राजविराज, २६ चैत्र । मुस्लिमहरूको शैक्षिक संस्था मदरसालाई व्यवस्थित गर्न छुटै मदरसा शिक्षा विधेयक बनाई स्वायत मदर्सा बोर्ड गठन गरी त्यसमा आवद्ध हुनपर्ने सहित ६ बुँदे ज्ञापन–पत्र प्रदेश र संघीय सरकारलाई पठाएका छन् ।
इस्लामी संघ नेपालको अगुवाईमा मङ्गलवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापन–पत्र पठाईएको हो । मदर्साहरुको प्रमाणपत्रलाई नेपाल सरकारबाट मान्यता दिई सरकारी सेवाकोलागि र अन्य विभिन्न आयोगका लागि मान्यता दिनुपर्ने, देशका सबै विश्वविद्यालयहरुमा इस्लामी शिक्षाको विभाग अविलम्ब स्थापना हुुनुपर्ने, कुल आर्थिक बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रको विकासकालागि छुट्याउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । इस्लामी संघ नेपालका अध्यक्ष खुर्सिद आलमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ ‘शैक्षिक संस्थाहरुमा नैतिकताको विकासकालागि ध्यान दिई शिक्षालाई व्यापारीकरणबाट मुक्त राखि सस्तो र सरल बनाई उच्च शिक्षाकालागि आम जनसमुदायका निम्ति सहज बनाउनुपर्ने, सरकारी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको कारण पत्ता लगाई निवारणका उपायहरु खोजी गरी जीवन उपयोगी गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गरियोस् ।’
संघका पदाधिकारी, शिक्षाप्रेमी एवम् समाजसेवीहरुको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र तत्कालै सम्वन्धित निकायमा पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।