सरकारले सुरक्षा सुदृढकालागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए पनि केही दिन यता दिनहुँ जसो अपराधका घटना बढेका बढ्यै छन् । दिनदिनै जसो बलात्कार लगायतका जघन्य अपराध भई नै रहेका छन् । यस्तै हत्या,अपहरण तथा चोरी पनि दिनदिनै जसो हुन थालेपछि जनतामा त्रास उत्पन्न भएको छ ।
एउटा आपराधिक घटनाको अनुसन्धान नसकिँदै अर्कोतिर उस्तै प्रकृतिको घटना हुने गरेको छ । तर,सरकारले भने जस्तो जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन सकेका छैनन्,जसले जनमानसमा त्रास बढ्दो छ । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुरक्षा लगायत भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सह्य नहुने भन्दै निर्माण काममा बिलम्ब गर्ने ठेकेदारमाथि समेत कारवाही गरिने बताएका छन् । उनले त्यस्तो अठोट लिएको भएपनि ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारणले कयौंको ज्यानै जाने गरि दुर्घटना भएको छ ।
तीन दिन अघि रौतहटको लालबकैया नदीमा भएको डुंगा दुर्घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । उक्त नदीमा पक्की पुल निर्माणको ठेक्का लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले समयमा काम नगरेका कारणले अधुरो पुलको पायामा ठोक्किएर डुंगा दुर्घटना भयो । उक्त दुर्घटनामा चार जनाले ज्यान गुमाउनु परेका कारण अहिले पनि रौतहट शोकाकूल छ । सरकारी काम कारवाही जनताको सुरक्षा प्रति सम्बेदनशील हुनु पर्छ भन्ने कुरा दोहोर्याईरहनु पर्ने विषय किमार्थ पनि होईन ।
सुरक्षा त सरकारको पहिलो जिम्मेवारी नै हो । दुईतिहाई बहुमतको वर्तमान सरकारले केही उल्लेख्य काम गर्न सकोस् भन्ने जनताको आकांक्षा पनि हो । तर,दिनदिनै सुरक्षाको चुनौति थपिँदा समेत सरकारले यसमा सुधारकालागि अहिलेसम्म ठोस योजना ल्याउन सकेको देखिन्न । सरकारका मन्त्रीले जनताको पक्षमा उदाहरणीय काम गर्ने,सुरक्षामा सम्झौता नगर्ने, भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने लगायतका भाषण त गर्ने गर्दछन् । तर,व्यवहारमा चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरालाई बढेर गएका आपराधिक घटनाले नै प्रमाणित गर्दै आएका छन् ।
अपराध बढेपछि त्यसलाई सुरक्षा चुनौतिका रुपमा ग्रहण गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनु जरुरी हुन्छ । अपराधका घटनामा न्यूनीकरण भएमा मात्र सुरक्षा सुदृढ छ भन्ने कुराको पनि पुष्टि हुने हुँदा यसलाई बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यति वेला वालिका बलात्कारका आपराधिक घटना बढेर गएका छन् ।
आठ महिने शिशुको समेत अपहरण र हत्या भएको छ । महिला हिंसा बढे भनेर सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठ्न थालेको छ । तर,यति हुँदा पनि सरकारले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सक्दैन भने जनता सुरक्षा प्रति कसरी आश्वस्त होलान् ? जनताको जीउ धनको सुरक्षाको दायित्व सरकारकै हो । त्यसैले तर्क र भाषण भन्दा पनि यसको प्रत्याभूति व्यवहारमा हुनु जरुरी छ ।
अपराध न्यूनिकरणकालागि अपराधी पत्ता लगाएर कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्नु पर्दछ । सुरक्षाको चुनौति बढेको छ भने समयसापेक्ष सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाएर जनतालाई आश्वस्त तुल्याईनु आवश्यक देखिन्छ । सुरक्षा सुदृढिकरण जनताको चासोको विषय पनि हो । यसमा भएको सुधारबाटै सरकारको सफलताको पनि मापन हुने भएका कारण यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु जरुरी छ ।