अजय कुमार झा
एक गाउँमा एउटा व्यापारी थियो । उसले राम्ररी पढ्न पाएको थिएन । त्यसैले त्यो रहर सन्तानबाट पूरा हुने अभिलाषा बोकेको थियो । जेठो छोरा जब पाँच वर्षको पुग्यो । तब उसले छोरालाई गुरुकुल पठाउने तयारी थाल्यो । जाडोको महिना थियो । त्यसैले श्रीमतीले छोरालाई बाहिर पठाउन मानिनन् । जाडो गएपछि पठाउँछु भनिन् ।
जाडो गएपछि गर्मी आयो, गर्मीमा कता पठाउनू भनिन् । फेरि वर्षा लाग्यो । वर्षामा त झन पठाउने कुरै भएन । व्यापारीले श्रीमतीलाई सम्झायो । जाडो, गर्मी र वर्षाको कालचक्र कहिल्यै रोकिँदैन । आफ्नो काम रोकेर हुँदैन । जस्तो काल वा ऋतु हुन्छ त्यही हिसाबले सावधानी राखेर काम गरी रहनुपर्छ । यही नियति हो ।
हो ! अहिले कोरोनाको काल पनि माथिको कथा जस्तै भएको छ । कोरोना जाला र लकडाउन खोलौंला भन्ने कुरा त्यस्तै भयो । केही दिन लकडाउन गरेर कोरोनालाई धपाउने मनसुबा यत्तिकै भयो । कोरोनाले छियाछिया पारेको युरोपमा ओरालो लागी रहँदा कोरोनाको ग्राफ हामी कहाँ उक्लिन थालेको छ । तीन महिना जतिको लकडाउन आखिर बेमतलबको भए जस्तो लाग्छ । हुनत त्यसो होइन । शुरुमै लकडाउन नगरेको भए भयावह स्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । शुरुको भेलमा हामी जोगियौं । त्यसको गुनगान जति गरे पनि कमै हुनेछ । अहिले विदेश बसेका हाम्रा कमाऊ आफन्त फर्किरहेको अवस्था छ र जति नै बढी पोजिटीभ भए पनि हामी सबै सतर्क र सचेत त अवश्य पनि छौं ।
नेपालमा विगत २४ घण्टामा थप ५८६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको र एक जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै २०७७ असार ३ गते बुधवार अपराह्णसम्म देशभरि पुष्टि भएका संक्रमितको कुल संख्या सात हजार एक सय ७७ पुगेको छ । तीमध्ये एक हजार एक सय ६७ जना निको भएका छन् भने २० जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत २४ घण्टामा नौ जना निको भएर अस्पतालबाट घर फर्किएको पनि जनाइएको छ । अहिलेसम्म मुलुकका ७७ मध्ये ७३ जिल्लामा कोभिड–१९ पुगेको पुष्टि भएको छ ।
विश्वभरि संक्रमितको कुल संख्या ८० लाख ३५ हजार तीन सय ६४ पुग्दा चार लाख ३६ हजार ९१८ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक जोन्स हप्किन्स यूनिभर्सिटीले संकलन गरेको छ । अहिलेसम्मको अवस्थामा अमेरिका कोभिड–१९ बटा सर्वाधिक प्रभावित देश हो । त्यहाँ २० लाखभन्दा बढी व्यक्ति उक्त भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।
तीमध्ये एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । गत वर्ष चीनको वुहानबाट फैलिन थालेको भाइरसले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको छ । चीनपछि युरोपमा सर्वाधिक प्रभाव पारेको कोभिड–१९ अहिले ल्याटिन अमेरिकामा व्यापक रूपमा फैलिन थालेको छ । अहिले ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या नौ लाख पुग्न लागेको छ ।
क्षेत्रीय धरातल कुल संक्रमितको ३०.४६ प्रतिशत उत्तरी अमेरिकामा, २६.७३ प्रतिशत यूरोपमा, २०.६९ प्रतिशत एसियामा, १८.७८ प्रतिशत दक्षिण अमेरिकामा, ३.१९ प्रतिशत अफ्रिकामा र १ प्रतिशतभन्दा पनि कम संक्रमित ओसेनियामा रहेका छन् । एसियामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भारतमा रहेका छन् । दक्षिण एसियाका सबैभन्दा बढी संक्रमित भएका ६ वटा राष्ट्रमध्ये तीनवटा राष्ट्र (भारत, पाकिस्तान र बांग्लादेश) दक्षिण एसियामै पर्दछन् । एक समयको आंकडा अनुसार दक्षिण एसियामा संक्रमितको संख्या छ लाख ४७ हजार सात सय ५७ पुगेकोमा कोविड–१९ का कारण मृत्यु भएको संख्या १६ हजार सात सय ७७ थियो भने उपचार सफल भएर घर फर्किनेको संख्या दुई लाख ९४ हजार ७ सय ६० थियो । यसरी हेर्दा उपचार सफल हुने र मर्नेको अनुपात ९५:५ रहेको अवस्थाले स्थितिको गाम्भीर्यता देखाउँछ ।
