• |
समाचार भिडियो अडियो विविध हाम्रो बारेमा

राष्ट्रिय

बजेट वक्तव्यमा रामराजा प्रतिष्ठान समेटियो, तर बजेटको टुङ्गो भएन

बजेट वक्तव्यमा रामराजा प्रतिष्ठान समेटियो, तर बजेटको टुङ्गो भएन

राजविराज, १६ जेठ । सप्तरीवासीको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा सम्वोधन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा प्रतिष्ठानलाई समेत सम्वोधन गरिएको हो । प्रतिष्ठानकालागि तोकेर बजेट विनियोजन नगरिए पनि वक्तव्यमा भने चर्चा गरिएको छ । गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा भने प्रतिष्ठानको डिपिआर र ओपिडी भवनकालागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ‘मनमोहन कार्डियो थेरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्स्प्लान्ट केन्द्र, त्रि.वि. अस्पताल, वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जि.पि. कोइराला स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासकालागि बजेट व्यवस्था गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत बजेट वक्तब्यमा राजविराज नगरपालिका वडा नम्वर–१० स्थित बिरौलमा निर्माण हुने भनिएको उक्त प्रतिष्ठानको विषयमा चर्चा गरे पनि कति बजेट विनियोजन गरिएको हो ? खुलाएको छैन ।
प्रतिष्ठानको विषयमा गत सप्तरीबाट नेकपाका नेता एवम् पूर्व सिंचाई मन्त्री उमेश कुमार यादवको नेतृत्वमा राजनीतिकर्मी, नागरिक, समाज, सञ्चारउद्यमी समेतको टोलीले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकषर्ण–पत्र पठाईएको थियो । यस अतिरिक्त पूर्वमन्त्री यादवले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थमन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा प्रतिष्ठानलाई बजेट वक्तव्यमा सम्बोधन गर्नकालागि पहल थालेका थिए ।
यसैगरी गत मङ्गलवार जिल्ला स्थित राजनीतिक दलहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिष्ठानलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरि निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख प्रभाकर यादव, नेकपाका अध्यक्ष अशोक कुमार मण्डल (अमर), नेपाली कांग्रेसका सभापति दिनेश कुमार यादव, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष केदार यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका जिल्ला संयोजक हरेराम यादवले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रतिष्ठान लगायत विभिन्न विषयहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।