राजविराज, १० असार । सप्तरी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुमा पचास प्रतिशतसम्म कमिशनको लेनदेन हुने गरेको रहस्य खुलेको छ ।
खासगरी लक्षितवर्गको कार्यक्रमहरुमा यसरी कमिशनको खेल हुने गरेको हो । स्थानीय एक गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्षका अनुसार जिल्लाका एक–आध बाहेकका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुमा संस्थालाई कार्यक्रम दिएवापत खुलेयाम पचास प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको छ । स्थानीय तहहरुले सबभन्दा बढी कमिशन दिने संस्थालाई नै कार्यक्रम दिने गरिएको छ । उनले भने ‘शुरुमा त २५ प्रतिशतबाट बार्गेनिङ्ग हुन्छ, हुँदाहुँदै ५० प्रतिशतसम्ममा कुरा टुङ्गिन्छ ।’
जिल्लामा रहेका राम्रा संस्थाहरुले स्थानीय तहको कार्यक्रममा पहुँच नरहेको तथा झोले संस्थाहरुले बढी कमिशन दिएर कार्यक्रम लिने गरेको उनको भनाई छ । ‘कार्यक्रमकालागि बढी दौडधुप गराएको छ भने कार्यक्रम नपर्ने निश्चित छ’ उनले थपे ‘कि त डाक बढाबढ झैं पिसी बुझाउनुपर्ने अवस्था छ कि त त्यसै फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।’
कतिपय स्थानीय तहमा गैरसकारी सरकारी संस्थाले हालसम्म कार्यक्रम समेत बाँडफाँट गरेको छैन भने कतिपय स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । लक्षितवर्ग अन्तर्गत पर्ने महिला, दलित, सिमान्तकृत, आदिवासी जनजातीको नाममा आएको बजेटमा व्यापक चलखेल हुने गरेको गैरसरकारी संस्था सञ्चालकहरु स्वीकार्छन् ।
यसरी हुन्छ कमिशनको कारोबार
स्थानीय तहहरुले सूचना सार्वजनिक गरेपछि गैरसरकारी संस्थाहरुले कार्यक्रम माग गर्दै फाइल पेश गर्छन् । फाइल पेश भईसकेपछि संस्थाका अध्यक्षहरुको दौडधुप शुरु हुन्छ स्थानीय तहहरुमा । केहीले आफ्ना निकटका जनप्रतिनिधी तथा केहीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, अधिकृत तथा नायवसुब्बासम्मलाई गुहार्न पुग्छन् । त्यसै क्रममा डाक बढाबढ झैं कमिशनको कारोबार शुरु हुन्छ । अन्ततः सर्वाधिक कमिशन दिने संस्थालाई कार्यक्रम दिईन्छ ।
कमिशनको कुरो तय भईसकेपछि त्यस्ता संस्थाको सम्झौता, कार्यआदेशदेखि निकासासम्म चाँडै हुन्छ तर कमिशन नदिने एक आध संस्थालाई भुक्तानी लिन निक्कै दौडधुप गर्नुपरेको एनजिओकर्मीहरुको अनुभव छ । त्यस्ता संस्थालाई कागज नमिलेको, मापदण्ड नपुगेको भन्दै अनावश्यक दुःख झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यसरी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम दिएवापत लिएको कमिशन नायव सुब्बादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै जनप्रतिनीधिसम्म पुग्ने गरेको पाईएको छ ।
किन दिईन्छ कशिन ?
अधिकांश स्थानीय तहहरुले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा अनुमानकै भरमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्छन् । अन्य शिर्षकहरुमा झैं लक्षितवर्गको कार्यक्रमहरुमा बजेट विनियोजन गर्दा वास्तविक खर्चभन्दा पनि पाँच गुनासम्म बढी बजेट छुट्याईएको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कमिशन दिएर पनि कार्यक्रम आयोजना गर्दा संस्थाहरुलाई राम्रै वचत हुनेगर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षकै केही बाहेक अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुले वास्तविक खर्च भन्दा पाँच गुणासम्म बजेट दिएको छ । एक दिनको स्वास्थ्य शिविर, एकदिनको जनचेतनामूलक कार्यक्रमकालागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्चिएको छ । जबकी त्यही पाँच लाख रुपैयाँबाट पाँच स्थानमा कार्यक्रम गर्न सकिन्थ्यो तर केही घण्टामै लाखौं रुपैयाँ खर्च भईरहेको पाईएको छ । यस्तै अन्य शिर्षकहरुमा समेत यस्तै अवस्था रहेको छ । वास्तविक खर्चभन्दा पाँच गुणासम्म बढी रकम आउने भएपछि पचास प्रतिशतसम्म कमिशन दिँदा पनि संस्थाहरु फाइदामै रहने गरेको नाम नबताउने शर्तमा एक एनजिओकर्मीले बताए ।
लक्षितवर्गको कार्यक्रमहरुमा नाम चलेका प्रतिष्ठित संस्थाहरुभन्दा नयाँ खुलेका वा झोले संस्थाहरुको पहुँच हुने गरेको गैरसरकारी संस्था महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष शम्भुनन्द चौधरी स्वीकार्छन् । काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुले कमिशन दिएर गुणस्तर घटाउनुभन्दा त्यस्तो कार्यक्रम नै नगर्नु श्रेयस्कर ठानेर खासै चासो नलिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिशत र बदनामीका कारण राम्रा संस्थाहरुले काम नपाएको कुरा छर्लङ्ग छ’ उनी भन्छन् ‘कार्यक्रम नै परिणाममुखी नहुने भएपछि राम्रा संस्थाहरु भन्दा अपरिपक्वहरुको बोलबाला बढेको छ ।’
आफुहरुकहाँ समेत यस विषयमा गुनासो आएकोले समाधानकालागि असारपछि जनप्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेर त्यस्ता कार्यलाई न्यूनिकरण गर्दै लगिने अध्यक्ष चौधरीले बताए ।