राजविराज, १ साउन । इन्सेक सप्तरीको अगुवाईमा रोम विधानको पक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण–पत्र पठाईएको छ ।
रोम विधान लागु हुनुपर्ने गर्दै जिल्लाका मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यावसायी, गैरसरकारी संस्था र पत्रकारहरूले हस्ताक्षर गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो । ज्ञापन पत्रमा राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झा, इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल, गैसस महासंघ नेपाल सप्तरीका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरी, जिल्ला बार इकाई, सप्तरीका अध्यक्ष डोमन साह, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष अनिता देवकोटा, नेपाल पत्रकार महासंघ, सप्तरीका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवलगायतले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन, सहयोगी समाज, सप्तरीका रामप्रकाश चौधरी, सप्तरी सामुदायिक सेवा केन्द्रकी उपाध्यक्ष ललीता कर्ण, नारी उत्थान समाज सेवाका अध्यक्ष बबिता देव, अधिवक्ता मनु खनाल, सुरक्षित आश्रय केन्द्रकी अनिता पोखरेललगायत पत्रकारहरुको उपस्थिति थियो ।
इन्सेक प्रतिनिधी पोखरेलले ज्ञापनपत्र पढेर हस्तान्तरण गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्कालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाई जानकारी दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ज्ञापनपत्रमा जुलाई १७ को अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा नेपालमा विद्यमान दण्डहीनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्न नेपालले गरेको अन्तराष्ट्रियस्तरमा भएका प्रतिवद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउन तथा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलित गराउन घच्घच्याउनु यो दिवस मनाउनुको मुल उद्देश्य हो भनिएको छ ।
त्यसैगरी, त्यसबाहेक विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनका घट्नामा न्यायप्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नु पर्ने कामका बारेमा पनि यो दिन छलफल गर्न बाञ्छनीय हुने हामीले ठानेका छौं सो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्रारष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न एक सय २२ राष्ट्रले अनुरोदन गरिसकेको स्मरण गराइएको छ । दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान, माल्दिभ लगायतका राष्ट्र पनि रोमविधानको पक्ष राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै नेपाल पक्ष राष्ट्र नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
रोम विधान अन्तरगत गठन हुने अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भिर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुको साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्दछ भनिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको स्थापनाले राष्ट्रिय अदालतको क्षत्राधिकार कटौति र हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने पनि ज्ञापन पत्रमा प्रष्ट पारिएको छ । उक्त विधानले दण्डहीनता अन्त्यका लागि सकारात्मक परिवेश निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउँछ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको विशेष ध्यानाकर्षण गर्दै पुनःस्थापिन प्रतिनिधिसभाले २०६३ को साउन ९ गतेका दिन नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौज्दारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य ज्ञापन पत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
यसैगरी, परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ सालको माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नु पर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको मन्त्रीपरिषदमा प्रस्तुत गर्नु भएको तथ्य पनि अवगत नै छ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ । ज्ञापन पत्रको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘त्यसैले, नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौज्दारी अदालत रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’