सरकारी कर्मचारीको तालिम, समस्या र समाधानका उपाय

सरकारी कर्मचारीको तालिम, समस्या र समाधानका उपाय
Bwtech New Add With Software & Bull SMS
अजय कुमार झा

–अजय कुमार झा
नेपालको संविधानको भाग ३२ विविध अन्तर्गत धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त संघीय ऐन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा संघीय निजामती सेवा लगायत सवै संघीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा संघीय कानून बमोजिम खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने व्यवस्था छ । यसैगरी उपधारा (३) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस प्रकार के देखिन्छ भने वर्तमान संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकताको आधारमा सरकारी सेवाको गठन गरी पदपूर्ति गर्न सक्नेछ । तीन तहको शासन पद्धतिअनुरूप हालको प्रशासन यन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने काम भइरहेको छ ।
संविधानको धारा २४२ मा लोक सेवा आयोग, धारा २४४ मा प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । आयोगको काम मुख्यतः निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्ने हो । अर्थात् सरकारी कर्मचारीको पदपूर्ति गर्ने हो । यी आयोगहरूको कार्य सञ्चालन संघीय तथा प्रादेशिक कानून अनुसार हुने व्यवस्था छ ।
निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन गरिएको छ । हाल संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको क्रममा छ । संघीय ऐन निर्माण भएपछि प्रदेश प्रदेशमा प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । निजामती सेवाको संघीय ऐन अघि र प्रादेशिक ऐन पछि बनाउनुपर्ने कारण परेको छ ।
संविधानको धारा २४४ को उपधारा (२) ले प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनेको छ । तर उपधारा (३) ले भने उपधारा (२) को प्रयोजनका लागि संघीय संसदले कानून बनाई आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् संघीय कानूनले निर्धारण गरेको आधार र मापदण्डको दायरामा रहेर प्रादेशिक कानूनको निर्माण गर्नु वाञ्छनीय व्यवस्था हो ।
मूलतः निजामती कानूनहरूको काम भनेको निजामती सेवाको व्यवस्थापनका लागि लोक सेवा आयोगसँग समन्वय, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, तलब भत्ता, बिदा तथा अन्य सुविधा, अवकाश, उपदान र निवृत्तभरण, अध्ययन, तालिम, अध्ययन, भ्रमण, आचरण, आधिकारिक ट्रेड युनियन, सुरक्षा, सजाय र पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु हो ।
निजामती कर्मचारीको औचित्य भनेको नागरिकलाई राज्यको नीतिगत सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुमा हो । सक्षम नागरिकबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न परीक्षाका मापदण्डहरू तोकिएका छन् । कर्मचारीको सक्षमता कायम राख्नका लागि मात्र होइन, त्यसको अभिवृद्धिको कार्य निजामती संगठनभित्रकै विषय हो । कर्मचारीको सक्षमता अभिवृद्धिका लागि उनीहरूलाई अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणको अवसर उपलब्ध गराउनु संगठनभित्रको एक प्रमुख कार्य हो । कर्मचारीलाई तालिम उपलब्ध गराउनु सरकारको नीतिगत व्यवस्थाभित्र पर्दछ ।

  • तालिम भनेको कसैलाई कुनै खास किसिमको काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट ज्ञान, सीप र व्यवहार सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया हो । तालिमले कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन निम्ति प्रक्रिया, प्रविधि, ऐन, नियम, नीति तथा कार्यक्रमबारे ज्ञान प्रदान गर्छ र ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न सीप विकास गराउँदछ । तालिमले कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य, धारणा र मूल्य मान्यतालाई संगठनको उद्देश्य र संस्कृति अनुरूप परिवर्तन गराउँदछ । तालिमले व्यक्तिको ज्ञान, सीप र व्यवहार उपयोगी बनाउँदछ । तालिम आफैंमा जनशक्ति विकासको एउटा माध्यम हो ।

सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने राष्ट्रिय नीति छ । संविधानमा राज्यका नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । चालु योजनामा हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, भ्रष्टाचारविरूद्धको कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचारसंहिताजस्ता कार्यहरू थप प्रभावकारिताका साथ सुचारु गरिएको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यहरूलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउन प्रशासकीय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने कानुनहरूको तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएका छन् । सर्वसाधारण जनताको दैनिक काम पर्ने र प्रत्यक्ष जनसम्पर्क हुने केही विभागहरू र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ । यी सबै कार्यहरूको सम्पादन निम्ति निश्चित अवधिभित्र सबैको लागि तालिमको व्यवस्था मिलाउनका अतिरिक्त विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमलाई समसामयिक र व्यावहारिक बनाउने प्रयास हुनु पर्दछ र भइरहेको पनि छ । राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रतिपादित चौधौं योजनाले निजामती कर्मचारीलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी बनाउन उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सबैका लागि तालिम (Training for all) सञ्चालन गर्ने नीति अनुरुप निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति २०७१ ले अख्तियार गरेको छ ।
तालिम भनेको कसैलाई कुनै खास किसिमको काम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विशिष्ट ज्ञान, सीप र व्यवहार सिक्ने सिकाउने प्रक्रिया हो । तालिमले कर्मचारीलाई तोकिएको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रक्रिया, प्रविधि, ऐन, नियम, नीति तथा कार्यक्रम आदि बारे ज्ञान प्रदान गर्छ र यस्ता ज्ञानलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्न आवश्यक सीप विकास गराउँदछ र कर्मचारीका व्यक्तिगत उद्देश्य, धारणा र मूल्य मान्यतालाई संगठनको उद्देश्य र संस्कृति अनुरूप परिवर्तन गराउँदछ । तालिमले व्यक्तिको ज्ञान, सीप र व्यवहार उपयोगी बनाउँदछ । तालिमको महत्व के हो भने यो आफैंमा जनशक्ति विकासको एउटा माध्यम हो । निजामती सेवा नियमावलीले “अध्ययन” वा “तालिम” भन्ने शब्दको परिभाषा गरेको देखिन्छ । जस अनुसार अध्ययन भन्नाले सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि हासिल गर्नको निमित्त गरिने अध्ययनलाई जनाइन्छ भने तालिम भन्नाले स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधि प्रदान गरिने वाहेक कुनै संगठित संस्थाद्वारा निश्चित पाठ्यक्रम अनुसार निश्चित अवधिमा सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई जनाइएको छ । त्यसैगरी अध्ययन भ्रमण भन्नाले अध्ययन र तालिम बाहेक ६ हप्तामा नबढ्ने गरी आयोजना हुने गोष्ठि, सेमिनार वा अवलोकन भ्रमणलाई जनाइएको छ ।
कर्मचारी देशको स्थायी सरकार हो । राज्यको स्थायी सरकारको सक्षमता अभिवृद्धि, वृत्ति विकास, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता, उत्प्रेरणा र मनोबल वृद्धिको लागि तालिम नभई नहुने विषय हो । ज्ञान, सीप र पेशागत दक्षता विकास गर्न र कार्य सम्पादनका लागि उत्तरदायी बनाउन तालिम अपरिहार्य विषय हो । त्यस्तै नयाँ प्रविधि, प्रक्रिया र प्रणालीको सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि तालिमको उत्तिकै महत्व छ । ज्ञान बढाउने, सीप सिकाउने, धारणा परिवर्तन गर्ने आदि तालिमको उद्देश्यको रूपमा रहेको छ ।
तालिमका विभिन्न प्रकार छन् । जस्तै पूर्व सेवा प्रवेश तालिम, सेवा प्रवेश तालिम, सेवाकालीन तालिम, अभिमुखीकरण तालिम, पुनर्ताजगी तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम, सीप विकास तालिम, उच्च व्यवस्थापन स्तर तालिम आदि ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयहरूले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउनको लागि प्रत्येक वर्ष आवश्यक विवरण तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी विषयगत आधारमा अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था छ । सेवा, समूह वा उपसमूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग समन्वय गरी प्रत्येक निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्षमा कम्तीमा एक पटक पाँच कार्य दिन वा सो भन्दा बढी अवधिको तालिम दिने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीले निर्देशित गरेको छ । निजामती सेवा नियमावलीले अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको निमित्त निजामती कर्मचारीलाई मनोनयन गर्दा विभिन्न आधार लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । (क) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको विषय सम्बन्धित निजामती कर्मचारी कार्यरत रहेको सेवा, समूह वा उपसमूहको निमित्त उपयोगी र आवश्यक भएको, (ख) अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको लागि प्राप्त छात्रवृत्तिमा मनोनयनको लागि तोकिएको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिई शैक्षिक योग्यता, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव र कार्य सम्पादन मूल्यांकनवापत बढी अंक पाउने कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अध्ययनको हकमा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा भएको, स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधिको अध्ययनको हकमा ४५ वर्ष उमेर ननाघेको जस्ता आधारहरू छन् ।
