सामूहिक सौदावाजीको सीमा र व्यवस्थापनको भय

सामूहिक सौदावाजीको सीमा र व्यवस्थापनको भय
Bwtech New Add With Software & Bull SMS
  अजय कुमार झा

-अजय कुमार झा
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई संघ–संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक प्रदान गर्दछ । प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक प्रदान गर्नुका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गर्दछ ।
सार्वभौम मानव अधिकार घोषणापत्र, १९४८ ले प्रत्येक मानिसका लागि ट्रेड युनियनमा संगठित हुन र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । घोषणापत्रले ट्रेड युनियनको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित अभिसन्धिले संगठन स्वतन्त्रता, संगठित हुन पाउने र सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रको एक विशिष्ट अंगको रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन घोषणाले ट्रेड युनियन संगठन र सामूहिक सौदावाजीको अधिकारहरूलाई रोजगारस्थलसँग सम्बन्धित मौलिक सिद्धान्त र अधिकारको रूपमा व्याख्या गरेको छ । ILO Convention-87 ले श्रमिकलाई आफूले चाहेको संगठन छान्ने कार्यमा बलजफ्ती नगरी इच्छा लागेको संगठनको सदस्य बन्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गरेको छ ।
श्रम ऐन, २०४८ ले श्रमिकले सामूहिक हक, हित र सुविधा सम्बन्धी माग दाबी आफनो प्रतिनिधिहरु समेत खोली निजहरू मार्फत सम्बन्धित व्यवस्थापक समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो माग दाबी प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकले श्रमिक प्रतिनिधिहरुसँग द्विपक्षीय वार्ता गरी एककाईस दिनभित्र समस्या समाधान हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवस्थापन र श्रमिक दुवै पक्षबीच सम्झौता हुन नसके श्रम कार्यालयले आफ्नो रोहबरमा वार्ता गराई सम्झौता गराउने व्यवस्था छ । यसबाट पनि दुवै पक्षबीच सम्झौता हुन नसके, मध्यस्थता नियुक्त गरी सम्झौता गराउने, सो नभए त्रिपक्षीय समिति गठन गरी सम्झौता गराउने छ । मध्यस्थ वा त्रिपक्षीय समितिको निर्णयमा कुनै पक्षको चित्त नबुझे नेपाल सरकारसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट साठी दिनभित्र निर्णय नभएमा श्रमिक हड्तालमा जान सक्ने व्यवस्था पनि ऐन कानूनले गरेको छ ।
वि.सं. २०४९ मा लागू गरिएको ट्रेड युनियन ऐनले नेपाली जनतालाई ट्रेड युनियन खोल्ने अधिकार प्रदान गर्यो । ट्रेड युनियन ऐनले श्रम ऐनको व्यवस्थालाई धेरै हदसम्म सहज बनाउने काम गर्यो । कुनै पनि प्रतिष्ठानमा काम गर्ने आधा भन्दा बढी श्रमिकहरूले सामूहिक माग दाबी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै ट्रेड युनियन ऐनले ट्रेड युनियनहरूमध्येबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गरी सो आधिकारिक ट्रेड युनियनले व्यवस्थापन समक्ष सामूहिक माग दाबी प्रस्तुत गर्ने र सौदाबाजी गर्ने व्यवस्था गर्यो ।
आधिकारिक ट्रेड यूनियनको कार्य समितिले युनियनको तर्फबाट सामूहिक सौदावाजी गर्न आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नाम खुलाई लिखित रुपमा व्यवस्थापकसमक्ष माग दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यवस्था भयो । आधिकारिक ट्रेड यूनियनले प्रतिष्ठानमा हडताल गर्ने वा त्यसलाई सघाउ पुर्याउने किसिमका कुनै पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा श्रम ऐनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार हडताल गर्नुपर्ने वा त्यस्तो कार्यलाई सघाउ पुर्याउने काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारी काम सम्पादन गर्न नियुक्त निजामती कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरूले राष्ट्रियस्तरमा ट्रेड युनियन संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभागले नै अन्य प्रतिष्ठान सरह निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठन हुने व्यवस्था पनि सोही प्रकारले गरिएको छ । साथै निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेशागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था पनि एतद् रूपमा गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले नै आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

  • संविधानले प्रत्येक श्रमिकलाई कानून बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक प्रदान गर्दछ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ११७(क) १४ ले आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाजस्ता कर्मचारी हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रियाबाट सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विधान, २०६९ को दफा ५(६) ले कर्मचारीको हक हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

  • निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले नै आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने वैकल्पिक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन कानूनको इतिहास र क्रमिक विकासका बारेमा सबैलाई थाहा नै छ, दोहोर्याई रहनु आवश्यक देखिदैन । तर सामूहिक सौदावाजीको विषयमा भने अहिले धेरै कुरा गर्न आवश्यक छ । ट्रेड युनियनहरूले गर्ने सामूहिक सौदावाजीको कुरा संसारको लागि पुरानो भए पनि नेपालको लागि नयाँ नै रहेको भन्न सकिन्छ । खासगरी निजामती कर्मचारीको क्षेत्रमा ट्रेड युनियनको अभ्यास बिल्कुलै नयाँ मात्र छैन, बल्कि निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु ठीक कि बेठीक भन्ने विषयको बहस अद्यापि जारी राखिएको छ । २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकारको कुरालाई प्रष्ट रूपमा राखेको थियो । तर वर्तमान संविधानमा त्यसलाई भेग बनाइएको छ ।

  • संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणा, संविधानप्रदत मौलिक हक र नागरिक हक खोस्न सक्ने अवस्था छैन । यदि त्यस्तो हक खोसिने किसिमले कुनै आदेश जारी गरिन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई आफ्नो संघर्षद्वारा निस्तेज तुल्याउन सक्ने सांगठनिक क्षमताको विकास अहिले निकै अघि भइसकेको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकारको सबाललाई अझै पनि खिचातानी गरिरहनु अतिशयोक्तिपूर्ण कार्य हो । ट्रेड युनियनको अधिकारप्रतिको सुनिश्चिततामाथि कसैले पनि संशय उत्पन्न गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन । किन भने यो २१ औ शताब्दि हो र २१ औं शताब्दि भनेको अधिकारको शताब्दि हो । संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, मानव अधिकारको सार्वभौम घोषणा, संविधानप्रदत मौलिक हक र अन्य कानूनले प्रदान गरिएको नागरिक हक आज कसैले खोस्न सक्ने अवस्था छैन । यदि त्यस्तो हक खोसिने किसिमले कुनै आदेश जारी गरिन्छ भने त्यस्तो आदेशलाई आफ्नो संघर्षद्वारा निस्तेज तुल्याउन सक्ने सांगठनिक क्षमताको विकास अहिले निकै भइसकेको अवस्था छ ।
तर पनि जानेर वा नजानेर निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको कुरालाई बहसमा ल्याएर जटिलता उत्पन्न नगरिएको होइन । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत राख्न पाउने सामूहिक माग दाबी र आफ्नो माग पूर्तिको लागि गर्न पाउने सामूहिक सौदावाजीको विषय त झन कति जटिल छ वा सामूहिक सौदावाजीको परिस्थिति उत्पन्न भएको अवस्थामा कति जटिल हुन सक्छ भन्ने सवालमा अहिले चर्चा नै सुरु भएको छैन । कदाचित यस्तै सवालमा अल्झिएर नै कतिपय अधिकारीहरूले पनि निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार स्थापनाको विपक्षमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरिरहेका देखिन्छन् ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्दछन् वा कुनै पनि ट्रेड युनियनमा सदस्यता प्राप्त गर्न सक्दछन् । कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरू गठन गरी सदस्यता लिन सक्छन् ।
यो ऐनले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी दिएको छ । कर्मचारीको हक हित संरक्षण एवं संवद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्नु निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूको कर्तव्य मानिएको छ । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनले भेला, तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठीलगायतका रचनात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यहरू सञ्चालन गर्न अधिकृत तुल्याइएका छन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनलाई महासंघ गठन गर्ने, त्यसको सदस्य बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघको सदस्य बन्ने र आफ्नो संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार प्राप्त छ । निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनहरूले आफूमध्येबाट निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्दछन् । निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनौट गरेका पदाधिकारीहरू आधिकारिक ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्दछन् । ट्रेड युनियन ऐन अनुसार निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउँछन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्छन् ।
