राजविराज, २८ जेठ । सुगौली सन्धिको आधारमा मन्त्रिपरिषदद्वारा पारित नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकोप्रति जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी)को ध्यानाकर्षण भएको छ ।
मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष जयकृष्ण गोइतले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । सन् १९५० को भारत–नेपाल तथा ब्रिटेन–नेपाल बीच काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको दुबै सन्धिहरुको धारा–८को आधारमा तराईको वस्तुस्थिति “स्वतन्त्र तराई” अर्थात तराई स्वतन्त्र राष्ट्र–राज्य भएता पनि विगत लामोसमयदेखि नेपाली शासकद्वारा तराई राष्ट्रमाथि बलपूर्वक कब्जामा राख्दै आएकोले आफुहरु तराई राष्टको मुक्तिकाकालागि संघर्ष गर्दै आएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऐतिहासिक सुगौली सन्धि पनि तराई मुक्तिको एउटा महत्वपूर्ण अध्याय भएको भन्दै इतिहास साक्षी छ कि १ नवम्बर, १८१४ देखि नेपाल र ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी बीच युद्ध शुरु भई महिनासम्म चलेको उक्त युद्धमा नेपाल पराजित भए’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘ नेपाल कम्पनीसंग सन्धि गर्नको लागि विवश भए, २८ मई, १८१५ का
दिन नेपालले आवश्यक अधिकार–पत्रको साथ राजगुरु गजराज मिश्रलाई कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि मेजर पेरिस ब्राँडशाँसँग सन्धि वार्ता गर्न सुगौली पठाए ।’
नेपालका प्रतिनिधि र कम्पनीका प्रतिनिधि बीच केहि महिनासम्म कैयौं पटक सन्धी वार्ता भएको र नेपालले सुगौली सन्धि–पत्र मार्पmत पूर्वमा तिष्टा नदीदेखि मेची नदीसम्म तथा पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सतलज नदीसम्मको भू–भाग कम्पनीलाई सुम्पियो र कम्पनीले सुगौली सन्धि–पत्रद्वारा नै नेपाललाई प्रतिवर्ष तिरो तिर्न शर्तमा दिएको मेची नदीदेखि महाकाली नदीसम्मको तराई समेत फिर्ता लिएको चर्चा गरिएको छ । सन्धी वार्ता पश्चात गजराज मिश्रले २८ नवम्बर १८१५का दिन प्रस्तावित सन्धि–पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए । त्यस्तै २ दिसम्बर, १८१५का दिन ब्राडशाँले पनि सही गरिदिएको अध्यक्ष गोइतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाईएको छ ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार यस दिनदेखि पन्ध्र दिनभित्रै नेपालका राजाको स्वकृतिको लागि गजराज मिश्र सन्धि–पत्र लिएर काठमाण्डौं गएको तथा नेपालका राजाको स्वकृतिपछि ब्राडशॉ मार्फत यसमाथि बीस दिन भित्रै वा सम्भव भए यस भन्दा पनि सिघ्र नै गभर्नरको स्वीकृत लिइने थिए । अन्तिम शर्तअनुसार निश्चित समयभित्र नेपालले सन्धि–पत्र स्वीकृत गरेन् । नेपाल दरवारमा सुगौली सन्धि–पत्रका शर्त स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमाथि छलफल हुँदा भारदारहरुमा मतभेद हुन गयो । अधिकांश भारदारहरु कम्पनीसँग पुनः युद्धकै पक्षमा गए । नेपाल दरवार प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रलाई उपेक्षा गरेर राजधानी काठमाण्डौंको प्रवेश मार्गोंको सुरक्षाकोसाथैभावी युद्धकोपूर्व तयारीमा लाग्यो ।
