राजविराज, ३० मंसिर । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्न सरकारी बजेट दुरुपयोग गरेको तथ्य बाहिरिएपछि आलोचित बन्न पुगेको सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकामा भत्ता थाप्न पनि मनपरी गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुले ऐन कानूनलाई लत्याउँदै वैठक र अनुगमन भत्ताको नाममा गाउँपालिकाको लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएका हुन् । प्रदेश २ सरकारद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्वन्धि ऐन २०७५ को दफा ४ अनुसार मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीहरुले स्थानीय तहको कुनै पनि समिति वा उपसमितिले वैठकमा भाग लिएको वैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छैन । तर, गाउँपालिकाका मासिक सुविधा पाउने पदाधिकारीहरुले सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ को बजेटबाट ८ लाखबढी रुपैयाँ त्यसरी भुक्तानी लिएका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुको मनपरीले एकातर्फ गाउँपालिकामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको छ भने अर्कोतर्फ कानूनी व्यवस्था अनुशरणमा असर परेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ । विधि र ऐन कानून विपरित भुक्तानी लिएका ८ लाख ४ हजार ५ सय ७३ रुपैयाँ सम्वन्धित पदाधिकारहरुसँगै असुल गर्न समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मनपरी भत्ता थापेका जनप्रतिनिधिहरु
कानून मिचेर भत्ता सुविधा लिनेहरुमा वडा अध्यक्षदेखि गाउँपालिका अध्यक्षसम्म रहेका छन् । पदाधिकारीहरुले पुँजीगत खर्च, स्वास्थ्य, कन्टिजेन्सी र वित्तिय समानीकरण चालु खर्चतर्फका बजेटबाट कानून मिचेर भत्ता सुविधा लिएका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार पूँजीगत खर्चतर्फबाट वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष विन्देश्वर प्रसाद साहसहित ५ जनाले ७१ हजार ४ सय रुपैयाँ, वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष जिवछ मण्डल सहित ५ जनाले १ लाख २ हजार रुपैयाँ, वडा नम्वर ६ का अध्यक्ष बहादुर सदासहित ५ जनाले ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ, वडा नम्वर १ का अध्यक्ष इब्राहिम मंसुरीसहित ४ जनाले ८५ हजार २ सय १३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छन ।
यसैगरी, वडा सदस्य गीताकुमारी खंगले ६ हजार १ सय २० रुपैयाँ, वडा नम्वर ३ का अध्यक्ष रामेश्वर यादवसहित ५ जनाले ९६ हजार ९ सय, गाउँपालिका अध्यक्ष लिलाम्वर यादव तथा वडा अध्यक्षहरु इब्राहम मंसुरी, जिवछ मण्डल र दिनेशकुमार यादवले २३ हजार ८ सय रुपैयाँ कानून मिचेर भुक्तानी दिएका छन् ।
स्वास्थ्यतर्फ गाउँपालिका अध्यक्ष लिलाम्वर यादवले ३४ हजार ७ सय ५ रुपैयाँ, उपाध्यक्ष जंजीरादेवी यादवले १९ हजार ५ स्य ८० र वडा नम्वर ४ का अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले ३ हजार ४५ रुपैयाँ भुक्तानी लिएका छन भने कन्टिजेन्सीतर्फ लिलाम्वर यादवले ५ हजार १ सय रुपैयाँ, उपाध्यक्ष जंजीरादेवी यादवले १ हजार २० र वडा नम्वर ५ का अध्यक्ष जिवछ मण्डलले ३ हजार ६० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनअनुसार वित्तिय समानीकरण चालु खर्चतर्फ मात्रै गाउँपालिका पदाधिकारीहरुले कानून मिचेर २ लाख ७१ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ भुक्तानी लिएका हुन् । यसअघि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मिलोमतो गरी सरकारी बजेट व्यक्तिगत प्रयोजनकालागि २ लाख २९ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बराबरको मोवाइल तथा टेलिभिजन खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएको थियो ।