Top_Header_Right_Add

के तपाईले आफ्नो व्यवसायिक विवरण onlinesaptari.com मा राख्‍नु भयो?

तपाईको व्यवसायिक विवरण राख्‍न वा सच्याउन info@onlinesaptari.com मा मेल वा 9804752133 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

उखु किसानको समस्या समाधान संघीय सरकारबाटै हुन्छः मन्त्री साह

उखु किसानको समस्या समाधान संघीय सरकारबाटै हुन्छः मन्त्री साह

राजविराज, १८ पुस । प्रदेश नम्वर २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले उखु किसानहरुको समस्या समाधान संघीय सरकारबाटै हुने बताएका छन् ।
आफ्ना मागहरु राखेर काठमाण्डौमा आन्दोलनरत उखु किसानहरुको समस्याप्रति आफुहरु चिन्तित रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चाहेर पनि सम्वोधन गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रष्ट्याएका छन् । आफ्नै प्रदेशका उखु किसान दाजुभाइ जायज मागका साथ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद भएको बताउँदै मन्त्री साहले भने ‘देशमा संघीयता आए पनि अझैं अधिकार संघमै निहित छ, उखु किसानहरुको समस्या संघीय सरकारबाटै हुन्छ, हामीले चाहेर पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधी सम्मिलित टोलीले स्थलगत अध्ययन थालेको ‘न्यूज टुडे’सँग शुक्रवार कुराकानी गर्दै मन्त्री साहले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवको संयोजकत्वमा गठित टोलीले चिनी उद्योग र किसानबीच देखिएका बक्यौत्ता रकम भुक्तानी, उद्योग सञ्चालक र किसान मैत्री बातावरण निर्माणमा देखिएका समस्या पहिचान तथा समाधानको विषयमा समितिले द्रूत गतिमा कार्य अगाडि बढाएको छ । संयुक्त टोलीले सरकार समक्ष ठोस सुझावससहित अविलम्ब समस्या समाधानकालागि प्रतिवेदन पेश गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री साहले आफुहरुले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
किसानहरुले राखेको मागबारे गम्भिरता जनाउँदै उनले संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै उखुको मूल्य निर्धारण गरी सरकारले नै खरिद गर्ने ग्यारेन्टि लिनुपर्ने बताए । उत्पादित उखुले समुचित मूल्य पाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री साहले ठोस समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उखु किसानका ११ बुँदे माग
१.२०७० देखि ०७६ सम्मको सम्पूर्ण पैसा एकमुष्ट चुक्ता गरिदिनुपर्ने ।
२. नेपाल सरकारले दिने अनुदान बिना झन्झट उपलब्ध गराइदिनुपर्ने ।
३. सरकारले तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ का दरले नै पाउनु पर्ने ।
४. ढालटा काट्न नपाइने ।
५. उखुको तौलमा प्रतिक्विन्टल २० प्रतिशतसम्म ढालटा (सुख्खा काटी)को नाममा काटिएको रकम
भुक्तानी गर्नुपर्ने ।
६. उखु काटेको ३६ घन्टाभित्रमा उद्योगीले किन्नुपर्ने ।
७. उखु बेचेको १५ दिनमा उद्योगीले पैसा दिनुपर्ने ।
८. सरकारले उखुको उन्नत जातको बिऊ र मलको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
९. उखुको बीमा गराइदिनुपर्ने ।
१०. सम्पूर्ण किसानहरूको रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
११. किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण उखु खरिद गर्नुपर्ने नगरे उद्योगले क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने ।

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।