Top_Header_Right_Add

के तपाईले आफ्नो व्यवसायिक विवरण onlinesaptari.com मा राख्‍नु भयो?

तपाईको व्यवसायिक विवरण राख्‍न वा सच्याउन info@onlinesaptari.com मा मेल वा 9804752133 मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

मन्त्रीको सुविधामा तजबिजीः राज्यको कोषको दोहन

मन्त्रीको सुविधामा तजबिजीः राज्यको कोषको दोहन

अब मन्त्रीले आफ्नो सुबिधा मन्त्रालयबाटै तोक्न पाउने पछिल्लो व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रीलाई इन्धन,गाडी मर्मतलगायतको सुबिधा बारे आफैं तजबिजी गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय भएको हो । यस अघि मन्त्रीहरुले तलब, सुबिधा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिँदै आएका थिए । त्यसो गर्दा पनि मन्त्रीले दोहोरो सुबिधा लिएको भन्दै प्रश्न नउठेको चाहिँ होईन ।
राज्य कोषमा थप व्यय भार परेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै यस्तो सुबिधा लिने व्यवस्था त गरियो । तर, यसो गर्दा अझै मनपरि हुन सक्ने सरोकारवालाहरु बताउन थालेका छन् । मन्त्रीले दवाव दिएर भए पनि आफू अनुकूलको निर्णय गराउन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । यस्तो व्यवस्थाले मन्त्रीले गाडीको दुरुपयोग गर्न सक्ने,गाडी मर्मतका नाउँमा ठूलो रकमको बील बनाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।
उच्च पदस्थहरुको सुबिधा बृध्दिको विषयलाई लिएर उसै पनि समय समयमा तीब्र आलोचना हुँदै आएको छ । गरीब जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउने बाचाका साथ सत्तामा पुगेकाहरुले जनताको पिरमर्कामा साथ दिनुको साटो उल्टै आफ्नो सुबिधा बढाउनेतिर लाग्दा जनतामा निराशा आउनुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न । गरीब जनता दूरदराजमा अनेक थरि समस्याले घेरिएका छन् । कतिको बास छैन अनि कतिले चरम गरीबीका कारण दुई छाकको समस्या टार्न पनि धौ धौ परेको छ ।
बाटोघाटो,पिउने पानी,स्वास्थ्योपचार लगायतका अनेक समस्याको समाधान बाँकी नै छ । बेरोजगारीले गाँजिएका युवा वर्ग काम खोज्दै विदेशतिर पलायन हुने क्रम जारी नै छ । देशको अर्थतन्त्र समेत सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा मितव्ययिता अपनाउनु जरुरी कुरा त हो । सरकारले सुरुमा फजुल खर्च रोक्न र मितव्ययिता अपनाउन भन्दै विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने समाचारले जनतामा थोरै भएपनि सन्तोष दिएको थियो । तर, सुबिधा बृध्दिलगायत अनेक प्रकारका खर्चमा बढोत्तरी हुन थालेपछि सरकारको मितव्ययिताको नीति देखाउने दाँत मात्रै बन्न थालेको त होईन भन्ने आशंका बढ्दो छ ।
स्वच्छता तथा पारदर्शिताको कुरा नारामा मात्रै सिमित रहेको वास्तविकतालाई बढ्दो भ्रष्टाचार र अनियमितताले सावित गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने अनि अरुले गरेको त्यस्तो कार्य पनि सहन नगर्ने भने पनि व्यवहारमा त्यो देख्न पाईएको छैन । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नगरेको हुन सक्छ । तर, सरकारी कर्मचारी घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परिरहेका समाचारले त भ्रष्टाचार रोकिएको छैन भन्ने तथ्य नै उजागर गरिरहेको अवस्था छ ।
जुनसुकै नाममा राज्यको कोषको दोहन गर्दा त्यसको भार अन्ततः जनताकै थाप्लोमा पर्ने निश्चित छ । मन्त्रीलाई सुबिधा लिने विषयमा अहिले गरिएको तजबिजी व्यवस्थाले पनि यसै प्रकारको सम्भावना बढाएको छ । सरकारले स्वच्छता, पारदर्शिता अनि मितव्ययिता अपनाउन चाहेको हो यदि भने पहिला आफैंबाट त्यसको शुभारम्भ गरी उदाहरणीय बन्नु आवश्यक छ ।

About The Author

लेखक यादव पत्रकारिताका साथै भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक एवम् पुरातात्विक क्षेत्रमा कलम चलाउँछन् (सं) ।