नेपालीहरुको इरादाको जानकारी पाउनासाथ गभर्नर जनरल लार्ड हेस्टिंग्सले फरवरी, १८१६को प्रारम्भिक सप्ताहमा मेजर जनरल ऑक्टरलोनीको नेतृत्वमा बीस हजार फौज भिच्छाखोरी (हाल अमलेशगञ्ज)को बाटो काठमाण्डौं कब्जा गर्न पठाए । २७ फरवरी, १८१६ का दिन मकवानपुरगढीमा र २९ फरवरीका दिन हरिहरपुरगढीमा भएको पुनरावर्तित युद्धमा पनि नेपाल पराजित भए ।
मकवानपुरगढी र हरिहरपुरगढीको युद्धमा विजयी भई हेटौंडामा सैन्य शिविर खडागरि ऑक्टरलोनीले काठमाण्डौं कब्जा गर्न बढ्दै आइरहेको समाचार पाउन साथ नेपाल दरवारले प्रस्तावित सुगौली–सन्धि स्वीकार गर्नु नै श्रेयस्कार ठान्यो । अन्ततः ३ मार्च, १८१६ का
दिन नेपाल दरवारद्वारा प्रस्तावित सुगौली सन्धि–पत्रमाथि लालमोहर लगाई स्वीकृति ग¥यो । ४ मार्च, १८१६का दिन अपराह्न २ः३० बजे गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले नेपाल दरवारद्वारा लालमोहर सहित स्वीकृत भएको सन्धि–पत्र हेटौंडाको सैनिक छाउनीमा हाजिर
भएर ऑक्टरलोनीलाई बुझाए । ४ मार्च, १८१६ का दिन सुगौली सन्धि–पत्र ब्रिटिशलाई बुझाएपछि वैधानिक रुपमा नेपाली शासनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्मका ‘तराई’ मुक्त भए । यसरी सुगौली सन्धिबाट तराई नेपाली शासनबाट मुक्त भएको ऐतिहासिक तथ्य र
प्रमाणले पुष्टी भइरहेको छ ।
‘गुलामीको जीवन भन्दा मुक्तिको मृत्यु महान् हुन्छ । तराईयन राष्ट्रवादीको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आईपरेको छ, दोश्रो विश्वयुद्धपछि विश्वमा अधिकांश मुलुकबाट औपनिवेशिक शासनको अन्त्य भयो, आज पनि विश्वमा स्वतन्त्रता, मुक्ति आन्दोलनको लहर चलिरहेको छ । तर, विडम्बना आज २१ औं शताब्दीको तेश्रो दशकमा पनि नेपाली शासकद्वारा जवरजस्ती, बलपूर्वक हाम्रो स्वतन्त्र तराईमाथि औपनिवेशिक शासन जारी राखेको छ’ प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘स्वतन्त्र तराईलाई नेपालीकरण गर्न राजा महेन्द्रदेखि वर्तमान लोकतान्त्रिक शासकसम्मले सुनियोजित रुपमा पहाडबाट ल्याइएका, वर्माबाट विस्थापित गरिएका, भूटानबाट लखेििटएका, भारतबाट धपाईएका पहाडीहरुलाई बसोबास गराए र बसाउने निरन्तरता दी राखेकै छ ।’ भूमिसुधार र सुकुम्वासीको नाममा पहाडीहरुलाई तराईको भूमि र प्रमाण–पुर्जा वितरण गर्ने, निरकुंश नेपाली शासकले स्वतन्त्र तराई राष्ट्रबाट बलपूर्वक कर असुली गरी नेपाल खाल्डो, पहाड र हिमालको विकासमा खर्च गर्ने, नेपाली सुरक्षा फौजद्वारा हिंसा, हत्या, दमनको आतंक सिजर्ना गर्न, तराईयनमाथि राष्ट्रघाती, दलालको आरोप लगाई अपहेिलत, अपमानित गन कार्य जारी छ, जुन औपनिवेशिक शासनको मूल चरित्र हो ।’
स्वतन्त्र तराईमाथिको नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्त्य गर्न तथा तराईयनको स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता, स्वशासन र आत्म–स्वभिमान स्थापित गराउन, तराईको समुन्नत विकास र समृद्धि निम्ति तराई राष्ट्रका सम्पूर्ण तराईवासीहरु एकजूट भई संघर्षलाई नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
अतः नेपाल सरकारद्वारा हालै प्रकाशित राजनीतिक तथा प्रशासनिक नयाँ नक्सामा स्वतन्त्र तराई राष्ट्रका मेचीदेखि महाकालीसम्म र महाभारत पर्वत श्रृंखलादेखि भारतको सिमानासम्मको भू–भागलाई समावेश गरिएकोमा मोर्चाका अध्यक्ष गोईतले आपति जनाएका छन् । उक्त नक्सा त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल सच्चाउनकालागि उनले आग्रह गरेका छन् ।