पुस महिनाको चिसो सुरु भएको छ । सौम्यले चौतर्फी छाउनी छाउँँदै लगेको छ । न्यानोपन कम्दै गएको छ । चराचरको बल्कि काम्ने स्थितिसम्म उत्पन्न हुने हुनसक्छ अबको आठ सातासम्म सायद । गर्मी–ठण्ढीको लुकामारीले मंसिरलाई छोडेको थिएन । तर पुस संक्रान्ति सही अर्थमा संक्रान्ति (परिवर्तनसूचक नाम) को द्योतक बन्यो । आइतबार अनायास ओसका आभाष आरामैले आउन थाल्यो । प्राकृतिक गर्मी घट्दै चिसो बढ्दै गएपछि कोलाहलमा पनि कमीको अनुभूति हुँदै जान्छ । प्रकृति यही हो । तर प्रकृतिमाथि हस्तक्षेप भयो यस पटक । चिसोको बढ्दो प्रभावलाई भित्रैबाट प्रतिघात प्रारम्भ भयो । सामाजिक घटनाक्रमले पनि मौसमी व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्न सक्दछ भन्ने देखियो । समाज र देशैमा पनि तरङ पैदा भयो । स्थिर पानीमा यसो कंकर फाल्दिएझैं सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउनासाथ एउटा विष्फोट भयो, जसको गर्मीले मौसमी प्रभावलाई ‘ओजोन’ लाई चिरेर बाहिरिए झैं चिर्दै सामाजिक, राजनीतिक सबैतिर समान किसिमले तरङ विस्तार हुँदै गयो । तरङ ज्वालामुखीमा रूपान्तरित हुन खोजीरहेको छ । लाभा निस्किनै खोजी रहेको छ । कर्मचारी आन्दोलनको रूपमा । मुलुकको स्थिर र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संगठन अचानक विचलित र विशङृ्खल हुन पुगेको छ ।
सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरी हालै ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । प्रमूख प्रसासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कर्मचारी आन्दोलन सुरु भएको छ । अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै कर्मचारीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय घेराउ गरी प्लेकार्ड प्रदर्शन तथा नारावाजी गरेका छन् । अध्यादेशमा रहेका केही प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउदै कर्मचारी आन्दोलन सुरु भएको छ । अध्यादेश निरंकुश भएको भन्दै उनीहरूले कर्मचारी समायोजनलाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने र संघमा पुल कायम गर्नुपर्ने मुख्य माग उनीहरुको छ । कर्मचारीले मुख्यसचिब लोकदर्शन रेग्मीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् । 
योसँगै अध्यादेशले आफूमाथि अन्याय गरेको, वढुवा हुने बाटो रोकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले कामकाज ठप्प पारेका छन् । सफाइकर्मीले कुचो डाउन गर्ने धम्की दिएका छन् ।
पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारी पठाउने लक्ष्य लिएर सरकारले ल्याएको अध्यादेशको कार्यान्वयन कर्मचारी आन्दोलनका कारण अवरुद्ध भएको छ । अध्यादेश अनुरूप आआफ्नो विवरण बुझाउनुपर्ने कर्मचारीले हातमा प्लेकार्ड बोकेर बाटो छेकेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ बमोजिम सरकारले खटाएको क्षेत्रमा कर्मचारी जान नमानेपछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको हो । अध्यादेश गत मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहँदा आधिकारिक ट्रेड युनियन भने मौन बसेको आरोप लागेको छ । आधिकारिक ट्रेड यूनियनको तर्फबाट ठोश धारणा प्रकट नभएको भन्दै आन्दोलित कर्मचारीहरूले आलोचना गरी रहेका अवस्थामा स्तम्भकार सन्तोष कुमार चौधरीले निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन सप्तरीका अध्यक्ष अजय कुमार झासँग गर्नुभएको वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीहरू आआफ्नै ढंगले उत्रिएका छन् । होइन ?
