राजविराज, १९ साउन । देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए । राणा शासनदेखि संवैधानिक राजतन्त्र मानिरहेको मुलुकमा गणतन्त्र आयो र संघीय संरचनामा पनि गयो । तर, कोशी पीडितको समस्या भने ७ दशक बित्नै लाग्दापनि ज्यूँका त्यूँ ।
समस्या समाधानतर्फ उच्चस्तरीय निकायले सार्थक पहल नगर्दा स्थानीयहरु मुआब्जा कुर्दै तीन पुस्तादेखि सुकुम्वासी जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् । कोशी पीडित हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका वडा नम्वर १ भारदहका गुलाइ सुतिहारले ५५ वर्ष लामो समयदेखि सुकुम्वासी जीवन बिताईरहेको बताए । ‘तीन पुस्तादेखि सुकुम्बासी जीवन बिताउन बाध्य छौं ।’ उनले भने–‘म ५/७ वर्षकै थिए, हजुरबुवाकै पालामा जतिबेला कोशी सम्झौता भएर ब्यारेज निर्माण भएपछि घर र खेतीयोग्य जग्गा कटान भयो ।’
उनले आश्वासन पाएपनि हालसम्म मुआब्जा नपाउँदा गुनासो गरे । ‘हजुरबुवा र बुवा भन्नुहुन्थ्यो, केही समय मात्रै ऐलानी जग्गामा बस्नुपर्ने अहिले बाध्यता छ, मुआब्जा पाएपछि अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाएर बसोवास गर्ने’ उनले भने–‘तर हजुरबुवा र बुवाको इच्छा पुरा भएन, र हाम्रो बसोवास अहिले पनि ऐलानी छ ।’
हजुरबुवा र बुवा बिते पनि आफु अझै मुआब्जा कुर्दै बसेको ७१ वर्षीय सुतिहारले दुखेसो गरे । ‘कम्तिमा अबको पीढीलाई सुकुम्वासी जीवन नहोस् भने आशामा मुआब्जा कुर्दैछु’ उनले भने–‘सरकारले केहि वर्षअघि तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरेको हेर्दा थोरै खुशी लाग्यो, तर तथ्याङ्क संकलन गरेको वर्षौ भईसकेको छ ।’
उनले मुआब्जा दिन्छ कि दिदैन विषयमा अब त शंका लाग्न थालेको गुनासो समेत गरे । सोही ठाउँका राज शर्माले कैयौं कोशी पीडितका परिवार अहिले पनि सुकुम्बासी जीवन व्यतित गर्दै आएको बताए । ‘त्यतिवेला नै घरवार विहिन भएपछि कतिपय परिवार ऐलानी जग्गामै जसोतसो बसोवास गर्न बाध्य छन्’ उनले भने–‘तथापी सरोकारबालाले ध्यान नदिनु ज्यादै दुखद हो ।’
उनले तीन पुस्तादेखि आन्दोलन पनि गर्दै आएपनि पीडितले मुआब्जा नपाएको बताए । ‘मेरो हजुरबुवाले यही सप्तकोसीले पीडित बनाएपछि मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्नु भयो । बुवाले पनि त्यही गर्नु भयो, अहिले मैलाई मुआब्जाको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले भने–‘तै पनि न त मुआब्जा नै पाउँछु, न त क्षतिपुर्ति नै ।’ दुवै देशका सम्वद्ध निकायले सार्थक पहल गरी सम्झौता अनुसार मुआब्जा उपलब्ध गराउन शर्माले माग समेत गरे ।
के हो कोशी सम्झौता?
नेपाल र भारतले वि.सं. २०११ वैशाख १२ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी ब्यारेज बाँध सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणका कारण कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा भारत पक्षले दिनुपर्नेछ । तर, ६५ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा कटान तथा डुबान पीडितहरुले मुआब्जा पाउन सकेका छैन् ।
मुआब्जा दिलाउनेतर्फ सार्थक पहल हुन नसक्दा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका हजारौं कृषकहरु मुआब्जा कुर्दै तीन पुस्ता बिताएका छन् । मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै कृषकहरुले पटक पटक आन्दोलन पनि गरे । स्थानीय तहका कार्यालय मार्फत मुआब्जाकालागि सिफारिस हुँदै आएपनि माथिल्लो तहबाट पहल नहुँदा थप पीडित हुन पुगेको कृषकहरुको दुःखेसो छ ।
पछिल्लो पटक २०६९ भदौ २४ गते भएको सर्वपक्षीय बैठकले कटान भएका ७ हजार ६ सय ६३ विघा ८ कठ्ठा २ धुर जग्गाको लगत संकलन अनुसार ८० करोड ४६ लाख ५७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ १३ पैसा मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस समेत गरिएको छ ।