राजविराज, २६ मंसिर । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले मिलोमतो गरी सरकारी बजेट दुरुपयोग गरिरहेको विषयले चौतर्फी चर्चा पाइरहँदा सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न विधि र कानून मिचेर बजेट खर्च गरेको पाइएको हो । गाउँपालिका तथा स्थानीय जनताको आधारभुत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट खर्च गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न लाखौं बजेट खर्च गरेको पाईएको छ ।
प्रदेश नम्वर २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ अनुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई टेलिभिजन र मोवाइल सेट खरिद गर्ने सुविधा दिएको छैन । तर, स्थानीय तहको बजेटबाट गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि वडा अध्यक्षसम्मले निजी प्रयोगजनकालागि मोवाइल तथा टेलिभिजन खरिद गरेका छन् । उनीहरुले सरकारी रकमलाई निजी रकम झैं मनपरी विलासितामा खर्च गरेको पाईएको छ ।
महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार जनप्रतिनिधिहरुले आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ बजेटबाट २ लाख २९ हजार ४ सय २१ रुपैयाँ बराबरको निजी प्रयोगजनकालागि मोवाइल तथा टेलिभिजन खरिद गरेका हुन् । जसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिलाम्वर यादवले मात्रै ६७ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको २ थान मोवाइल सेट तथा ३७ हजार २ सय ९० रुपैयाँ बराबरको एक थान टेलिभिजन गरी कुल १ लाख ४ सय ३५ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेका छन ।
यसैगरी उपाध्यक्ष जंजिरा देवी यादवले पनि मोवाइल र टेलिभिजनमा ९६ हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ खर्च गरेकी हुन् । वडा अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले पनि सरकारी बजेटबाटै २८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको टेलिभिजन खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जनप्रतिनिधिहरुद्वारा कानून र विधि विपरित खरिद गरिएको मोवाइल र टेलिभिजनमा लागेको खर्च प्रयोगकर्ताबाटै असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाईएको छ ।
मोवाइल खरिद गर्न प्रतिष्पर्धा
ऐन–कानूनको हदमा रहेर कार्यालयको बजेट खर्च गर्नुपर्ने÷गराउनुपर्ने दायित्व मुख्यतः कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुन्छ । तर, विष्णुपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रंजीत जंग अधिकारीले कानूनको ख्यालै नगरी मोवाइल खरिदमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग प्रतिस्पर्धा नै गरेको देखिन्छ । अधिकृत अधिकारीले पनि सरकारी बजेटबाटै ६० हजार रुपैयाँ बराबरको ‘सामसुङ्ग ए–एट प्लस’ मोवाइट खरिद गरेका हुन् । निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार निजी प्रयोगकालागि सामानहरु खरिद गर्ने सुविधा दिएको छैन । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कानूनले दिएभन्दा बढी सुविधा प्रयोग गर्नु हुदैन, यसरी निजी प्रयोगकालागि मोवाइल तथा टेलिभिजन खरिद गर्ने कार्य तत्काल नियन्त्रण गरी सरकारी बजेटको उचित उपयोग गरिनुपर्दछ ।’ सो निजी प्रयोगको सुविधा अनियमित रहेको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ ।
अन्य कर्मचारी पनि कम छैन
देशमा संघीय संरचनामा गएसँगै गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको अधिकार आएको छ । तर अधिकार कसकालागि? सिंहदरको अधिकारको अझैंसम्म जनताले प्रत्याभुति गर्न नसकेको गुनासो सर्वत्र छ । विष्णुपुर गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीहरु पनि व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न सरकारी बजेटकै प्रयोग गर्छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार लेखापाल बब्लु अग्रहरी, लेखा सहयोगी लालप्रसाद यादव, सव इन्जिनियर बद्रीनारायण यादव र पालेले पनि सरकारी बजेटबाटै ७६ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको एक–एक थान मोवाइल खरिद गरेका छन् । लेखापाल अग्रहरीले ४७ हजार ४ सय ६० रुपैयाँ, लेखा सहयोगी यादवले ७ हजार २ सय ४५, सव इन्जिनियर यादवले १७ हजार ६ सय ५६ र पाले ४ हजार ५ रुपैयाँ गरी कुल ७६ हजार ८ सय ६१ रुपैयाँ बराबरको मोवाइल खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।