हो । आइतबारदेखि यस्तो स्थिति भएको छ । सिंहदरवारमा भेला भएर मंसिर २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ को कर्मचारीहरूले विरोध गरेका छन् । कर्मचारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यादेशविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अध्यादेश सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । नसच्चिए आन्दोलनको विकल्प देखिदैन । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशका कतिपय व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सबै सेवाका कर्मचारी सरकारविरुद्ध खनिएका छन् । प्राविधिक कर्मचारी सञ्जाल, संघीय संसद सचिवालय कर्मचारी युनियन, नेपाल कृषि प्रावधिक एसोसिएशन, नेपाल निजामती कर्मचारी संघ, नेपाल कर्मचारी राष्ट्रिय संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च लगायत सबै ट्रेड यूनियन र स्थानीय तह कर्मचारी एसोसिएसनसमेत अध्यादेमा संशोधनका माग गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालय र नेपाल सरकारको सिंहदरबारसिथत मन्त्रालय भवनहरूमा कर्मचारीहरूले विरोध प्रारम्भ गरेका छन् । संसदका कर्मचारी प्रदेश सभाबाहेक अन्यत्र जान नपाउने अध्यादेशविरुद्ध उहाँहरूले आफूहरुले अन्यत्र पनि जान पाउनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि रिसाएका छन् । प्राविधिक कर्मचारीले आफू कहाँ समायोजनमा जाने हो सो उल्लेख गरी निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन नदिनेको हकमा सरकारले जहाँसुकै समायोजनमा पठाउन सक्ने ब्यवस्था कर्मचारी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्यादेशलाई कठोरतासहित कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । समायोजनका सबै समस्याको सम्बोधन अध्यादेशमा रहेको र गुनासो सुन्ने समिति बनाइएको भनिन्छ । अध्यादेशको व्याख्या गरेर निकास दिने तर अध्यादेशबाट बाहिर नफर्किने सरकारको भनाइ देखिन्छ त ?
सरकारले संसदले बनाएको ऐन (कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४) को कार्यान्वयन एक वर्षसम्म रोकेर राख्यो र अन्ततः अध्यादेश ल्याएर खारेज ग¥यो । संसदको सत्र आहुत गर्ने बेला भएकै थियो । संसदबाटै पास गराउनु पथ्र्यो । सरकारले कर्मचारीमाथि जवरजस्ती लाद्न अध्यादेशको मार्ग अवलम्बन गरेको देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी नहुँदै हठातमा कर्मचारी समायोजन गर्न खोजिएको छ । अध्यादेशमा संघमा सरुवा तथा बढुवा भएर आउने व्यवस्था राखिएको छैन । समायोजन स्वीकार गरेर स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीका लागि निश्चित मापदण्डका आधारमा संघमा बढुवा तथा सरुवा हुन पाउनुपर्ने व्यवस्थाको माग नाजायज छैन । सरकारले जायज माग पूरा गर्नु देशको हितमा छ । अध्यादेश आन्दोलनले सरकार गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन सक्छ । कर्मचारीलाई पेलेरै समायोजनमा लैजान खोज्दा सरकारको काम कारबाहीमा असर पर्न सक्छ ।
अध्यादेशमा अन्य के के त्रुटी तपाइँले औल्याउनुहुन्छ ?
