राजविराज, ९ असोज । कोशी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै डेढ महिनादेखि रिले अनसनमा बसेका कोशी नदी कटान डुवान संघर्ष समितिले बिहीबारदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् ।
सुनसरीको विराटनगरस्थित भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखसँग भएको व्यक्तिगत छलफलमा मागको विषय सरकार समक्ष कुरा पु¥याउने आश्वासनपछि पीडितहरुले रिले अनसन छोडेर जनजागरण अभियान लिएर गाउँ–गाउँमा पुग्ने तयारी गरेका हुन् ।
‘भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखले मागको विषय सरकारसमक्ष पु¥याई दिने प्रतिवद्धता जनाएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन ग¥यौं’ विहिवार अनसनस्थलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक हितदेव प्रसाद चौधरीले भने–‘छठसम्मकालागि जागरण अभियान गर्ने र त्यस बेलासम्मपनि सुनुवाई नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना छ ।’
उनले ४० दिनबढीसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगर्नु आफैमा दुखद रहेको तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले माग सुनुवाई नगर्ने सरकारको मनस्थिति समेत देखिएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । अझै पनि सरकारसँग समय रहेको भन्दै उनले भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गरेर कोशी पीडितको माग पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुन् आग्रह समेत गरे ।
कोशी कटान डुवान संघर्ष समिति सप्तरी, उदयपुर र सुनसरीले गत साउत ३२ गते शनिवारदेखि आन्दोलनरत छन् । नदीले क्षति भएका बालिको मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, दुवै तटबन्धभित्र रहेका जग्गा सुरक्षित हुनुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकाहरुलाई नेपाल र भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शुलभ शिक्षा दिने प्रतिवद्धता गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका शिक्षित बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पीडितहरुले माग राखेका छन् ।
यसैगरी सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सिचाईको व्यवस्था हुनुपर्ने र पीडित समाजका गाउँवस्तीमा सडक र विद्यालय निर्माण हुनुपर्ने सहित कोशी सम्झौता पूर्ण कार्यान्वय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । २०११ वैशाख १२ गते भएको कोशी ब्यारेज सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणले कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा भारत पक्षले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
तर, कोशी सम्झौता भएको ६५ वर्ष वितिसक्दा समेत नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पहल नगर्दा कोशी पीडितहरु आन्दोलित भएका हुन् ।