लोक सेवा आयोगको ७०औं स्थापना दिवस पनि कोरोनाकालका कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, कानून दिवस झैं रङ्गहीन भयो । स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त प्रबन्धका बीच सीमित पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले टाट्टाढै (सामाजिक दूरी कायम गर्दै) रहेर स्थापना दिवसलाई एउटा झझल्को दिने प्रयास गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण साउन अन्त्यतिर पिक (उच्चविन्दु) मा पुग्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ । त्यसपछि भदौबाट बिस्तारै कोरोना संक्रमणको ग्राफ ओरालो लाग्ने अनुमान उहाँले गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले दशैं, तिहार, छठजस्ता चाडले संक्रमण बढाउन सक्ने अवस्था उहाँले हेर्नुभएको छ । चाडपर्वअघि उँधो झर्दै गरेको ग्राफ मंसिरमा फेरि अलिकति मास्तिर जान सक्ने अनुमान उहाँले गर्नुभएको छ ।
हाम्रो आवश्यकता भनेको कोरोनाको उन्मूलन हो । तर हामीलाई थाहा छ कि एन्टी बडी भ्याक्सिनको आविष्कार, उपलब्धता वा पूर्ण खोपको अभावमा कोरोनाको उन्मूलन सम्भव छैन । त्यसैले यसको संक्रमणलाई शिथिल पार्दै शून्यमा पुर्याउनु नै अहिलेको लक्ष्य हुन सक्छ । कोरोनाको संक्रमण रोक्ने आधारभूत उपाय भनेको लकडाउन, सोशल डिस्टेन्सिंग र सेनिटेसन नै हो । तर लकडाउन भनेको एकातिर हाम्रो आवश्यकता हो भने अर्कोतिर हाम्रो समस्या पनि हो । किनभने लकडाउनले कोरोनाको संक्रमणलाई मात्र रोक्दैन, मानिसको आवागमन र आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि अवरुद्ध पार्दछ । झण्डै तीन महिनाको लकडाउनले निकै ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याएको छ ।
त्यसैले सोशल डिस्टेन्सिंग र सेनिटेसनलाई यथास्थितिमा राख्दै लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै समानान्तरमा आर्थिक गतिविधिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु आवश्यक थियो र नेपाल सरकारले असार १ गतेदेखि लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै लैजाने गरी लागू गरेको नीतिको सबै पक्षले सराहना नै गरेको छ ।
राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई गतिशील बनाउनुको अर्थ सार्वजनिक प्रशासनलाई खुला पार्नु हो । किनभने हरेक सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित क्रियाकलापको मेरुदण्ड सार्वजनिक प्रशासन नै हो । वास्तवमा प्रशासन सबै योजनाबद्ध कार्यहरूमा विद्यमान हुन्छ, चाहे तिनीहरू निजी होस् वा सार्वजनिक । सार्वजनिक प्रशासनको सीमाभित्र सरकारको सबै विभागहरू र कार्यकारी, प्रशासनिक र न्यायपालिकाको क्षेत्रहरू समावेश हुन्छन् । यही कारण हो कि सरकारले गत चैत ११ गते लकडाउनको निर्णय गर्दा सर्वप्रथम सार्वजनिक प्रशासन अर्थात् सरकारी अड्डाहरूको काम रोक्ने निर्णय गर्यो ।
सार्वजनिक प्रशासन चलायमान गर्ने मुख्य आधार कर्मचारी हो । सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको समूह वा संगठन नै एक अर्थमा सार्वजनिक प्रशासन हो । यसभित्र कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका कर्मचारी पर्छन् । सरकारका विभिन्न सेवा जस्तै, प्रशासन, न्याय, इन्जिनियरियङ, वन, संसद्, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण लगायतका सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीको समूहलाई नै सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी भन्ने गरिन्छ । अर्धसरकारी संस्था तथा सरकारद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्था, अस्पताल, विभिन्न समिति र योजनामा कार्यरत सबै तह र किसिमका संगठनका कर्मचारीलाई पनि सार्वजनिक सेवाका कर्मचारी भन्ने गरिन्छ । विज्ञापन गर्दा नै कर्मचारीको योग्यता, सेवा, सर्त, सुविधा र गर्नुपर्ने कामको बारेमा स्पष्ट सूचना प्रवाह गरिन्छ । कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि संविधानबाटै लोक सेवा आयोगको स्थापना गरिएको हुन्छ ।
नेपालमा लोक सेवा आयोगले ७०औं स्थापना दिवस मनाएको छ । कोरोनाकालका कारण आयोगको स्थापना दिवस पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मई-१), कानून दिवस (वैशाख-२६) झैं रङ्गहीन भयो । स्वास्थ्य सुरक्षाका पर्याप्त प्रबन्धका बीच सीमित पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले टाट्टाढै (सामाजिक दूरी कायम गर्दै) रहेर आयोगको स्थापना दिवसलाई एउटा झझल्को दिने प्रयास गरे । आयोग तथा मातहतका कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने परम्परा तर कायमै रह्यो ।
समयले आयोगलाई बेलाबखत सुदृढ तथा आधुनिक तुल्याउँदै आएको छ । यस वर्ष पनि त्यस्तो अनुभूति हुने खालको खुलासा आयोगका माननीय अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले गर्नुभयो । आयोग अहिले उत्तरपुस्तिकाको दोहोरो परीक्षण, आयोगको कार्यालयभित्रै उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परीक्षण विधिमा नवीनताजस्ता कार्य अघि बढाएको छ ।
लोकसेवा आयोग राष्ट्रको तुलनात्मक रूपमा बढी महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगमध्येको एक हो । त्यसैले पनि यसको स्थापना देशमा प्रजातन्त्र घोषणा भएको एक सय ४३ दिनभित्रै भएको हो । असार १, २००८ का दिन स्थापित यो आयोग २०१७ साल माघ २५ देखि २०१८ साल जेठ मसान्तसम्म निलम्बित पनि हुनुपरेको थियो । तर भर्ना गर्ने अधिकार भने आयोगलाई निलम्बन फुकुवा भएको ५ वर्षपछि मात्र दिइएको थियो । त्यति बेला सबै अधिकार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित थियो । आयोगको कार्यक्षेत्रको दायरा अर्थपूर्ण रूपमा कमबेस हुँदै आएको भए पनि आयोगको संस्थागत विकासको अवस्था उल्लेखनीय छ ।
आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो दिन निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थाका लागि दुई बग्लाबेग्लै पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दछ । आयोगले दर्खास्त संकलन गर्न अनलाइन सेवा प्रदान गरेको छ । निश्चय पनि यी कुराहरू महत्वपूर्ण छन् । तर सबैभन्दा ठूलो कुरा आयोगले पाएको सार्वजनिक प्रशासनलाई समावेशी चरित्रको बनाउने जिम्मेवारी हो ।
वि.सं. २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलो पटक समावेशी ऐन आयो । त्यस अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि आयोगले समावेसिताको आधारमा कर्मचारी भर्ना सिफरिस गर्न थालेको हो । आयोगको सार्वजनिक आँकडाका अनुसार आयोगले समावेसिताको आधारमा आ.व. २०७५/०७६ सम्मको १२ वर्षमा खुलामा ३१ हजार छ सय ७१ तथा समावेशीमा २१ हजार पाँच सय ४६ वटा सिफारिस गरेको छ । यसमा समावेशीमध्ये महिला ७ हजार तीन सय ३१, आदिवासी–जनजाति पाँच हजार सात सय ५४, मधेशी चार हजार सात सय २१, दलित एक हजार नौ सय २१, अपाङ्ग नौ सय ९६ र पिछडिएका क्षेत्रका सात सय ७३ पदको सिफारिश छ । यसरी हेर्दा १२ वर्षमा मात्र चार हजार सात सय २१ जना मधेशी अथवा मात्र एक हजार नौ सय २१ दलितको सिफारिस भन्नुपर्दा नमीठो लाग्दछ । तर यो एउटा प्रणालीगत विषय हो र प्रणाली निश्चित सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । मुख्य कुरा के हो भने समावेशी प्रणाली मुलुकमा ६० वर्षभन्दा बढी चलेको आरक्षण आन्दोलनको उपलब्धि हो । आरक्षण आन्दोलनको अगुवाई मधेशले गरेको भए पनि यसमा समर्थन देशभरिको थियो ।