प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०४९ खारेज गरिएको छैन । समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ । अध्यादेश समायोजनसम्मका व्यवस्थामा सीमित रहनुपथ्र्यो । समायोजनको परिधिभन्दा बाहिर जानु थियो भने मूल ऐनलाई खारेज गरेर समष्टिमा नै ऐन ल्याउनुपथ्र्यो । सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारीको मनोबल गिराएको छ । एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धि गरी कर्मचारीलाई खुसी बनाएर समायोजनमा लैजान लागिएको भन्दै प्रचार गरिएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । कर्मचारीको सरुवा÷बढुवासम्बन्धी ब्यवस्थालाई जटिल बनाइएको छ । समायोजनमा जाने कर्मचारीको सरुवा÷बढुवा, वृत्तिविकाससम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था प्रष्ट हुनु आवश्यक छ । अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघको नियन्त्रणमा राख्ने गरी मनसाय लिएको देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडा सचिवको खटनपटन केन्द्रले गर्ने भनिएको छ । यस्तो व्यवस्था संघीयताको चरित्रविपरीत छ ।
धेरै वटा विषय रहेका देखिन्छन् । एउटा मात्र मुख्य समस्या भनौ त ?
निजामती सेवाका कर्मचारीले स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएपछि निश्चित समयमा संघमा फर्कन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अध्यादेशले समायोजन भएपछि त्यही सेवाभित्र मात्र सरुवा र बढुवा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कर्मचारीहरूले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि संघमा आउन सक्ने विकल्प खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समायोजन भएर गएको कर्मचारीले जहाँको तहीँ जीवनभर सेवा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।
कर्मचारी सञ्जालहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् नि ?
आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको नेतृत्व गर्ने एकल संस्था हो । यो संस्था कर्मचारीको हितको विषयमा अस्पष्ट कहिले पनि रहेन अहिले पनि छैन । कहिलेकहीँ नेतृत्वदायी संस्था अलि पछि परेको प्रतीत हुन्छ । कि उसको भूमिका हिडेन देखिन सक्छ । यथार्थमा आन्दोलनको आधार नै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निर्माण गरेको हो । कर्मचारी साथीहरूलाई केही भ्रम परेको हुन सक्छ तर २०७५ जेठ १९ गते काठमाडौमा आयोजित देशभरिका आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्झने हो भने कुनै पनि भ्रम हटेर जानेछ । जेठ १९ को भेलाले तय गरेको २२ बुँदे माग सरकारलाई दिइएको छ । समायोजन ऐनले छुटाएका कतिपय कुरालाई अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । तर कतिपय माग दाबी कायमै पनि छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष पुण्य ढकालले समायोजन चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनुपर्ने तर ट्रेड युनियनका असहमतिहरूलाई मिलाएर जानुपर्ने बताउनुभएको छ । गत मंसिर २४ गते राजविराजमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तथा समसामयिक विषयहरू शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो । जसमा केन्द्रीय अध्यक्ष ढकालको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । मैले अध्यक्षता गरेको त्यस कार्यक्रममा यस जिल्लाका सबै राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । हामीले तत्कालको परिस्थितिमा आवश्यक विषयमा छलफल गरेका थियौं । तत्काल केही कुराहरूको अब्जर्भेसन गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।
तर नेतृत्व भनेको आवश्यकताका हरेक क्षणमा तम्तयार रहनुपर्ने होइन र ?
कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू र आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि हरेक क्षण कर्मचारीको हितप्रति सचेत छ । त्यसैले पनि पछिल्लो पटक ऐनको कार्यान्वयन वाधित भयो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुगेर उत्पन्न समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । कर्मचारी पनि खटिन तयारै छन् । कर्मचारीले अघि सारेका सर्तहरूमा सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने कुरा पनि हुँदै आएको छ । नयाँ अध्यादेशले छुटाएका र उब्जाएका नयाँ प्रश्नहरूलाई पनि केलाउने काम भइरहेको छ ।
तर जहाज छुटिसकेपछि दौडेर हुन्छ त ?
गम्भीर अवस्थामा त ‘मरता क्या नहीं करता’ भन्ने हुन्छ नै । र निजामती कर्मचारीको पनि गौरव पूर्ण इतिहास छ । विगतका समयमा कर्मचारीका समकालीन नेतृत्वदायी संस्थाहरूले कर्मचारीको हितसँग कहिल्यै सम्झौता गरेनन् । अहिले पनि त्यो अवस्था छैन । तर कर्मंचारीको पनि आफ्नै अनुशासनात्मक अवस्थाहरू छन् । अराजक भएर होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सबै कुरा मिलाउनुपर्छ ।
अध्यादेश र आन्दोलनको अवस्था के छ ?