मुलुकमा निजामती क्षेत्रमा विभिन्न निकायका तालिम केन्द्रहरू रहेका छन् । कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्व प्रशासन तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, न्याय सेवा तालिम केन्द्र, कृषि तालिम केन्द्र, होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटन तालिम केन्द्र, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र वैदेशिक मामिला अध्ययन केन्द्र, वन विकास तालिम केन्द्र, नागरिक उड्डयन तालिम केन्द्र, आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्र, भूमि व्यवस्थापन तालिम केन्द्र, पशु सेवा तालिम केन्द्र र खानेपानी तथा सरसफाइ तालिम केन्द्रले निजामती कर्मचारीहरूको सक्षमता विकासमा क्रियाशील रहेका छन् ।
समय परिवर्तनशील छ । परिवर्तित सन्दर्भमा उपलब्ध हुने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी समयसापेक्ष बनाउन तालिम आवश्यक छ । सान नलगाएको हतियारलाई भुत्ते भनिन्छ । त्यसैगरी तालिम नदिइएको कर्मचारीलाई पनि असक्षमताको संज्ञा दिएको छ । खासगरी अहिले राष्ट्रको परिवर्तित संरचनाको सफल संस्थापनाका लागि त तालिम सबैको आवश्यक आवश्यकताको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
निजामती कर्मचारीहरूलाई विगत लामो समयदेखि तालिम दिँदै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता पुष्टि नहुँदा तालिम स्वविवेकमै निर्भर रहेको देखिन्छ । तालिमलाई समयसापेक्ष बनाई व्यवस्थित गर्न निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति निर्माण गरिएको छ । यसअघि निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०५८ रहेकोमा उक्त नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी हाल निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१ लागू गरिएको छ । यस नीतिले तालिमको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तोकेको छ । यस अन्तर्गत तालिम पाठ्यक्रमको स्वीकृति, दोहोरो तालिम कार्यक्रममा नियन्त्रण, तालिम केन्द्रको मूल्यांकन पर्दछन् । यद्यपि वर्तमान तालिम नीति आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म यसमा भएका व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा लागू हुन सकेका छैनन् ।
बजेटको कमी हुनु, तालिम व्यावहारिक भन्दा बढी सैद्धान्तिक हुनु, स्पष्ट पहिचानको अभाव हुनु, तालिम केन्द्रमुखी हुनु, दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु, संघीय राष्ट्रिय तालिम नीतिको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुनु, तालिम निम्ति मनोनयन विभेदपूर्ण हुनु, प्रशिक्षण सामग्रीको अभाव हुनु, स्वदेशी तालिम अंक प्राप्तिका लागि र वैदेशिक तालिम अर्थ उपार्जन गर्ने मनस्थिति हुनु आदि तालिम व्यवस्थापनका समस्याहरू हुन् ।
हुनत यी समस्याहरूको निदान हुन नसक्ने होइन । राष्ट्रिय कर्मचारी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएमा, प्रशिक्षणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएमा, प्रशिक्षण केन्द्रहरूलाई आत्मनिर्भर बनाइएमा, विकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमको थालनी गरिएमा, उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्रीको प्रबन्ध गरिएमा, प्रशिक्षार्थी मनोनयनमा निष्पक्षता र यथार्थता प्रत्याभूति गरिएमा, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै विषयवस्तुको ज्ञान दिने व्यवस्था गरिएमा तालिमको उद्देश्यको पूर्ति र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधान हुन सक्ने देखिन्छ । साथै हाल परिवर्तित तीन तहको संरचनामा स्थानीय तहका कर्मचारीको अध्ययन, तालिम र अध्ययन भ्रमणको विषयलाई महत्व दिई समेटिनु पर्दछ । राज्यको नीतिगत सेवा र सुविधा प्रवाहीकरण गर्ने प्रत्यक्ष निकायको रूपमा स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका र नगरपालिका स्थापित भएका छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरू यी स्थानीय तहको मातहत ल्याइएको छ र कर्मचारी संगठनको ठूलो हिस्सा मुलुकका ७५३ वटा स्थानीय तहमा समायोजन भइरहेको अवस्था छ । यसर्थ छुट्टै कानून बनाई प्रत्येक प्रदेशमा एकेकवटा स्थानीय तह प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीति, २०७१ ले बृहत् आकार लिएको देखिन्छ । यस नीतिमा जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समितिको संरचना पनि निर्माण गरिएको छ । जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने तालिम कार्यक्रमहरूको आवश्यकता, पहिचान, समन्वय तथा कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजक्त्वमा स्थानीय विकास अधिकारी तथा संयोजकले तोकका तीन जना कार्यालय प्रमुखहरू रहेको जिल्ला स्तरीय तालिम समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाबाट स्थानीय तह तथा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू बढी लाभान्वित हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । समग्रमा निजामती कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै उनीहरूको मनोवृत्तिमा सुधार ल्याई निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने भन्ने निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय तालिम नीतिको दीर्घकालीन सोचको सफल प्रयोगप्रति तीनवटै तहका सरकारहरूको समन्वय आवश्यक छ ।
–लेखक निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

Online Saptari

About The Author

%d bloggers like this: