-अजय कुमार झा
समतावादी नेता गजेन्द्र नारायण सिंह नेपालका लोकतान्त्रिक राजनीतिज्ञ र सामाजिक न्यायका प्रवर्तक थिए । उनले राजनीतिक दबाब समूह (नेपाल सद्भावना परिषद्, २०३६) र राजनीतिक दल (नेपाल सद्भावना पार्टी, २०४६) निर्माण गरेर सामाजिक न्यायको संघर्षलाई अगाडि बढाए । निरंकुश राणातन्त्रको खिलाफ राजनीतिक जीवनको प्रारम्भ गरेका सिंह जीवनपर्यन्त संघर्षशील रहे । उनले नेपालका मधेशी, जनजाति, दलित भेदभावविरुद्ध समानताको संघर्षलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तारित गरे । सामाजिक न्यायका विषयवस्तुको रूपमा रहेका पहिचान, नागरिकता, आरक्षण, संघीयता, समानता, सहअस्तित्व आदि मुद्दालाई एकेक गरेर र समग्रमा उठाएर उनले उपेक्षित नागरिक र राज्य दुवैलाई जागरुक गर्ने काम गरे । उनको संघर्षको पृष्ठभूमिमा कतिपय माग उनको जीवन कालमै र कतिपय निधनपश्चात पूरा भयो । नेपालमा सामाजिक न्याय संस्थापनको जारी कार्यका श्रेय गजेन्द्र नारायण सिंहलाई नै दिइन्छ ।
वि.सं. १९८५ रामनवमीका दिन सप्तरीको कोइलाडी गाउँमा जन्म लिएका गजेन्द्र नारायण सिंहको निधन उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य रहेका बखत वि.सं. २०५८ माघ १० को दिन काठमाडौंमा भयो । सिंहको अन्त्येष्टि राजविराजस्थित उनको आश्रममा राजकीय सम्मानका साथ भयो ।
वि.सं. २००४ मा नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरी राजनीतिमा प्रवेश गरेका गजेन्द्र नारायण सिंहले खास समुदायमाथिको विभेदको सबालमा पार्टीको उदासीनताका कारण कांग्रेस छाडेर पहिले पूर्वाञ्चल कांग्रेस र पछि नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरेर विभेद, भेदभाव, उपेक्षा, उपहास, शोषण, दमन, अपमान, तिरस्कार विरुद्ध आन्दोलन गरे, जो मधेश आन्दोलनको नामबाट प्रसिद्ध भयो । प्रत्येक नागरिक सम्मान, पहिचान, बराबरीको अधिकार एवम् समान हैसियतको हुनुपर्दछ भन्ने उनको धारणा थियो । देशमा व्याप्त सबै प्रकारको विभेदको अन्त्य हुनुपर्दछ भन्ने उनको मान्यता थियो । उले सामाजिक न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको माग गरे, जसले विभेदलाई हटाओस् ।
वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रको ‘कू’सँगै भारत निर्वासित भएका गजेन्द्र नारायण सिंहले वि.सं. २०३६ मा राजा विरेन्द्रबाट जनमत संग्रहको घोषणा गरिएपछि स्वदेश फर्के । जनमत संग्रहको परिणाम निर्दलीयताको पक्षमा गए पनि संविधानमा संशोधन गरी वालिग मताधिकार प्रदान गरिएपछि उनी जनपक्षीय उम्मेदवारको संसदीय निर्वाचनहरूमा सहभागी हुन थाले । २०३८ सालको पराजय र २०४३ को आम निर्वाचनमा सांसद चुनिए । उनले संसद (राष्ट्रिय पञ्चायत) को बजेट सत्र (२०४४) मा ठूलो वक्तव्य दिए, जसमा सामाजिक न्यायको वकालत गरियो । जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम लगायतका समुदायमा हुँदै आएको उत्पीडनको अन्त्य र ती समुदायहरूको समानताको हकका लागि उनले मागको लामो फेहरिस्त उनले प्रस्तुत गरे । त्यससँगै उनले जनमतलाई समयमै नबुझे राजतन्त्र समाप्त हुने चेतावनी पनि दिए । (अन्ततः राजतन्त्र समाप्त हुनु नै थियो ।) सांसद्को आधिकारिक पोशाक दौरा–सुरुवाल भए पनि उनले आफ्नो सांस्कृतिक पहिरन ‘धोती, कुर्ता, गमछी’ लगाएर संसद्मा भाग लिने गरेका थिए । खस–वाहुन सांसदहरूको विरोधका बावजूद उनले संसदमा हिन्दीमा बोल्ने गरेका थिए । त्यसै सेरोफेरोमा राजा विरेन्द्रले सिंहलाई दर्शन भेट दिएका थिए । सिंह धोती कुर्तामै नारायणहिटी पुगे । उता दरबारभित्र राजाले उनलाई पर्खिरहेका थिए, यता गेटमा भने धोती कुर्तामा उनलाई दरबारभित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । राजा विरेन्द्रमा तत्कालको स्थितिबारे जाहेर गरियो र राजाले उनलाई धोती कुर्तामै भेट दिए । राजासमक्ष उनले मधेशको सामाजिक न्यायबारे कुरा राखे र लिखित बिन्तीपत्र चढाउने अनुमति मागे । पछि राजाको पूर्वाञ्चलको सवारीको क्रममा बिन्तीपत्र चढाए ।
सामाजिक न्याय उनको लागि राजनैतिक कुरा मात्र थिएन । उनले निजी जीवनमा पनि सामाजिक न्यायका मानकहरूलाई आत्मसात गरेका थिए । तागाधारी राजपुत वंशका भएर पनि ब्रतबन्धकै दिन उनले समाजलाई छुत र अछुतमा विभाजित गर्ने सूत्र भन्दै जनै (यज्ञोपवित) चुँडाएर फ्याकिदिए । सामाजिक न्यायका लागि उनले सूत्रपात गरेका संघर्षले आफ्नो रङ देखाउन थालेको छ तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अझै निकै जटिलताहरू विद्यमान छन् ।
सामाजिक न्याय एउटा त्यस्तो विचारधारा हो, जो सबै मानिस राज्यको दृष्टिमा समान छन् मान्ने आग्रहमा आधारित छ । यस विचारधाराले कुनै पनि व्यक्तिमाथि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्ने चाहन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई उत्तम जीवन व्यतीत गर्न आवश्यक संसाधन उपलब्ध होओस् भन्ने अपेक्षा राख्दछ । विकसित होस् वा विकासशील राष्ट्र, हरेकमा राजनीतिक सिद्धान्तको दायराभित्र सामाजिक न्यायको यो अवधारणा र यससँग जोडिएका अभिव्यक्तिहरूलाई प्रमुखताको साथ प्रयोग गरिन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि यसको अर्थ सधैं सुस्पष्ट नै हुन्छ । सिद्धान्तकारहरूले यसलाई आआफ्नो तरिकाले प्रयोग गरेका छन्, व्यावहारिक राजनीतिको क्षेत्रमा पनि ।
राजा विरेन्द्रले सिंहलाई दर्शन भेट दिएका थिए । सिंह धोती कुर्तामै नारायणहिटी पुगे । उता दरबारभित्र राजाले उनलाई पर्खिरहेका थिए, यता गेटमा भने धोती कुर्तामा उनलाई दरबारभित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । राजा विरेन्द्रमा तत्कालको स्थितिबारे जाहेर गरियो र राजाले उनलाई धोती कुर्तामै भेट दिए ।
भारत जस्तो देशमा सामाजिक न्यायको नारा वञ्चितीकरणमा परेका समूहहरूको राजनीतिक गोलबन्दीको एक प्रमुख आधार रहेको छ । उदारतावादी राजनीतिक सिद्धान्तमा उदारतावाद–समतावादबाट अघि बढ्दै सामाजिक न्यायको सिद्धान्तीकरणमा सामाजिक न्यायका अनेक आयाम प्रकट हुँदै आएका छन् । जस्तै अल्पसंख्यक अधिकार, बहुसंस्कृतिवाद, धरतीपुत्र (मूल निवासी) को अधिकार आदि । त्यस्तै नारीवादको दायरामा महिलाको अधिकारलाई लिएर पनि विभिन्न स्तरमा सिद्धान्तीकरण भएको छ र महिला सशक्तीकरणका मुद्दालाई सामाजिक न्यायसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
यद्यपि विभिन्न धर्मको आधारभूत शिक्षाहरूमा सामाजिक न्यायको विचार हेर्न सकिन्छ । तर अधिकांश धर्म वा सम्प्रदाय जुन व्यावहारिक चरित्रमा सामुन्ने आए वा पछि जसरी त्यसको विकास भयो त्यसमा अनेक तरहले ऊँच–निचको भेदभाव जोडिँदै गयो । समाज विज्ञानमा सामाजिक न्यायको विचार उत्तर ज्ञानोदय कालमा मात्र सामुन्ने आए पनि समयको साथसाथै अधिकाधिक मात्रामा परिष्कृत हुँदै गयो । शास्त्रीय उदारतावादले मानिसमाथि थोपरिएका हरेक तरहका पुराना रुढी परम्पराहरूको जकडनलाई समाप्त पार्यो र मानिसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार बाँच्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो । तदन्तर प्रत्येक मानिसलाई स्वतन्त्रता दिने र ऊसँग समानताको व्यवहार गर्ने कुरामा जोड अवश्य पनि दिइयो तर ती सबै कुरा औपचारिक स्वतन्त्रता र समानतामा मात्र सीमित थियो । उन्नाइसौं शताब्दीको आरम्भतिर कतिपय उदारतावादीले राज्यको हस्तक्षेपद्वारा व्यक्तिको आर्थिक हित र निजी स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न समर्थ बनाउनुपर्ने वकालत पनि गरे । यूटोपियाई समाजवादीहरूले पनि एक यस्तो समाजको परिकल्पना गरे, जहाँ आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक आधारमा मानिसमाथि भेदभाव नहोस् । स्पष्टतः यी सबै विचारहरूमा सामाजिक न्यायप्रति गहिरो चासो रह्यो ।
विकासशील समाजमा पश्चिमी समाजको तुलनामा सामाजिक न्याय बढी कट्टरपन्थी रूपमा सामुन्ने आयो । जस्तै दक्षिण अफ्रिकी निवासीले अश्वेत मानिसको वर्णभेदको खिलाफ र सत्तामा आफ्नो हिस्सेदारीको लागि जोडदार संंघर्ष गरे । यस संघर्षको प्रकृति अमेरिकामा कालो मानिसद्वारा सञ्चालन गरिएको संघर्षदेखि यस अर्थमा भिन्न थियो कि दक्षिण अफ्रिकामा कालो मानिसले बढी दमनकारी स्थितिको सामना गर्नुपर्थ्याे । यस सन्दर्भमा भारतको उदाहरण उल्लेखनीय छ । बहुसंस्कृतिवादले जुन सामुदायिक अधिकारमाथि जोड दियो त्यसमा कतिपय अधिकार भारतीय संविधानमा पहिलेदेखि नै उल्लेख थियो । तर त्यहाँ सामाजिक न्याय वास्तविक राजनीतिमा संघर्षको नारा बनेर प्रकट भयो । जस्तै भीमराव अम्बेडकर तथा उत्पीडित जाति र समुदायका कतिपय नेताहरूले सीमान्तकृत जातिलाई शिक्षित र संगठित भएर संघर्ष गर्दै आफ्नो न्यायपूर्ण हक हासिल गर्ने आधार बनाइसकेका थिए । 
यसैगरी ५० र ६० को दशकमा राम मनोहर लोहियाले यस कुरामा जोड दिए कि पिछडा, दलित, अल्पसंख्यक र महिलालाई एकजुट भएर सामाजिक न्यायको लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । लोहिया चाहन्थे यस्ता समूह एकजुट भएर सत्ता र सरकारी सेवामा उच्च जातिको वर्चस्वलाई चुनौती देओस् । त्यस पृष्ठभूमिका साथ ९० को दशकपछि सामाजिक न्याय भारतीय राजनीतिको एक प्रमुख नारा बन्दै गयो । त्यसैको कारणले गर्दा सत्तादेखि टाढा रहेका समूहहरूलाई सत्ताको केन्द्रमा आउने अवसर प्राप्त भयो ।
नेपालमा स्थानीय समुदायहरू जल, जंगल, जमिनमाथिको स्वामित्वको संघर्षमा संलग्न छन् । अल्पसंख्यक समूहहरू पनि आफू विरुद्धको पूर्वाग्रहसँग लड्दै आफ्नो लागि राम्रो सुविधाको माग गरी रहेका छन् । यस अर्थमा सामाजिक न्यायको संघर्ष मानिसको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको संघर्ष पनि हो ।
गजेन्द्र नारायण सिंह भारतीय समाज र राजनीतिसँग नजिक थिए । भारतीय लोकतन्त्र, संघीयता र सामाजिक न्यायदेखि आकर्षित थिए । महात्मा गांधी, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहियाले आफ्नो जीवनमा चलाएका राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनको अध्ययन गरेका थिए र ती कुराहरूलाई आत्मसात गरेका थिए । सिंहलाई नेपालमा नेपालको नेल्सन मण्डेला र तराईका गांधी भनिन्थ्यो ।
गजेन्द्र नारायण सिंहले २०४६ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गर्दै भनेका थिए कि नेपाल सद्भावना पार्टी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक एवं अन्य सबै प्रकारको शोषण र भेदभावको अन्त्य गरी स्वतन्त्रता, समता एवं सद्भावनाको यस्तो युगको सूत्रपात गर्न चाहन्छ कि देशको भोगौलिक सीमामा बस्ने हरेक वर्ग र समुदायले राष्ट्र्को मूल धारामा आबद्ध र पोषित भएको महसुस गरोस् । सिंहका ती शब्दहरू सामाजिक न्यायको परिभाषाभित्रका शब्दहरु हुन् ।
नेपाल भौगोलिक दृष्टिले भूपरिवेष्ठित देश हो । जसको अधिकांश इलाका पहाडी छ । तर दक्षिणमा भारतको उत्तरी सीमादेखि उत्तर चुरे पर्वत श्रेणी (शिवालिक रेन्ज) देखि दक्षिण औसत २०–२५ माइल चौडा एक मैदानी भूभाग छ, जसलाई तराई वा मधेश भनिन्छ । पहाडी इलाकामा विशेषतः खस एवं मंगोल मूलका जनजातिको निवास छ भने मधेशमा मुख्यतः आर्यमूलका मानिसको निवास छ, जसलाई मधेशी भनिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक दृष्टिले सम्पन्न यस भेगका मधेशी जनतामाथि गोरखावंशी शासनको प्रारम्भदेखि नै शोषण गर्ने गरियो । पंचायती शासनकालमा राष्ट्रवादको नाममा मधेशी समुदायमाथि शोषण, दमन गरियो । मधेशी भाषा, संस्कृति नष्ट गरी उसको पहिचान मेटाउने तथा दुःख दिएर धपाउने षडयन्त्र गरियो । यसको चरम परिणति २०४० सालमा गुरुङ प्रतिवेदनको सुझावबाट भयो । जसमा मधेशीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने, नेपाल–भारत खुला सीमालाई बन्द गरी मधेशीलाई दुःख दिनेजस्ता अनेक सुझाव दिइएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको तराईभरिमा तीव्र प्रतिक्रिया भयो । सत्ताधारीको भेदभावपूर्ण नीतिको कारण पहाडवासी र मधेशवासीका बीच विकसित भइरहेको घृणा, आक्रोश र कुण्ठाको परिणामस्वरूप दुवै क्षेत्रका निवासीका बीच दुर्भावनाको एक गहिरो खाल्डो बन्दै थियो । त्यसको सशक्त र संगठित ढंगले विरोध गर्नका लागि नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन भएको कुरा पनि सिंहले बताएका थिए । यस प्रकार नेपालमा सामाजिक न्यायको माग र संघर्षको काम गजेन्द्र नारायण सिंहले नै गरेका थिए ।
आज नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प” ग्रहण गरेको छ भने त्यसको आधार गजेन्द्र नारायण सिंहले प्रारम्भ गर्नुभएको सामाजिक न्याय आन्दोलन नै हो । वर्तमान संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक न्यायको अर्थमा यस धाराले सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक प्रदान गरेको छ । अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक प्रदान गरेको छ । प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रूपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक प्रदान गरेको छ । अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनकोे लागि भएका सबै जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा, द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानून बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक प्रदान गरेको छ । सामाजिक न्यायका यी सारा हकको प्रत्याभूति गजेन्द्र नारायण सिंहले विजारोपण गरेको सामाजिक न्याय संघर्षको परिणाम हो । सामाजिक न्याय संघर्षको विउ अंकुरित गर्ने र विरुवालाई सिंचन गरेर वृक्ष बनाउन मलजल गर्ने काममा विभिन्न विभूतिहरूको पनि उल्लेखनीय योगदान छ । तर गजेन्द्र नारायण सिंहको योगदान भनेको त्यस संघर्षको धुरीको रूपमा रहेको छ ।
देशका उपेक्षित वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई राज्यका उत्पादनशील स्रोतसाधन माथिको पहुँच, उपभोग तथा नियन्त्रणमा समता र न्याय स्थापना गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक असमानता हटाएर सबै वर्ग र समुदायका बीचमा सामञ्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण नै सामाजिक न्यायको प्रक्रिया हो । सामाजिक न्यायलाई समावेशी राज्य निर्माणको उद्देश्यले समानतामा आधारित लोक कल्याणकारी अवधारणाका रूपमा लिइन्छ ।
संविधानले सिद्धान्ततः सामाजिक न्यायको स्थापना गर्दछ । तर नागरिकलाई कागजमा कोरिएको अक्षरले मात्र सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्दैन । केवल कानुनी न्याय प्रदान गरेर मात्र राज्यको कर्तव्य पूरा हुँदैन, न त नागरिकले न्यायको अनुभूति नै गर्न पाउँछन् । राज्यले नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका आयाममा आफ्नो व्यवहारबाट समानता, समता तथा न्यायको अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।
गजेन्द्र नारायण सिंहले जनमत संग्रह (२०३६–२०३७) को अघिपछि संगठित रूपमा प्रारम्भ गरेका सामाजिक न्यायको संघर्षको कारणले नै वि.सं. २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक राज्य सामाजिक न्यायका केही तत्वहरू मिसाउन बाध्य भयो ।
सामाजिक न्याय लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो । समावेशी लोकतन्त्रको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक न्याय पहिलो शर्तको रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिकलाई साँच्चिकै न्यायको अनुभूति दिलाउनका लागि सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राज्यले राज्यप्रदत्त सेवा, सुविधा तथा अवसरमा भेदभाव नगरी सबैको समान पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र यसका लागि समानताको औपचारिक विधिबाट सम्भव नभए समाजको अनेकतालाई स्वीकार गरी सकारात्मक विभेदको नीति अख्तियार गर्दै समानबीच समान व्यवहार र असमानबीच असमान व्यवहार तथा सोही मुताविक प्रतिस्पर्धा तथा सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसलाई कानुनको समान संरक्षण पनि भनिन्छ ।
राज्यले स्रोतसाधन, लाभ र अवसरको समन्यायिक वितरण गर्नुपर्छ । राज्यले वितरीत न्याय, पुनर्वितरणकारी न्याय, उपचारात्मक न्याय, संरक्षित न्याय तथा पुनःस्थापित न्यायका विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा वितरणमा भेदभावरहित र समान पहुँच, सम्पन्न वर्गबाट विपन्न वर्गमा कानुन बनाएरै स्रोत तथा पुँजीको स्थानान्तरण, राज्यको कार्यपालिकीय निकायले दायित्व पालना नगरेको सन्दर्भमा न्यायिक निकायबाट सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाउने कार्य पर्छन् । त्यस्तै विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गको विशेष संरक्षणका साथै विस्थापित र बहिष्कृत वर्ग वा समुदायको हक अधिकारको पुनःस्थापना अनि न्यूनतम हक प्रचलनसम्मका विषयलाई सामाजिक न्यायले समेटेको हुन्छ । अविभेद, सकारात्मक विभेद, समता र लाभको बाँडफाँटको विषयलाई सामाजिक न्यायको चार खम्बा मानिन्छ ।
आवधिक योजनाका साथै विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था अनि संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रबन्धमार्फत राज्यले सामाजिक न्यायको विषयलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि मात्र होइन मानिसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकका लागि सामाजिक न्याय अपरिहार्य छ । लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरण, जोखिममा परेको तथा कमजोर वर्गको संरक्षण, समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन अनि राज्यका स्रोत साधनको समन्यायिक वितरणका साथै स्रोतको सदुपयोगमार्फत विकासको समुच्चा लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमार्फत विकासमा सबैको सहभागिता, हिस्सेदारी अनि स्वामित्व कायम गराउनु आवश्यक छ । यस अर्थमा सामाजिक न्यायको विषय अहिले लोकतान्त्रिक राज्यको मुख्य दायित्व तथा नागरिकको प्रमुख सरोकारको विषय बनिरहेको छ । 
सामाजिक न्यायको स्थापना हुनु नै मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास हो । विकास र समृद्धि हो । सामाजिक न्याय सुनिश्चितताको विषय आफैँमा चुनौतीपूर्ण विषय नभएको होइन । सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि लाभ र अवसरमा समावेशीकरण तथा सकारात्मक विभेदको कार्यक्रमले समेट्नुपर्ने लक्षित वर्गको पहिचान गर्नु र त्यसका लागि ठोस तथा वस्तुपरक मापदण्ड निर्धारण गर्नु निकै चुनौतीको विषय हो । राज्यले वास्तविक लाभार्थीको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । लोभी पापीहरूले आफूलाई सबैभन्दा गरिब तथा सिमान्तकृत देखाउन तँछाड मछाड गर्ने प्रवृत्तिका कारण वास्तविक लक्षित वर्गले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न नपाउने जोखिम रहेको छ ।
यस तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिन्न कि सामाजिक न्यायको नाराले विभिन्न समाजमा विभिन्न समूहलाई आफ्नो लागि गरिमामय जीवनको माग गर्ने र त्यसका लागि संघर्ष गर्नका लागि प्रेरित गरेको छ । सैद्धान्तिक विमर्शमा पनि यूटोपियाई समाजवाददेखि लिएर वर्तमान समयसम्म सामाजिक न्यायमा धेरै जसो आयाम जोडिदै आएका छन् । यो पनि उल्लेखिनीय छ कि विकसित समाजको तुलनामा विकासशील समाजमा सामाजिक न्यायको संघर्ष धेरै जटिलताबाट घेरिएको छ । अधिकांश अवसरहरूमा मानिसलाई सामाजिक न्यायको संघर्षमा धेरैजसो संरचनात्मक हिंसा र कतिपय अवसरमा राज्यको हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ । तर सामाजिक न्यायका लागि जारी संघर्षका कारण समाजमा आधारभूत परिवर्तन भएका छन् । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तीकरणमा कतिपय नया आयाम पनि जोडिएका छन् । र, एक अवधारणा वा नाराको रूपमा यसले लामो समयसम्म मौन वा ओझेलमा बस्ने समूहहरूलाई आफ्नो लागि जागरुक गरेको छ ।
गजेन्द्र नारायण सिंहले जनमत संग्रह (२०३६–२०३७) को अघिपछि संगठित रूपमा प्रारम्भ गरेका सामाजिक न्यायको संघर्षको कारणले नै वि.सं. २०४७ को संविधानमा पहिलो पटक राज्य सामाजिक न्यायका केही तत्वहरू मिसाउन बाध्य भयो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक शीर्षकमा राज्य संयन्त्रको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका वर्ग, समुदायको उत्थानका लागि राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भनियो । तर मौलिक हकमा सामाजिक न्यायको छुट्टै शीर्षक कायम गर्ने काम भने २०७२ सालको वर्तमान संविधानले नै गरेको हो । यो कुरा २०४७ देखि २०७२ सम्मको २५ वर्षको अवधिमा सामाजिक न्यायको संघर्षको निरन्तरताकै प्रतिफल हो । र यस प्रकारको योगदानका लागि समतावादी नेता गजेन्द्र नारायण सिंहलाई नेपाल र नेपालीले सदैव स्मरण गरिरहने छन् ।
(लेखक निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)