संघीय संरचना अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ल्याइयो । उक्त ऐन बमोजिम न त कर्मचारी समायोजन गरियो न त स्वैच्छिक अवकास योजनालाई कार्यान्वयन गरियो । अहिले त्यस ऐनलाई खारेज गरी सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याएको छ । कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन तथा आधिकारिक ट्रेड युनियनहरूले २२ बुँदे साझा सुझाव दिएका थिए । तर आम कर्मचारीको भावना र मागलाई नजरअंदाज गर्दै सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएको छ । २२ बुँदे मागलाई लिएर दुवै पक्ष अघि बढ्नुपर्छ ।
कर्मचारीले समायोजनको फारम भर्ने कि नभर्ने ?
सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना देखाएको छ । तर त्यो सपना साकार पार्न मुलुकको स्थायी सरकार अर्थात निजामती संगठनकै मुख्य हुन्छ । खाईपाई आएको सुविधा इजाफा गरी वृत्ति विकासको सम्भावनालाई तिखारी कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्दै जिम्मेवारीका साथ समायोजनमा पठाउनु पथ्र्यो । तर कर्मचारीबीच वर्गीय विभेद गरी सचिव, सह–सचिव तथा केही प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई समायोजनमा जानै नपर्ने किसिमको अध्यादेश ल्याएर आम कर्मचारीमा निराशा र अनिश्चितताको चिन्ता उत्पन्न भएको छ । अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय हाम्रो आगामी कार्यसूचीमा आइसकेको छ । क्रमशः सबै समस्या समाधान हुनेछ ।
बाँकी कार्यसूची के के छन् त ?
शासकीय स्वार्थ सिद्ध गर्न आफूलाई मात्र अनुकूल हुने गरी सरकारले आफू खुसी तह निर्धारण गरेको छ । कर्मचारी संगठनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि उपयोगी हुने किसिमको छैन । सरकारको स्वार्थमा सम्पूर्ण देशको स्वार्थ झल्किनुपर्छ । कर्मचारीलाई बिच्क्याएर असन्तुष्टीको विउ रोपेर लाठीले गोरु हाँके जस्तो हुँदैन । देश गणतन्त्रात्मक संघीय संविधानमा प्रवेश गरी सकेको छ । राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र जनताले भने जस्तो गणतन्त्रको फल प्राप्त गर्ने गराउने कार्यमा कर्मचारी संगठनको भूमिका रहन्छ । अध्यादेशले कार्यालय सहयोगीदेखि उपसचिवलाई प्रदेश र स्थानीय तह र सचिव र सहसचिवलाई संघको कर्मचारी मान्यता दिएको छ । अध्यादेशले संघीय कर्मचारीलाई मालिक र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई दास बनाउन खोजिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुखलाई संघप्रति उत्तरदायी बनाई राख्ने सोच देखिन्छ ।
अध्यादेशले संघीय संरचनालाई कसरी असर पारेको छ ?
निजामती कर्मचारीको पेशागत पहिचान निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको छ । योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा समूह निर्धारण र श्रेणीगत पदलाई कानुनले परिभाषित गरेको छ । वर्तमानमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका बाहेक सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरू श्रेणीगत पदमा कार्यरत छन् । संघीयताको कार्यान्वयन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी हो । संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बोकाउने तर कर्मचारीको लगाम संघमा राख्नाले संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन । संघमा श्रेणीगत रूपमा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तहगत रूपमा समायोजन गर्ने कार्यले दोहोरा मापदण्डको निर्माण गरेको छ ।
कर्मचारीको लागि राजनीतिक प्रणाली महत्वपूर्ण हुन्छ कि पेसागत हित ?
निजामती कर्मचारी मुलुकको मूल प्रशासनिक जनशक्ति हो । राजनीतिक प्रणालीको जुवा यसै कर्मचारी संगठनको काँधमा राखिन्छ । त्यसैले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीप्रति कर्मचारीको चासो नहोला भन्न मिल्दैन । तर कर्मचारीको आधारभूत सवाल भने उसको पेसागत सुरक्षाका विषयहरू नै हुन् । निजामती सेवा ऐन प्रत्येक निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धी प्रावधानलाई प्रमुखताका साथ प्रस्ट्याएको छ । सोही अवसर अनुसार महिना दिन वा सो भन्दा पनि कम सेवा अवधि बाँकी रहेका सह सचिव र सचिवमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर समायोजन प्रक्रियामा एक वर्ष सेवा अवधि भन्दा कम सेवा अवधि रहेका कर्मचारीलाई समायोजन नगर्ने व्यवस्था उचित छैन । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्थाले वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी कनिष्ठ कर्मचारीको मातहत रही कामकाज गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले समायोजन प्रक्रियालाई झन् पेचिलो बनाएको छ ।
प्राविधिक कर्मचारी छुट्टै आक्रोशित देखिन्छन् ?
प्राविधिक विषयको उच्च अध्ययन प्रशासनिक विषयझैं फराकिलो छैन । प्राविधिक पदको पद्दोन्नतिमा शैक्षिक योग्यतालाई बाध्यकारी बनाइँदैन । कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवाको व्यवस्थालाई कायमै राख्नु आवश्यक छ । विकास प्रक्रियामा प्राविधिक जनशक्तिको महत्वलाई बुझेर व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । प्राविधिक कर्मचारीका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
स्थानीय तह कर्मचारीको मूल समस्या के छ ?
स्थानीय तहका कर्मचारी आरम्भदेखि नै विभेदबाट पीडित छन् । राज्यप्रदत सुविधा र अवसरको दृष्टिले लोकसेवा प्रक्रियाबाट र अन्य प्रक्रियाबाट भर्ना हुने कर्मचारीहरूबीच ठूलो अन्तर छ । निजामती किताबखानामा दरिएका र नदरिएका कर्मचारीबीच ठूलो दूरी छ । स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिने तर ती कर्मचारीलाई किताबखानाको दायरामा नल्याउनु दोहोरो मापदण्ड सही छैन । स्थानीय तहका कर्मचारी भनेका सरकारको हात–खुट्टा हुन् । सरकार आम जनताबीच जाने र नीतिगत सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने माध्यम नै स्थानीय तहका कर्मचारी हुन् । तर ती कर्मचारीलाई उपेक्षा गरी राखिएकै कारण मुलुकले फडको मार्न सकेको छैन ।
समग्रमा के हुनुपर्छ ?
माओवादी सेनालाई समायोजन गरे झैं राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समायोजनको प्रक्रियातर्फ धकेल्नु नै नाजायज थियो । प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्न नदिनु अर्का समस्या हो । संविधानले संघीय लोक सेवा आयोग र प्रादेशिक लोक सेवा आयोगको व्यवस्था प्रदान गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने जनशक्तिको नियुक्ति गर्न प्रदेश लोक सेवालाई सहयोग गर्नुपर्छ । संघका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहमा वा स्थानीय तहका कर्मचारी संघमा जाने आउने मार्गमा दुवै पक्षको एनओसीका अलावा अन्य कुनै छेकबार राख्न आवश्यक छैन । विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई परिमार्जित गर्न आवश्यक छ । सबै तहलाई सहज हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । हामीले सरकारलाई २२ बुँदे सुझाव र माग दिएका पनि छौं । संघीय तथा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन नभएर समस्या भएको हो । त्यसैले तत्कालै ऐनहरू बनाएर झमेलालाई टुंग्याउनुपर्छ ।