ट्रेड युनियनले गर्ने सामूहिक सौदावाजी के हो ? कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाजस्ता कर्मचारी हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा व्यवस्थापनसमक्ष माग दाबी राखी व्यवस्थापनसँग वार्ता गरी सम्झौता गर्ने विधि निजामती सेवा नियमावलीका अनुसार ट्रेड युनियनले गर्ने सामूहिक सौदावाजी हो ।
सामूहिक सौदावाजी व्यवस्थापन र युनियनबीच आआफ्नो चासोको विषयमा सन्तुलित सम्झौताको बिन्दुमा पुग्ने एउटा बाटो हो । सामूहिक सौदाबाजी युनियन र व्यवस्थापन पक्षबीच आयोजना हुने वार्ता प्रक्रिया हो, जसमा युनियन पक्षले आफ्नो पहलमा आफ्नो सदस्यहरूको सुविधा अभिवृद्धिका लागि तत्परता व्यक्त गर्दछ भने व्यवस्थापन पक्षले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्दछ । त्यस्तै व्यवस्थापन पक्षले आफ्नो लाभको आधिक्यता प्रकट गर्दछ भने युनियन पक्षले अनुदार व्यवहारको प्रदर्शन गर्दछ । तर एक अर्काको सुविधा र लाभको विषयमा छलफल गर्दै जाँदा उनीहरूको अनुदार व्यवहार क्रमशः उदार बन्दै जान्छ र अन्ततः सुखद् सम्झौतामा परिणत हुन जान्छ ।
सामूहिक सौदावाजी एक यस्तो विधि हो, जसलाई युनियन तथा व्यवस्थापन पक्षद्वारा आफ्नो परस्पर विरोधी हितहरूको समाधान हेतु प्रयोग गर्दछन् । यसलाई सामूहिक (Collective) यस कारणले भनिन्छ कि कर्मचारीहरू युनियनको रूपमा व्यवस्थापनसँग आपसी मतभेदमाथि विचार विमर्श गर्नका लागि प्रतिनिधि चयन गर्दछन् ।
संसारमा सामूहिक सौदावाजीको विचारधारा औद्योगिक तनाव तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनको विकासको फलस्वरूप प्रकट भएको हो । यो सर्वप्रथम अमेरिकामा स्यामुएल गम्पर्सद्वारा विकसित गरिएको बताइन्छ । युरोपियन मुलुकहरूमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै ट्रेड युनियनको विकास र अभ्यास हुँदै आएको हो । भारतमा पहिलो पटक सन् १९२० मा महात्मा गान्धीको पहलमा अहमदावादमा कपडा उद्योग र युनियनबीच सामूहिक सौदावाजी गरियो, जसले द्विपक्षीय अधिकारहरूलाई नियन्त्रित गर्ने काम ग¥यो ।
सामूहिक सौदावाजी एक द्विपक्षीय प्रक्रिया हो । यो कुनै पनि विवादको समाधानको बिन्दुसम्म पुग्न ‘हिँड कि छोड’ (Take it of Leave it) भन्नु भन्दा परस्परमा ‘लेऊ र देऊ’ (Give and Take) विधिमा आधारित हुन्छ । किन भने यसमा दुई वटा पक्षहरू हुन्छन् । सामूहिक सौदावाजी एक सतत् प्रक्रिया हो । यो सम्झौतामा पुगेर समाप्त हुँदैन । बल्कि सम्झौताले नयाँ दायित्वको सिर्जना गर्दछ । यो गतिशील हुन्छ न कि स्थिर । यो अपेक्षाकृत एक नयाँ विचारधारा हो तथा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ, पल–पलमा बदलिरहेको छ । विगतमा यसलाई भावनात्मक, उत्पाती तथा भाबुक मानिन्थ्यो । तर वर्तमान समयमा वैज्ञानिक, तथ्यगत तथा व्यवस्थित भइसकेको छ । यसको कार्यक्षेत्र र शैली परिवर्तन भइसकेको छ । यो लचिलो तथा गतिशील हुन्छ न कि स्थिर र कठोर । अन्तिम सम्झौता हुन वा अन्ततः निर्णय हुनु अघि यसमा सम्झौताका लागि प्रशस्त सम्भावना रहन्छ । एउटा सफल सौदावाजी भनेको विनम्रतापूर्वक पछि रहने अभ्यास हो, तर यस्तो नदेखाइकन कि ऊ पछि हटिरहेको छ । सामूहिक सौदावाजी एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नभई अनिवार्यतः एक पूरक प्रक्रिया हो । अर्थात् प्रत्येक पक्षलाई केही यस्तो कुरा आवश्यक रहेको हुन्छ, जो अर्को पक्षले पूर्ति गर्न सक्दछ ।
