राष्ट्रियसभाका लागि जनसंख्याको अनुपातभन्दा बढी १० जना सदस्यहरु निर्वाचित हुने कुरा कति उचित देखिन्छ ? पहिचानको रुपमा यी दुबै प्रदेशहरु खस क्षेत्र हुन र यहाँ मात्र एउटा प्रदेश बन्नु पर्नेमा दुइ–तीन दिनको आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीहरुसंग वार्ता पनि नगरी तीनै दलका नेतृत्व वर्गले प्रदेश नं. ६ को पश्चिमी भाग मिलाएर प्रदेश नं. ७ कायम गरेको कुरा कति उचित भएको छ ? त्यस्तै, पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका १६५ सदस्यका लागि भूगोल र जनसंख्याको आधारमा निर्धारित हुने निर्वाचन क्षेत्रले गर्दा ५०.२७ प्रतिशत जनसंख्या भएको तराई–मधेशमा ६५ र हिमाल–पहाडमा १०० जति निर्वाचन क्षेत्र हुने विभेदपूर्ण स्थिति देखिन्छ । त्यसर्थ, राष्ट्रियसभाका ४० जना सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट र प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण जनसंख्याको अनुपातमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संघीयताको सवालमा तिनै दलका नेतृत्व वर्गले जसरी यथास्थितिबादी चिन्तन दर्शाएका छन् त्यसरी नै सत्ताबाट बहिस्कृत थारु, मधेशी, जनजाति, महिला, दलित, अपाङ्ग, आदि उत्पीडित समुहहरुलाई सशक्तिकरण गर्नका निमित्त संविधानको परिमार्जित विधेयकको विशेष व्यवस्था–सम्वन्धी धारा १८(३), ४२(१) र २५९(१क) मा अधिकारसम्पन्न ‘‘खस आर्य’’ (पहाडी बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामी) को पनि समावेश गरी यी नेतृत्व वर्गले सामाजिक न्यायमा आधारित विशेषाधिकारको व्यवस्थाको पनि उपहास गरेका देखिन्छ । राज्यका विभिन्न अंगमा यदि कुनै वर्ग, जाति, समुदाय, आदिको सहभागिता शुन्य वा न्यून छ भने त्यस्ता उपेक्षित समुहहरुको उचित सहभागिताका लागि आरक्षण÷विशेषाधिकारको सवैधानिक ब्यवस्था गरिन्छ । भारत, अमेरिकाका ३३ राज्यमा एवं विश्वका अन्य देशहरुमा पनि यस्तो व्यवस्था पाइन्छ । तर ३१.२ प्रतिशत रहेका ‘‘खस आर्य’’ जसले राज्य संरचनाका विभिन्न अंगमा ६६ प्रतिशत भन्दा बढी ठाउँ ओगोटेका छन् त्यस्ता सशक्त वर्गका लागि पनि आरक्षण÷विशेष व्यवस्थाको हक हुनु कति विडम्बनापूर्ण कुरा हुनेछ ?
यस किसिमले संघीय संरचनामा पनि प्रदेश नं. २ बाहेक ६ वटै प्रदेशहरुको शासन सत्तामा एकात्मक प्रणाली झै विभेद कायम राखि खस आर्यको एकाधिकारको निरन्तरता रहने मनसायले सीमांकन गरिएको छ । गणतन्त्रको अवस्थामा पनि सघन बसोबास गरि रहेका ३३.५ प्रतिशत थारु–मधेशी समुदाय र २६ प्रतिशत जनजातिहरुले राज्य संरचनामा समान अधिकार पाउने परिस्थिति महसुस गर्न नसकिने भएकाले असंतोष, आक्रोश र द्वन्द्वका साथै आपसी सद्भाबको संकट गम्भीर रुपमा वढदै जाने दुखद परिस्थिति आइपुगेको छ । खस आर्यको जनसांख्यिक स्थिति त मजबुत छँदै छ, यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा उनीहरुको सशक्त पहिचानका रुपमा रहेको मातृभाषा नेपालीलाई करिव बाइस लाख जनजाति वक्ताहरुले आ–आफना मातृभाषा त्यागी यसलाई ग्रहण गरेकाले र यो भाषा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारसहित शिक्षा, संचार, आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रका माध्यम रहेकोले, जुन किसिमको संघीय ढाँचा भएपनि खस आर्य अधिकारसम्पन्न रहिरहने निश्चित छ । यस्तो स्थितिमा उत्पीडित समूहहरुलाई पनि भेदभावको स्थितिबाट मुक्ति पाउने किसिमको सीमांकन गरिएको भए राज्यको पूनर्संरचनाको सार्थकता हुने थियो । नव संविधानको घोषणाको अवसरमा अधिकारसम्पन्न एउटा पक्षले खुशियाली र अरु उपेक्षित पक्षहरुले अधिकार गुमाएको आक्रोशपूर्ण पीडा महशुस गर्नु राष्ट्रका लागि सुखद हुन सक्दैन । त्यस कारण, तीनै ठुला दलका नेतृत्व वर्गले आ–आफना हठलाई त्यागी विवेकलाई प्रयोग गर्दै सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा संघर्षरत थारु, मधेशी, जनजाति, आदिलाई अबिलम्ब वार्तामा संलग्न गराइ पक्षपातपूर्ण संघीय संरचनामा संशोधनमार्फत न्यायोचित सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।