कर्मचारी भर्ना खुला हुनुपर्छ कि आंशिक समावेशी वा पूर्ण समानुपातिक भन्ने कुरा बहसको विषय हो । नेपालमा मात्र होइन संसारको हरेक मुलुकमा । पूर्ण खुला भन्नेले योग्यताको अधिकार र पूर्ण समानुपातिक भन्नेले सामुदायिक अधिकारको सवाल उठाउँछ । वास्तवमा दुवै पक्ष सही हो । बेरोजगारीको अवस्था रहेसम्म सामुदायिक विधि रोजगारीको एउटा उपाय हुन सक्छ भन्ने हो अथवा विभेदयुक्त व्यवहार रहेसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा सामुदायिक पहुँचको सिद्धान्त कायम रहन्छ । के नेपालमा त्यस्तो दिन आउला, जुन दिन योग्यताको आधार सार्वभौम र निष्पक्ष हुनेछ र त्यो दिन सबै सुमदायले एक स्वरले यसलाई स्वीकृति दिनेछ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउनको ८३ दिनपछि सरकारी अड्डा सुचारु गरेको छ । तर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । कोरोनाकालमा कर्मचारीको दायित्व धेरै रहने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । कर्मचारी र सर्वसाधारणको सम्पर्क बिना सेवाप्रवाहीकरण प्रक्रिया चल्न सक्दैन । असावधान भए कर्मचारी कोरोनाको संवाहक बन्ने खतरा छ । सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवै सुरक्षित हुने भएकाले दुवै पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । दुवै पक्षले सतर्कता बहाल गर्ने गराउने कर्मचारीको भूमिका बढी हुनेछ ।
कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड नहोस् भन्ने अभिप्रायले सरकारले २०७७ असार १ गते सोमबारदेखि कार्यालय दुई सत्र (सिफ्ट) मा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले पाँच वर्षअघि विभिन्न पाँचवटा जिल्लामा कार्यालयको काम दुई सत्रमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिखेर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन । तर वर्तमान परिस्थिति भनेको बाध्यकारी हो । बहुसत्र प्रणालीमा अभ्यस्त हुन सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई केही समस्या हुन सक्छ तर भीडभाड कम गरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न यस्तो प्रणाली उपयुक्त देखिन्छ । पहिलो सत्रमा बिहान ८ बजेदेखि १ बजेसम्म र दोस्रो सत्रमा अपरान्ह १ देखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने कार्यालयका लागि अन्य सहयोगी कार्य तथा सेवा पनि यसै अनुरूप हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अबको नौ महिनापछिमात्र कोरोना नियन्त्रणमा आउने बताउनुभएको छ । यसको अर्थ नौ महिनाको आगामी अवधि कर्मचारीका लागि निकै जोखिमपूर्ण रहनेछ । तोकिएको जिम्मेवारी त पूरा गर्नु नै छ, सँगसँगै आफूलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट पनि जोगाउनु छ । यद्यपि सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको कोरोना बिमा गरी दिएको छ । तर यसको अर्थ असावधान हुने भन्ने होइन ।
यो समयमा ट्रेड युनियनहरू पनि चनाखो रहेर महामारी अवधिलाई पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल गत जेठ १८ गते सकिएको र तत्काल निर्वाचन गराउन नसकिने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी विशेष व्यवस्था अनुसार उनीहरूको कार्यकाल तत्कालका लागि थप गरी दिएकोमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई धन्यवाद छ । यसबाट आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले पनि कर्मचारीको सुरक्षाप्रति दत्तचित्त रहन सहज भएको छ ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)