सामूहिक सौदावाजीको सवालमा कुनै पनि पक्ष खास गरी व्यवस्थापन पक्षले भय मान्नु पर्ने होइन । सामूहिक सौदावाजीको बाटोमा अघि सर्दै गर्दा यूनियनले खुट्टा कमाउनु हुँदैन भने व्यवस्थापन पक्षले सारा का सारा लुटिने हुन् कि भनेर डराउनु हुँदैन । किन भने सामूहिक सौदावाजी भनेको कि लिनुपर्ने मात्र वा कि दिनुपर्ने मात्र भन्ने होइन, यो लिने र दिने (Give and Take) दुवै कुरा एकै साथ हुने प्रक्रिया हो । यसमा हार र जित भन्ने सवाल हुँदैन । यूनियन पक्षले श्रमको सट्टा सुविधा प्राप्त गर्दछ वा सुविधाको सट्टा श्रम प्रदान गर्दछ भने व्यवस्थापन पक्षले सुविधाको सट्टा श्रम प्राप्त गर्दछ वा श्रम वापत सुविधा प्रदान गर्दछ । यसलाई एक प्रकारले विनिमयको संज्ञा दिन सकिन्छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्दछन् । तर निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले आफ्नो छोटो नै अवधिमा भए पनि हालसम्म सामूहिक सौदावाजीको लागि अघि सर्न सकेको छैन । यद्यपि कि यसले नेपाल सरकारलाई आफ्नो पेसागत हितको सूची उल्लेख गरी विज्ञप्ति अवश्य पनि गरेको छ ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय भेला तथा कार्यशाला गोष्ठीपछि निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा निरन्तरता दिनुपर्ने, निजामती कर्मचारीको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने समायोजनमा एक तह बढुवा गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न मागहरू राखी सरकारलाई विज्ञप्ति दिए पनि ट्रेड युनियन कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया अनुरूप सामूहिक सौदावाजीको स्तरमा अघि बढ्ने जमर्को गरेको छैन । उता नेपाल सरकारले भने युनियनको विज्ञप्तिमाथि कानूनी दृष्टिकोण लिएर समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु भन्दा निजामती कर्मचारीलाई मागदाबीको अवस्थासम्म पुग्नु अगावै खुट्टा भाँच्ने उपायमा लागेको देखिन्छ ।
निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन नभएको अवस्थामा पनि निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन संघहरूले आपसमा सहमति गरी सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था नै छ । जब निजामती कर्मचारीलाई वैकल्पिक मार्गबाट आउने अवस्था छँदैछ भने उसलाई सोझो बाटोबाट नै किन आउन नदिने ? ट्रेड यूनियन कानूनले युनियनको सामूहिक माग दाबीको सूचीलाई सीमित पारेको छ, असीमित छोडी दिएको छैन । अर्थात यूनियनले जे मन लाग्यो त्यो माग्न पाउने होइन । यसका केही कानूनी, तथ्यपरक, नैतिक र व्यावहारिक सीमाहरू छन् । निजामती सेवा नियमावलीले युनियनले माग दाबी गर्न पाउने कुराको तपसिलमा कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षाजस्ता कर्मचारी हक हितसँग सम्बन्धित विषयहरू भनी तोकेको छ । निजामती कर्मचारीका यी कुराहरू त सरकारले स्वतः गर्नुपर्ने विषय होइन र ? तर सरकारले यसो गर्नमा चासो लिएन भनेको अवस्थामा मात्र युनियनले विधिवत सामूहिक सौदावाजीका लागि पाइला चाल्ने हो । तैपनि सामूहिक सौदावाजीको अधिकारविरुद्धको विचारको प्रकटीकरणले स्वेच्छाचारिताको आकाँक्षा दर्शाउँछ ।
ट्रेड युनियन अधिकार भनेको कर्मचारीको हितको कुरा मात्र नभई निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने विषय पनि हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार आवधिक जनादेश प्राप्त गरेर आएको हुन्छ । उसको कार्य सफलतामा नै उसको निरन्तरता निहित रहेको हुन्छ । सरकारलाई सफल तुल्याउने कार्य स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीले गर्दछ । सरकारको चासो भनेको आफूलाई चाहिने कर्मचारीको सेवा प्राप्त गर्ने र कर्मचारीको चासो भनेको आफूलाई चाहिने सुविधा प्राप्त गर्ने हो । लेन–देनको विषयमा दुवै पक्षलाई सन्तुलित बनाई राख्नमा मद्दतगारको रूपमा रहेको ट्रेड युनियन कानूनलाई सबैले सोही रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्दछ ।
-लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari

About The Author

%d bloggers like this: